जपानचे पंतप्रधान भारताच्या दौर्‍यावर आहेत आणि त्यांच्या या दोन दिवसांच्या दौर्‍यात दोन देशांदरम्यान काही संरक्षण साधनांच्या निर्मितीसाठीच्या करारासह महत्त्वपूर्ण करार होणार आहेत. या व्यापक करारांनी भारत आणि जपान यांच्यात मैत्रीचे नवे पर्व सुरू होणार असून त्याचे अनेक दीर्घकालीन परिणाम दोन्ही देशांसह आशिया खंडावर होणार आहेत. ज्यात आर्थिक क्षेत्राचाही समावेश असेल. जपान आपल्या शेजारी असून आणि उद्योगात आघाडीवर असूनही भारताने जपानशी आजवर तशी खास मैत्रीही केली नाही आणि आपल्या विकासाला चालना देण्यासाठी रशियाप्रमाणे त्याच्याशी कधी भागिदारीही केली नाही पण नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून जपानशी असलेल्या मैत्रीला गती मिळाली असून ही चाल अनेक प्रकारांनी भारताला आणि जपानलाही उपयुक्त ठरणार आहे. जपान हा क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने महाराष्ट्राएवढा देश आहे पण तो भारतापेक्षा किमान दुप्पट तरी श्रीमंत आहे. एवढ्या छोट्या देशाने जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा श्रीमंत देश होण्याचा मान मिळवला होता. आता चीनने बाजी मारल्यामुळे जपान तिसर्‍या क्रमांकावर ढकलला गेेला पण तरीही त्याचे महत्त्व कमी होत नाही.
आगामी शतक भारत आणि चीनचे आहे असे म्हटले जात असले तरीही आगामी शतकात या दोन देशांसोबत जपानही जगावर आर्थिक अधिराज्य गाजवणार आहे हे नाकारता येत नाही. आपण आपल्या देशाचे दरवाजे परक्या देशातल्या भांडवलासाठी उघडले तेव्हापासून आपला जपानवर कधीच भर राहिला नाही. त्याला तसे काहीच कारण नव्हते. पण जपानकडे दुर्लक्ष झाले एवढे खरे. नाही म्हटले तरी काही वाहनांच्या उद्योगात जपानची भागिदारी आहे पण जपानच्या क्षमतेचा विचार करता आपण त्याचा फारसा लाभ करून घेतला नाही असेच दिसते. ही आर्थिक क्षेत्रातली भागिदारी वाढत असतानाच सामरिक क्षेत्रातही आपल्याला जपान जवळचा वाटायला लागला. जगाच्या राजकारणात वाढत चाललेल्या चीनच्या दादागिरीचा सर्वाधिक उपद्रव भारतालाच आहे. कारण चीन याबाबत भारताला आपला प्रतिस्पर्धी समजतो. मुळात चीनला आशिया खंडात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे पण त्यात त्याला भारत हा अडथळा वाटतो. भारतालाही चीनच्या अरेरावीची भीती आहेच पण ती कमी करण्यासाठी भारत नेहमीच अमेरिकेशी मैत्री करीत आला आहे. खरे तर अमेरिकेला चीनची थेट भीती नाही. अमेरिका हा देश जगातला सर्वात बलाढ्य देश आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही देशाने आपली बरोबरी करू नये असे अमेरिकेला वाटते.
त्याच एका दृष्टीकोनातून अमेरिका चीनला पाण्यात पहात असते. यात केवळ स्पर्धेची भावना आहे. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि चीन यांचे काही बांधाचे भांडण नाही. भारताचे मात्र चीनशी बांधाचे भांडण आहे. अमेरिका चीनचे पंख कापण्याचा विचार करताना भारताला महत्त्व देते पण वेळच आली तर अमेरिका चीनच्या विरोधात भारताच्या बरोबर येईल अशी काही शाश्‍वती देता येत नाही. एकंदरीत अमेरिका आणि भारत यांची चीनला शह देण्यासाठी होणारी मैत्री एक प्रकारे तकलादू आहे. चीनला आवर घालण्यासाठी भारताला अमेरिकेपेक्षाही जपानचा पाठींबा अधिक सक्रियपणे मिळू शकतो कारण चीनच्या वर्चस्वाला आळा घालणे ही भारताइतकीच जपानचीही गरज आहे. तसा पाठींबा आपल्याला मिळू शकतो हे डोकलाम प्रकरणी दिसून आले आहे. या प्रकरणात अमेरिकेपेक्षा जपानने अधिक मदत केली. चीनचा विस्तारवाद ही भारता सोबतच जपानचीही डोकेदुखी आहे म्हणून नरेन्द्र मोदी यांनी चीनच्या अशाच डोकेदुखीने त्रस्त असलेल्या देशांशी मैत्री केली असून त्यात जपानच्या मैत्रीला अधिक महत्त्व आहे. कारण भारताला गुंतवणुकीची आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे तर जपानला भांडवल आणि तंत्रज्ञान निर्यात करण्यात रस आहे.
जपानच्या पंतप्रधानांची दोन दिवसांची भारत भेट याच दृष्टीने महत्त्वाची आहे. याच भेटीत जपानच्या मदतीतून भारतात बुलेट ट्रेनचा पायाभरणी समारंभ होणार आहे. ही बुलेट ट्रेन २०२३ साली पुरी होईल. ती ४०० कि. मी. प्रतितास यापेक्षा अधिक वेगाने धावणारी असल्याने अहमदाबाद ते मुंबई हे अंतर दोन तासात कापणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानने भारताला ९५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असून त्याची परतफेड सावकाशीने करावयाची आहे. त्यावर लावले जाणारे व्याजही माफक आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर भारतात अशाच दहा बुलेट रेल्वे टाकण्यात येतील. त्यांच्या माध्यमातून देशातली मुंबई, दिल्ली. कोलकत्ता, चेन्नई, बंगळूर ही शहरे जोडली जातील. या रेल्वेमुळे आपला वेळ वाचेल. आजवर कोरिया, जपान आणि चीन या आशियाई देशांनी या प्रकारच्या रेल्वे गाड्या तयार करून त्यांचा वापर करून आपल्या विकासाला चालना दिली पण आपल्या देशात काही लोकांच्या अजब तर्कटामुळे सरकारला अशा प्रकल्पाना हात घालण्याची हिंमतच झाली नाही. एखादी योजना गरिबांच्या विरोधात आहे असा कोणी आवाज उठविला तरी सरकार घाबरते. खरे तर बुलेट ट्रेनने एकुणच अर्थव्यवस्थेचा फायदा होणार आहे. मग त्यात श्रीमंतही आले आणि गरीबही आले.