मुंबईत रेल्वेच्या पुलावर चेंगराचेंगरी होऊन २३ जण मृत्यूमुखी पडले. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनेकांनी अनेक विचार व्यक्त केले. अर्थात असा काही गैरप्रकार घडला की लोकांच्या मनात प्रक्षोभ निर्माण होतो आणि त्या भरात लोक या प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. त्या फार तर्कशुद्ध असतातच असे नाही. त्यातली एक प्रतिक्रिया म्हणजे, असे पूल आधी नीट करा आणि नंतर बुलेट ट्रेन आणा. आता या दोन गोष्टींचा काही संबंध नाही. पुलाची दुरुस्ती हे प्रशासकीय काम आहे आणि ते आपल्या नोकरशाहीच्या दिरंगाईच्या कारभारामुळे प्रलंबित राहिले आहे. बुलेट ट्रेन ही जपानच्या पैशात तयार होत आहे. ती रद्द झाल्यामुळे काही पुलाचे काम वेगाने होणार नाही पण काही लोकांना वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याची सवय असते.
अशा लोकांची अजून एक अडचण असते. आपले नेतृत्व टिकवणे ही त्यांची गरज असते आणि अशा काही घटना घडल्या की तातडीने ते आपली असली बेजबाबदार प्रतिक्रिया व्यक्त करून ती सोय करीत असतात. पण त्यांना बुलेट ट्रेनचा आणि पुलाच्या अपघाताचा संबंध काय हे सांगता येत नाही. तेव्हा सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय पुलाचे जे काही करायचे ते करेलच पण आता सरकारने देशातल्या रेल्वेच्या आधनिकीकरणाचा कार्यक्रम जारी आहे. अमेरिकेतल्या जनरल मोटर्स या कंपनीने भारताला डिझेलची एक हजार इंजिने देणार आहे. दरसाल १०० इंजिने या क्षमतेने ही इंजिने भारतातच तयार केली जाणार आहेत. ती भारतात तयार होणार आहेत.
टेक्नालॉजी ट्रान्सफर योजनेखाली ही कंपनी भारतात आपले तंत्रज्ञान वापरून बिहारात मरहौरा येथे ही इंजिने तयार करील. इंजिनांची देखभाल करण्याच्या कामाचाही समावेश या कंपनीशी झालेल्या करारात करण्यात आला असून कंपनी त्यासाठी उत्तर प्रदेशात वर्कशॉप उभारील. अशी इंजिने येणार असली तरी त्यांनाही काही दिवसांनी सुटी द्यावी लागणार आहे कारण शेवटी या इंजिनांना लागणारे डिझेल हे इंधन परदेशातून आयात करावे लागते. त्यांची जागा नंतर विजेची इंजिने घेतील. सध्या रेल्वेला दरसाल १६ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च डिझेल आयात करण्यावर करावा लागतो. देशात डिझेलची इंजिने कधी ना कधी बाद करावी लागणार आहेत आणि त्या जागी देशात तयार होणारी वीज हेच इंधन वापरावे लागेल. त्यातून हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल.