अण्णा हजारे यांनी आता मोदी सरकारकडे लोकपाल नियुक्तीचा आग्रह धरला असून याबाबत आपला या सरकारवरचा विश्‍वास उडलेला असल्याचे खेदाने नमूद केले आहे. मुळात लोकपाल आणि लोकायुक्त नेमण्याच्या बाबतीत मोदी फारसे आग्रही नसतात. राज्यात लोकायुक्त नेमले जातात आणि केन्द्रात लोकपाल नियुक्तीची तरतूद आता झाली आहे. नरेन्द्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंंत्री असताना त्यांनी लोकायुक्त नेमताना फार उत्साह दाखवलेला नव्हता. तेव्हा ते आता लोकपाल नेमण्याच्या बाबतीत फार उत्साह दाखवतील अशी अपेक्षाच बाळगायला नको होती. अण्णांनी लोकपाल विधेयकासाठी या पूर्वीच्या यूपीए सरकारला जसे धारेवर धरले होते तसेच आता प्रत्यक्षात लोकपालांची नेमणूक होण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारलाही धारेवर धरावे लागणार आहे. मोदी कितीही प्रामाणिक असले तरीही जगातले कोणतेही सरकार आपल्या डोक्यावर असला अंकुश ठेवण्याच्या बाबतीत उत्साही असणारच नाही. तसे असते तर लोकपालाची नेमणूक मागेच झाली असती पण गेल्या ५० वर्षात सगळ्याच सत्ताधार्‍यांनी लोकपालाच्या बाबतीत अडथळेच आणले आहेत.
आता मोदी लोकपालांची नेमणूक करीत नाहीत म्हणून अण्णा नाराज आहेत. ते योग्य आहेच पण विरोधी पक्षही त्याबाबतीत उदासीन आहे कारण त्यांनाही लोकपाल नकोच आहे. तेव्हा लोकपालाची नेमणूक न होण्यास विरोधपक्षही जबाबदार आहेत. त्यांनीही संसदेत कधी लोकपाल नियुक्तीचा प्रश्‍न उपस्थित केलेला नाही. त्यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याने लोकपाल नियुक्त होणार नाही ही गोष्ट खरी आहे पण निदान सरकार या नियुक्तीबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे याचा त्यांनी निषेध तरी करायला हवा आहे. पण तसेही झालेले नाही. मोदी लोकपालांच्या नियुक्तीबाबत चालढकल करीत आहेत आणि विरोधी पक्ष मौन पाळून या चालढकलीस मान्यता देत आहेत. आपल्या देशातले राजकीय पक्ष मोठे मतलबी आहेत. ते संसदेत हमरातुमरी करतील पण परस्पर सोयीच्या मुद्यावर त्यांचे पटकन एकमत होते. संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर येताच तो प्रस्ताव ताबडतोब मंजूर करण्याबाबत ते तत्परतेने एक होतील. राजकीय पक्षांचे आर्थिक व्यवहार माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावेत अशी जनतेची मागणी आहे कारण देशातल्या भ्रष्टाचाराचे खरे मूळ तिथेच आहे. पण ही मागणी फेटाळण्या बाबत सगळे राजकीय पक्ष कसलेही कष्ट न घेता सहमत होतात. मतलबाचा विषय आला की हे घडते.
लोकपाल नियुक्तीच्या कायद्यात त्याची नियुक्ती करणार्‍या तिघांत लोकसभेतल्या अधिकृत विरोधी पक्ष नेत्याचाही समावेश असावा असे म्हटले आहे. सध्या लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षच नाही. ते कारण दाखवून मोदी सरकारची लोकपाल नियुक्तीबाबतची चालढकल जारी आहे. लोकसभेत कॉंग्रेसचे ४४ खासदार आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी एवढी संख्या पुरी नाही. अन्य कोणत्याही पक्षाला आवश्यक ती संख्या गाठता आलेली नाही. अशा स्थितीत आवश्यक ती संख्या कोणी गाठत नसेल तर त्यातल्या त्यात सर्वात अधिक सदस्य असलेल्या पक्षाला हा मान द्यावा का यावर लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर चर्चा झाली होती. कॉंग्रेसने तशी मागणीही केली होती पण लोकसभेच्या सभापतींनी त्यास नकार दिला. परिणामी आपल्या लोकसभेचे काम अधिकृत विरोधी पक्षाविना सुरू आहे. आता लोकपालाची नियुक्ती करताना आपले मोदी सरकार याच अडचणीच्या आड लपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकपाल नेमायला विरोधी पक्ष नेता लागतो आणि तसा कोणी नेताच नसल्याने लोकपालाची नियुक्ती करता येत नाही असा बहाणा सांगून हे सरकार लोकपालाची नियुक्ती करीत नाही.
सरकारला खरेच लोकपालाची नेमणूक करून भ्रष्टाचारावर मोठा अंकुश लावण्याची तळमळ आहे की नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या सरकारला लोकपाल नेमण्याची प्रामाणिक इच्छा असती तर विरोधी पक्ष नेताच नाही या बहाण्याच्या आड लपण्याच्या ऐवजी सरकारने या अडचणीवर मात करून लोकपालांची नेमणूक केली असती. लोकपाल तिघांनी मिळून नेमावा आणि त्या तिघांत लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असावा असा नियम करताना लोकसभेत विरोधी नेता असणारच असे गृहित धरलेले होते. असा कोणी नेता नसल्यास त्याच्याऐवजी या पॅनलमध्ये कोणाची नेमणूक करावी याची कसलीही तरतूद लोकपाल विधेयकांत नाही याचा गैरफायदा सरकार घेत आहे. सरकारने आता आपला प्रामाणिकपणा दाखवला पाहिजे आणि विरोधी पक्ष नेता नसण्याच्या अडचणीवर मात करून लोकपालांची नेमणूक केली पाहिजे. अण्णा हजारे मोदी सरकारच्या या बहाणेबाजीवर नाराज आहेत. त्यांनी सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. आपण या बाबत सरकार काय पावले टाकते याची वाट पाहू आणि सरकारने येत्या दोन तीन महिन्यांत प्रतिसाद दिला नाही तर फेब्रुवारीत आंदोलन करू असा इशारा अण्णांनी दिला आहे. तो सरकारने विचारात घ्यायला हवा.