गोवा सरकारने स्वच्छ भारताचा एक भाग म्हणून आता सरकारी कार्यालयातून प्लॅस्टिकला हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरकारी कार्यालयात कोणत्याही कामासाठी प्लॅस्टिकचा वापर होणार नाही अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातही प्लॅस्टिक बंदीचा आग्रह धरावा असे आवाहन पर्रिकर यांनी केले आहे. मनोहर पर्रिकर हे संरक्षण मंत्री झाले होते पण त्यांचे मन दिल्लीत रमले नाही. त्यांना आपला गोवा खुणावू लागला. काही निमित्ताने असो की राजकीय अपरिहार्यता असो पण त्यांना परत गोव्यात यावे लागले किंवा यावे लागले.
आता त्यांनी गोव्यात पुन्हा एका आपल्या कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवण्यास सुरूवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून ही प्लॅस्टिक मुक्ती जाहीर केली आहे. सरकारी कार्यालयात किती तरी कामांत प्लॅस्टिकचा वापर होत असतो. शासनाच्या कामातल्या अनेक फायलींत प्लॅस्टिकचा वापर होत असतो. तेव्हा सरकारी कार्यालयातल्या फायली आधी पर्यावरणप्रेमी कराव्या लागतील. कार्यालयात चहा पानाचे कार्यक्रम जारी असतात आणि त्यावेळी प्लॅस्टिकचे कप वापरले जातात. ते बंद करावे लागतील. अनेकांच्या समोरच्या खुर्च्या प्लॅस्टिकच्या असतात. त्या बदलाव्या लागतील. कागदी बशांत खाद्यपदार्थ दिले जातील तिथे आता चिनी मातीच्या किंवा स्टिलच्या डिशेस येतील. सरकारी कार्यालयात पाण्याच्या बाटल्यांचा तर सुळसुळाट असतो. तो बंद करावा लागेल. हे सगळे कसोशीने केले जाईल अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास तो आदर्श असेल.
मनोहर पर्रिकर यांनी डिजीटल कामकाजाचाही असाच आग्रह धरला आहे. शासनाच्या कामाचे डिजिटलायझेशन करण्याचा कार्यक्रम वेगाने राबविला जाईल आणि २०१८ साल संपेपर्यंत शासनाचा ९९ टक्के कारभार ऑन लाईन आणि संगणकीकृत झालेला असेल असे त्यांनी जाहीर केले आहे. पर्रिकर यांनी प्रथम मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गोव्यात उत्तम प्रशासनाचा नमुना पेश केला होता. राज्याचे करसंकलन जास्तीत जास्त करण्याचा विक्रम त्यांनी नोंदला होता. कुशल प्रशासक आणि लहान राज्य यांचा मेळ बसून हे घडले होेते. त्या काळात मनोहर पर्रिकर यांचा उत्तम मुख्यमंत्री असा गौरवही झाला होता. त्याच गौरवाने त्यांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. आता त्यांनी पुन्हा एकदा प्लॅस्टिकमुक्तीचा कार्यक्रम जाहीर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.