महाराष्ट्राचे दुखणे दूर होणार

ही स्थिती बदलण्यासाठी दुर्दम्य आशावादी व्यक्तीकडे हे काम सोपवले जायला हवे तरच राज्यातल्या शेतकर्‍यांचे भाग्य बदलणार आहे. नितीन गडकरी असा बदल घडवू शकतात असा विश्‍वास राज्यातल्या जनतेला आणि गडकरी यांच्या विरोधकांनाही आहे. अगदी शिवसेनेसह सर्वांना. महाराष्ट्राच्या सुदैवाने आता गडकरी यांच्या हातात जलसंपदा खाते आले आहे. महाराष्ट्रातल्या पाटबंधारे योजनांचे यापूर्वीच्या राज्य सरकारने काय केले होते याची या ठिकाणी चर्चा करण्याची काही गरज नाही कारण त्याचा पंचनामा अनेकदा झालेला आहे. या सरकारने निरनिराळ्या पाटबंधारे योजनांवर ७० हजार कोटी रुपये खर्चून शून्य टक्के सिंचन वाढवण्याचा पराक्रम केला होता. आता महाराष्ट्रातल्या अनेक योजनांना केन्द्राची मान्यता मिळत असून आता विरोधकही अशी प्रशंसा करीत आहेत की आपल्या सरकारला १५ वर्षात जेवढे काम करता आले नाही त्यापेक्षा अधिक काम आता फडणवीस सरकार करीत आहे. त्या सरकारला आपण महाराष्ट्रातली टंचाई स्थिती कायमची संपवू अशी खोटीसुद्धा घोषणा करण्यार्चीं कधी हिंमत झाली नाही पण आताचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आपण येत्या दोन तीन वर्षात राज्यातल्या टंचाईच्या स्थितीवर कायमचा इलाज करण्यात यशस्वी होऊ असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्राच्या कपाळी लिहिलेला दुष्काळाचा लेख पुसण्यात अनेक अडचणी आहेत. कारण राज्यात जलसंपदाच कमी आहे. मोठ्या नद्या नाहीत आणि आहेत त्या बारा महिने वाहणार्‍या नाहीत. शिवाय जमीन समतळ नाही. त्यामुळे पाटाचे पाणी सहजासहजी शेेेतात जात नाही. म्हणून देशातले सर्वात जास्त सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात असूनही केवळ १५ टक्केच जमीन बागायत करता येते. निदान पूर्वीपासून असे म्हटले जात आहे. फारच कमाल केली तर हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत नेता येते पण तरीही ७५ टक्के शेतकरी कोरडवाहूच रहातो. म्हणून आता तंत्रज्ञानाचा समुचित वापर करून मोठ्या कार्यक्षमतेने ही स्थिती बदलण्याचे काम करावे लागणार आहे. नितीन गडकरी यांनी आता या कामाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. त्यांनी राज्यातले सिंचन वाढवून ४० टक्के पर्यंत नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. हा काही कोणत्याही ऐर्‍या गैर्‍या मंत्र्यांचे आश्‍वासन नाही. ते गडकरी यांचे वचन आहे. आपला हा संकल्प पुरा करण्यासाठी त्यांनी राज्यात नद्या जोडण्याचे दोन प्रकल्प राबवण्याचा निर्धार केला आहे. नदी जोड प्रकल्प आता पंतप्रधान मोदी यांनी आपला आवडता प्रकल्प म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या या कामांना केन्द्राकडून पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही.

नदी जोड प्रकल्पाचा फायदा काय असतो याचा अनुभव सोलापूर जिल्ह्याने घेतला आहे. भीमा आणि सीना या सोलापूर जिल्ह्यातून वाहणार्‍या दोन नद्या जोडण्यात आल्या आहेत. हा काही फार मोठा प्रकल्प नाही. भीमा नदीतले आठ टीएमसी पाणी सीना नदीत सोडण्यात आले आहे. पण त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या दोन तालुक्याचे चित्र पूर्ण बदलून या दोन तालुक्यात नऊ साखर कारखाने निघाले आहेत. केन्द्र सरकारने निश्‍चित केलेल्या आगामी तीन प्रकल्पांचे स्वरूप फार व्यापक आहे. त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन बागायत होण्याचा संभव आहे. गडकरी यांनी या संबंधातल्या समन्वय बैठकीत या सगळ्या योजनेचे स्वरूप स्पष्ट केले. या योजना पूर्णत्वास यायच्या असतील तर कार्यक्षमतेसोबतच प्रामाणिकपणाचीही गरज आहे. हे सरकार या दोन्हींनिशी कामाला लागले आहे. त्यामुळे राज्यातले सिंचन वाढण्याविषयी खात्री वाटत आहे. अर्थात केवळ सिंचन वाढवल्याने सारे काही भरून पावत नाही. सोबत अनेक प्रकारच्या उपाय योजना कराव्या लागतात. त्या दिशेनेही या सरकारने पावले टाकावीत अशी अपेक्षा आहे. एवढे करूनही कॉंग्रेसचे नेते भाजपावर शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करीत असतील तर त्यांचे तोंड कोण धरणार आहे ?