काल पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेले सरकार सरोवर धरण हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे स्वप्न होेते. आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया घालणार्‍या नेहरू यांनी १९६१ साली या धरणाचा पायाभरणी समारंभ केला होता पण या कामात अनेक अडथळे आणण्यात आले. त्यामुळे त्याला अधुनमधुन दीर्घकाळची स्थगिती मिळत गेली आणि शेवटी पायाभरणी समारंभानंतर ५६ वर्षांनी त्याचे उदघाटन झाले आहे. हे जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे धरण आहे. पहिला क्रमांक असणारे अमेरिकेतले काऊली डॅम हे धरण हे १९४० च्या दशकात बांधण्यात आले. कोणत्याही विकास कामाला अडथळे आणणारे विघ्न संतोषी लोक हे केवळ भारतातच आहेत असे नाही तर ते अमेरिकेतही आहेत. अमेरिकेतल्या या धरणालाही अनेक आक्षेप घेण्यात आले. पण तरीही ते २० वर्षात बांधून झाले. अर्थात ते बांधण्यात यावे ही पहिली कल्पना त्या आधी ५० वर्षे पुढे आली होती. पण त्यावर एवढा मोठा काळ वाद आणि विवाद होत राहिले.
सरदार सरोवर प्रकल्पालाही अनेक प्रकारचे आक्षेप घेण्यात आले. ते भूकंपग्रस्त प्रदेशात आहे, त्याच्या जल साठ्यामुळे भूकंपाचा धोका वाढेल असे आक्षेप घेण्यात आले. पण तज्ज्ञांनी या आक्षेपांचे निरसन केले. नंतर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्‍न मांडण्यात आले पण आधी पुनर्वसन आणि नंतर धरण असा क्रम सरकारने ठरवला आणि हीही अडचण दूर झाली. अर्थात या बाबतीत अजूनही आंदोलने करण्यात येेतात. या सगळ्या अडचणी दूर झाल्या तरीही मुळात एवढ्या मोठ्या धरणाची आवश्यकताच नाही असे मत मांडून जनतेच्या मनात अनेक गैरसमज निर्माण करण्यात आले. यापेक्षा छोटे छोटे प्रकल्प उभारणे किती सोयिस्कर आहे याचाही कथित अभ्यास पुढे करण्यात आला. पण तेही अभ्यास बिनबुडाचे आहेत हे सिद्ध झाले. मुळात भारतात असे मोठे प्रकल्प झाले तर भारतात शेती छान पिकेल आणि भारताचे धान्य जगभरात जाईल या भीतीने ग्रासलेल्या काही देशांनी भारतातल्या या धरणाल विरोध करणारांना फूस दिली. आपल्या देशात चार प्रकारचे लोक प्रगतीचे शत्रू ठरले आहेत. ते कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध करतात पण आव आणतात तो मात्र कोणाच्या तरी कैवाराचा किंवा कशाच्या तरी रक्षणाचा. मानवाधिकारवादी, स्वदेशीवादी, पर्यावरणवादी आणि भगवे कफनीधारी. यातल्या पर्यावरणवादी लोकांनीही सरदार सरोवर प्रकल्पाला मागे खेचण्याचे श्रेय मिळवलेच. ५६ वर्षांच्या विलंबात त्यांचाही वाटा आहे.
वीज निर्मिती, पेयजल आणि शेती या तीन क्षेत्रात मोटी क्रांती करण्याची क्षमता अशा प्रकल्पात आहे. शिवाय पर्यटन, मच्छिमारी, प्रक्रिया उद्योग अशा कितीतरी अनुषंगिक क्षेत्रात या प्रकल्पाचा मोठा वाटा असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रगतीवर जळणार्‍या काही शक्तीचा जळफळाट होणे साहजिक आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की न्यायालयानेही कामाला स्थगिती द्यावी असे अनेकदा घडले. आपल्या देशाला प्रगती करायची असेल तर विकास कामांच्या मागे सर्वांनी एकमुखाने उभे राहिले पाहिजे पण तसे होत नाही आणि आपली पावले म्हणावी त्या गतीने पुढे पडत नाहीत. आज जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे हे धरण किती अडथळे सहन करीत तयार झाले आहे हे आपण पहातच आहोत पण हेच काम आपण एकदिलाने केले असते तर ते उशिरात उशिरा १९७० च्या दशकात पूर्ण झाले असते आणि आतापर्यंत किती तरी धान्योत्पादन वाढले असते. पण तसे होऊ च द्यायचे नाही असे काही लोकांनी ठरवले आहे. या लोकांनी घेतलेले आक्षेप बिनबुडाचे होते म्हणून शेवटी न्यायालयाने कामाला अनुमती दिली पण अडचणी आणणारे लोक कामात विघ्न आणण्यात काही काळ तरी यशस्वी झाले.
या प्रकल्पामुळे ९ हजार गावांना पिण्याचे पाणी मिळणार आहे आणि १८ लाख ५० हजार हेक्टर (४६ लाख २५ हजार एकर) जमिनीला पाणी मिळणार आहे ही गोष्ट काही सामान्य नाही. प्रामुख्याने गुजरात आणि अनुषंगाने महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेशातल्या लाखो लोकांच्या जीवनात या प्रकल्पाने क्रांती होणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ गुजरातेतल्या जनतेला प्रामुख्याने होत असला तरीही होणार्‍या विजेचा फायदा महाराष्ट्राला जास्त होणार आहे. तयार होणार्‍या विजेपैकी ५७ टक्के वीज महाराष्ट्राला, २७ टक्के वीज मध्य प्रदेशाला आणि उर्वरित १६ टक्के वीज ही गुजरातला मिळणार आहे. या प्रकल्पावर दोन वीज निर्मिती केन्द्रे उभारली जाणार असून त्यातून दरसाल ४ हजार १०० कोटी युनिट वीज तयार होणार आहे. यावरून तिन्ही राज्यांना या प्रकल्पामुळे किती फायदे होणार आहेत याचा बोध होतो. ही वीज निर्मिती वेगळ्या परिमाणात सांगायची तर १४०० मेगावॉट असेल. या प्रकल्पाचा लाभ राजस्थानलाही काही प्रमाणात होणार आहे. सध्या चीनने जगाचे इलेक्ट्रॉनिक्स मालाचे मार्केट काबीज केले आहे. तसे भारताला काय करता येईल ? भारताला जगाचे धान्याचे मार्केट काबीज करता येऊ शकतो पण त्यासाठी शेतीच्या प्रगतीला चालना देणार्‍या अशा प्रकल्पांना होणारा आंधळा विरोध कमी झाला पाहिजे आपण विकासावर एका आवाजात बोलले पाहिजे.