आपल्या देशातले नेते महागाई आणि नोकर्‍या याबाबत थापा मारत असतात. निवडणुकीच्या काळात आणि प्रचाराच्या सभांत नेते मंडळी मोठ्या प्रमाणावर नोकर्‍या दिल्या जातील अशा घोषणा करतात पण प्रत्यक्षात नोकर्‍या दिल्या जातीलच याची काही शाश्‍वती नसते. महागाईचे असेच असते. विरोधी पक्ष नेहमीच महागाईच्या नावाने गोंधळ घालत असतात. पण त्यांना सत्तेवर जाण्याची संधी मिळते तेव्हा मात्र ते महागाई कमी करीत नाहीत. पण दोघांपैकी कोणीही, महागाई ही एक अपरिहार्य प्रक्रिया आहे हे सत्य लोेकांना सांगत नाहीत. आपण सध्या स्वीकारलेली अर्थव्यवस्था ही नफ्याला प्राधान्य देणारी असल्यामुळे आणि भोगवाद हा तिचा आत्मा असल्यामुळे महागाई वाढत जाणे हे अटळ आहे. तेव्हा जनतेनेही हे सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि या अर्थव्यवस्थेत आपले उत्पन्न वाढवत नेण्याला काही पर्याय नाही हेही जाणले पाहिजे. तीच बाब नोकर्‍यांची आहे. निवडणुकांच्या मैदानात उतरलेल्या पक्षांनी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन कितीही तोंेड भरून दिले तरीही लोकांनी हुरळून जाण्याची काही गरज नाही.
राहुल गांधी सध्या अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत आणि त्यांनी एका मुलाखतीत बोलताना आपल्या सरकारला नोकर्‍या देणे शक्य झालेले नाही हे मान्य केले. मोदी तर याबाबतीत फारच अकार्यक्षम आहेत अशीही टीका त्यांनी केली. दोघांनाही नोकर्‍या निर्माण करण्यात अपयश आले आहे असे राहुल गांधी यांचे मत आहे. ते आपल्या सरकारला आले त्याला अपयश म्हणतात पण मोदी यांना या बाबत आपल्यापेक्षा अधिक अकार्यक्षम ठरवतात. दोघांचाही अपराध जर सारखाच आहे तर आपले ते अपयश आणि मोदींची मात्र अकार्यक्षमता असा पक्षपात राहुल गांधी का करीत आहेत हे समजत नाही पण दोेघांनाही नोकर्‍या देण्यात अपयश आले आहे तर दोघेही सारखेच दोषी समजायला हवेत. आता या दोघांनीही नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन लोकांना द्यायचे नाही असे ठरवावे आणि लोकांना वस्तुस्थिती सांगावी. सरकार ही काही नोकर्‍या देणारी यंत्रणा नाही. सरकारी कामकाज चालवायला काही कर्मचारी लागतात. तेवढ्याच नोकर्‍या सरकार निर्माण करू शकते. देशात केन्द्र आणि राज्य सरकारे तसेच निमशासकीय संस्थांची नोकर भरती पाहिली तर असे लक्षात येईल की या माध्यमातून फार तर तीन ते चार कोटी लोकांना नोकर्‍या देण्याबाबत सरकार काही तरी करू शकते.
याही क्षेत्रात नोकर्‍या कमी होत आहेत. सरकारी कामे संगणकावर केली जात असल्याने फार माणसांची गरज लागत नाही. तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकर्‍या मिळण्याची संधी फार कमी आहे. सरकार सार्वजनिक उद्योगात उतरले तर मात्र त्यांत अनेक सरकारी नोकर्‍या मिळू शकतात. खाणी, टेली कम्युनिकेशन, विमान वाहतूक,वीज निर्मिती, वाहतूक, पोलाद प्रकल्प, एचएमटी सारखे कारखाने, अशा अनेक सार्वजनिक उद्योगात जुन्या काळात अनेक नोकर्‍या निर्माणही होत असत पण डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हातून पाया घालून राबवण्यात आलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेने सरकारला या सार्वजनिक उद्योगातून अंग काढून घ्यायला लावला. हे योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा आहे पण सरकारने नोकर्‍या निर्माण करण्याची ती एक संधी होती. ती आता उरलेली नाही. या क्षेत्रातून सरकारचे भांडवल कमी करण्यात आले. नवे भांडवल घालणे बंद झाले. या क्षेत्रात नोकर्‍या नाहीत असे नाही पण या नोकर्‍या आता सरकारी राहिल्या नाहीत तर त्या खाजगी झाल्या. सरकारला आणखी एका क्षेत्रात नोकर्‍या निर्माण करता येतात ते क्षेत्र म्हणून पायाभूत सोयींचे क्षेत्र.
याही क्षेत्रात नोकर्‍या निर्माण करायला मर्यादाही आहेत आणि त्या करायच्याच असतील तर सरकारच्या हातात बराच पैसा असावा लागेल. याही क्षेत्रातली बरीच कामे खाजगीतून केली जात आहेत. तेव्हा नोकर्‍या निर्माण करायच्याच असतील तर त्या बडे भांडवलदारच निर्माण करीत असतात. पण आपल्या देशात भांडवलदार हा शब्द अजूनही शिवीसारखाच वापरत असतात. त्यांना कितीही शिव्या दिल्या तरीही शेवटी रोजगार निर्मितीचे काम तेच करीत असतात हे मान्य करावे लागेल. पण आपले नेते याच बाबतीत ढोंगीपणा करीत असतात. ते एका बाजूला भांडवलदारांना शिव्या घालत असतात पण त्याच वेळी नोकर्‍या का निर्माण होत नाही म्हणून सरकारला जाबही विचारीत असतात. राहुल गांधी सध्या नोकर्‍यांवर फार बोेलत आहेत.रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालात रोजगार निर्मिती कमी झाली असल्याचा एक उल्लेख आहे तेवढा एक निसटता उल्लेेख वापरून राहुल गांधी फार मोठा अर्थतज्ञ असल्याचा आव आणून सरकारवर टीका करीत सुटले आहेत. पण त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की रोजगार वाढवायचे असतील तर रोजगार निर्मितीला गती देणारी धोरणे आखली पाहिजेत. रोजगार निर्मितीची कोंडी झाली तरी सेवा क्षेत्रात नोकर्‍या निर्माण होत असतात शिवाय देशातल्या तरुणांना नोकर्‍या मागण्यापेक्षा स्वत:चा रोजगार स्वत: निर्माण करायलाही शिकवले पाहिजे. त्यामुळे कटुता येते पण त्यात त्यांचेच हित असते.