देशात सतत कोठे ना कोठे निवडणुका होतच असतात आणि त्यामुळे बरेच गोंधळ होतात ते टाळण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी मांडला होता. त्याला गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातही दुजोरा दिला गेला. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या प्रस्तावाला वैयक्तिकही दुजोरा दिला. त्यामुळे देशातल्या अनेक विचारवंतांनी आणि कायदेतज्ञांनीही हा विषय गांभिर्याने घेतला आहे. शेवटी निवडणूक घेणे हे निर्वाचन आयोगाचे काम आहे. आपल्या देशातला निर्वाचन आयोग तसा स्वायत्त आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मत काय आहे हेही महत्त्वाचे ठरते. आता या पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या आयुक्तांनी एकाच वेळी निवडणूक घेण्याच्या कल्पनेला तात्त्विक मान्यता दिली आहे. शिवाय बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही आपण या कल्पनेशी सहमत आहोत असे म्हटले असल्याने अशी एकाच वेळी निवडणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे.
मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत ही सूचना पहिल्यांदा मांडली होती आणि या बैठकीला बहुतेक मुख्यमंत्री उपस्थित होते. त्यातल्या कोणाही मुख्यमंत्र्याने या सूचनेला विरोध तर नक्कीच केला नाही. अर्थात काही मुख्यमंत्र्यांचे याबाबत काही वेगळे मत असू शकेल. अशी निवडणूक घेण्यात काही अडचणी आहेत. त्या घटनेच्या आहेत. आपल्या देशात १९६७ पर्यंत सगळ्या निवडणुका एकदमच होत होत्या पण १९६७ नंतरच्या राजकीय अस्थैर्याच्या वर्षात हे वेळापत्रक बदलून गेले. आता सगळ्या निवडणुका एकदम घ्यायच्या म्हटले तरी सर्वांची पाच वषार्र्ंची मुदत काही एकदम संपणार नाही. असे असले तरीही २०१९ सालची लोकसभेची निवडणूक सहा महिने आधी घेता येते आणि अशाच काही विधानसभांना काही महिने मुदतवाढ देऊन त्यांच्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकता येतात. या बाबत मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्या राज्यांतल्या सत्ताधारी पक्षांना बरेच अधिकार आहेत. त्या सर्वांनी सहकार्य करायचे ठरवले तर छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र, ओरिसा या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत घेता येतात. ज्या राज्यांना हे शक्य नाही त्यांना आपल्या विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूक घेता येते. या प्रकारात बिहार आता सामील होत आहे आणि आणखी एक दोन राज्ये होतील अशी आशा आहे.
मुळात हे शक्य आहे की नाही हा पहिला प्रश्‍न आहे आणि आता असे दिसत आहे की आता काही विधानसभांच्या निवडणुका २०१८ च्या शेवटी लोकसभेसोबत घेणे शक्य आहे. नंतर आणखी दोन किंवा तीन टप्प्यात आणखी काही निवडणुका एकदम होऊ शकतील. मात्र याचा फायदा काय आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे ? १९९० पूर्वी हा प्रश्‍न फार तीव्रतेने जाणवत नव्हता पण तेव्हा पासून निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी कसोशीने सुरू झाली आणि आचार संहितेच्या नावावर अनेक राज्यातल्या सरकारी व्यवस्था बंदच पडायला लागल्या. आधी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत असे ती देशभर असे कारण लोकसभा पूर्ण देशाची असते. ती संपली की राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू होई आणि पुन्हा सरकारी यंत्रणा आचारसंहितेच्या नावावर विकास कामांना हात लावायला कचरत असे किंवा तिला कामे न करायला हा बहाणाच मिळत असे. एवढ्यावर भागत नाही. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही आचारसंहिता लागू असतेच. परिणामी निवडणुकाह एकदम नसल्याने सरकारी कामे ठप्प होतात.
आचारसंहितेमुळे कामे तर ठप्प होतच असतात पण सरकारी यंत्रणा सदोदित निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या कोणत्या ना कोणत्या कामाला सतत जुंपलेली रहाते. आपली विकास कामे नेहमीच कासव गतीने होत असतात त्यातच आचार संहितेचा फाल्गुन मास आला की ती गती अजून कमी होते. मात्र शक्य तेवढ्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने सरकारवरचा ताण कमी होणारच आहे पण सरकारचा निवडणूक सिद्धतेवर होणारा खर्चही कमी होणार आहे. या बाबतीत कोणाचाही विरोध होईल असे काही वाटत नाही पण तरीही आपल्या देशातल्या कोणत्याही विरोधी पक्षांचा खाक्या आपल्याला माहीतच आहे. सरकारने कसली सूचना केली आणि ती कितीही चांगली असली तरी तिला विरोध करणे हे आपले कर्तव्य आहे असे मानून या सूचनेला विरोध होणारच आहे. कॉंग्रेसचे नेते पहिला विरोध नोंदतील पण जास्तीत जास्त विरोध शिवसेनेचा होईल. अर्थात या दोघांनी बुलेट ट्रेनलाही विरोध करून आपल्या अकलेचे दिवाळे निघाल्याचे दाखवून दिलेच आहे. तेव्हा त्यांनी विरोध केला म्हणून या प्रस्तावापासून हटण्याचे काही कारण नाही. यातला आणखी एक मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. सतत होणार्‍या निवडणुकांमुळे केवळ सरकारी यंत्रणाच गुंतलेली रहाते असे नाही तर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नेतेही सतत गुंतलेले रहातात आणि त्यांना अन्य विधायक कामे करायला सवड मिळत नाही. एकदम निवडणुका घेतल्या तर राजकीय कार्यकर्त्यांची ऊर्जा विधायक आणि सामाजिक कामासाठी वापरता येणार आहे.