सध्या केन्द्र सरकारवर रोजगार निर्मितीवरून बरीच टीका होत आहे. ही टीका तरुण पिढीला जाचणारी असते कारण नोकर्‍या कमी झाल्या तर तिच्याच स्वप्नावर पाणी फेरले जात असते. हाच वर्ग सरकारचच्या मागे उभा होता. म्हणून सरकारने या टीकेला उत्तर देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सरकारच्या अखत्यारीत निर्माण होतील तेवढ्या नोकर्‍या निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून एक गोष्ट पहात आलो आहोत की, सरकार नोकर्‍यांची संख्या कमी करीत आहे. कारण कामाचे संगणकीकरण झाले असल्याने कमी माणसात जास्त काम होत आहे. अशा वेळी सरकार काटकसर करणारच. तेव्हापासून निवृत्त होणारांच्या जागी नवे लोक घेणे बंदच आहे.
असे असले तरीही अनेक खात्यात मुळात कमी माणसे आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच अधिकार्‍याकडे तीन तीन आणि काहीकडे चार चार कार्यालयाचा अधिभार आहे. काही ठिकाणी तर कनिष्ठ कर्मचार्‍यावरच मोठ्या पदाची कामे करून घेतली जातात. अशा पदांवर जिथे आवश्यक असेल तिथे भरती केली तरी हजारो तरुणांना नोकर्‍या देता येतात. त्यासाठी संगणकीकरण करूनही मंजूर असलेल्या जागा भरता येतात. अजूनही सरकारच्या हातात सार्वजनिक उद्योग आहेत आणि तिथेही नोकरभरती करता येते. भारत सरकारने अशा किती नोकर्‍या निर्माण होतील याचा अंदाज घेतला असून सरकारला किमान २० लाख लोकांची भरती करता येते असे दिसून आले आहे.
ही सगळी भरती नियमानुसार केली तर सरकारवरचा वेतनाचा भार वाढू शकतो. पण आता पूर्णवेळ भरती करण्याची गरज राहिलेली नाही. ही भरती कायम स्वरूपाची न करता हंगामी किंवा रोजंदारीवर करता येते. तशी भरती पूर्वीही करण्यात आली आहे. ही भरती कोणत्याही रितीने करावी पण एकदाची नाराजी कमी करावी. शेवटी सरकार उद्योजकता वाढवण्याचा कितीही प्रयत्न करीत असले तरीही जनतेत चाकरमानी वृत्तीचेही तरुण असतात आणि त्यांना नोकर्‍यांचे आकर्षण असते. हे नाकारता येत नाही. आता सरकार ही नोकर भरती करणार असल्याने अनेक तरुणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. आपल्या देशात शिक्षणाचा हेतू केवळ नोकरी हा असता कामा नये असे म्हटले जात असले तरीही तसे मानणारे लोक आहेत आणि त्यांचे नोकरीविषयीचे आकर्षण फार चूक आहे असे म्हणता येत नाही.