देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला पडलेला एक सामान्य प्रश्‍नच काल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. आपल्या देशातली जनता हालात दिवस काढत असताना त्यांचे नेते मात्र आरामात जीवन जगत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या जीवाचा हा आराम जनतेच्या पैशातून सुरू आहे. तेव्हा गेल्या पाच वर्षात ज्या नेत्यांची मालमत्ता ५०० टक्क्यांनी वाढली त्यांची सरकारने चौकशी करावी आणि या लोकांनी आपली मालमत्ता कशी वाढली याचा काही खुलासा केला आहे का याचे तपशील न्यायालयाला सादर करावेत असा आदेश देतानाच न्यायालयाने या नेत्यांची मालमत्ता एवढी कशाने वाढली असा सवाल केला. खरेच नेते राजकारणात आले आणि त्यातल्या त्यात सत्ताधारी पक्षात गेले की त्यांची मालमत्ता एवढी कशाने वाढते असा प्रश्‍न सर्वांनाच पडत असतो.
एका स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत हा प्रश्‍न समोर आला आहे. आता या आदेशानुसार सरकार चौकशी करणार का आणि केली तरीही या नेत्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत हे स्पष्ट करणार आहे का हा प्रश्‍नच आहे. तसे हे तपशील न्यायालयाला सादर होओत की न होओत पण निदान नेत्यांच्या कमाईचे काही ठळक मार्ग तरी समोर येतील. एकदा हे मार्ग नक्की झाले की, त्यांच्यावर बंधने आणून भ्रष्टाचार मुक्तीचा मार्ग आखता येईल. सरकारी कंत्राटे हा नेत्यांच्या कमायीचा मोठा हिस्सा असतो. पण ते पदावर असतील तर त्यांना कंत्राटे घेता येत नाहीत. अशा स्थितीत ते आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने कंत्राटे घेतात आणि नियमातून पळवाट काढतात.
अशा स्थितीत त्यांच्या कंत्राटाच्या बाबतीत काही कडक नियम करावे लागतील. तसे करूनही भ्रष्टाचार कमी होईलच याची काही शाश्‍वती नाही. मात्र आपल्या देशात नेते आणि अधिकारी मिळून जनतेचा पैसा लुटत असतात. नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचा बभ्रा तरी होतो पण अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारावर फारसा प्रकाश पडत नाही. ते करून सवरून भोळे सांब ठरतात. ते तर पैसे खातातच पण नियमांत पळवाटा काढून पैसे कसे खावेत याचे मार्ग हेच अधिकारी नेत्यांना दाखवत असतात. ज्या कोणा स्वयंसेवी संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे तिने केवळ नेत्यांच्याच मालमत्तांचा प्रश्‍न ऐरणीवर न आणता अधिकार्‍यांच्याही भ्रष्टाचाराचा प्रश्‍न आणायला हवा होता. कारण या बाबतीत अधिकारी आणि नोकरशहा हे नेत्यांपेक्षा सरस असतात.