सध्या पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी नदी जोड प्रकल्प पुरा करण्याचा ध्यास घेतला आहे. देशातल्या नद्यांतले पाणी विषम प्रमाणात वाटले गेले आहे. उत्तरेतल्या नद्यांना अतोनात पाणी असते तेव्हा दक्षिणेतल्या नद्या कोरड्या पडलेल्या असतात. म्हणून उत्तरेतल्या आणि दक्षिणेतल्या नद्या एकमेकांना जोडल्या पाहिजेत असे अनेक वर्षांपासून सांगितले गेले आहे. पण अजून तरी ही योजना पूर्णत्वाला नेणारा भगिरथ कोणी जन्माला आलेला नाही. असे म्हटले जाते की हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेला तर देशात हरित क्रांती होईल. योजना पुरी होत असतानाच करोडो लोकांना कामे मिळतील आणि देशात धनधान्याची सुबत्ता येईल. दुष्काळाचे निवारण तर होईलच पण भारताची धान्योत्पादनाची पुरी क्षमता वापरली जाऊन शेतकरी सुखी होईल. एकटा भारत देश सार्‍या जगाला धान्य पुरवण्याची क्षमता राखून आहे. एकटा पंजाब सार्‍या देशाला गहू पुरवू शकतो. दक्षिणेत कावेरीच्या खोर्‍याला सध्याच भारताचा भाताचा वाडगा म्हटले जाते तो वाडगा नदी जोड प्रकल्प पुरा झाल्यावर जगाचा वाडगा होईल.
असा काही प्रकल्प पुरा होण्याच्या आतच भारताने सर्वात अधिक तांदूळ निर्यात करणारा देश हा मान मिळवला असून २०१६ साली एक कोटी टन तांदूळ निर्यात केला आहे. याबाबतच थायलंडचा विक्रम होता तो भारताने मोडला आहे. खरे तर थायलंड हा फार लहान देश आहे पण आपण आता त्याच्याशी बरोबरी केल्याचे समाधान मानत आहोत ही गोष्ट काही फार अभिमानाची नाही. आपल्या देशातल्या नद्या जोडल्या गेल्या तर खरोखरच भारत हा धान्याचा मोठा निर्यातदार देश होईल. आपण एका बाजूला सार्‍या जगाला धान्य पुरवण्याच्या बाता मारत आहोत पण दुसर्‍या बाजूला धान्य आणि शेतीमाल निर्यात करण्याबाबत कसलेच धोरण आखत नाही ही मोठी विसंगती आहे. २००८ साली भारताने २ लाख कोटी रुपयांचा शेतीमाल परदेशांना पुरविला होता. पण त्या बाबत कसलेच ठोस धोरण आखले गेलेेले नसल्याने यात आपल्याला सातत्य राखता आलेले नाही. कारण आपल्या सरकारला धान्य आणि कृषि माल निर्यात करणे हा काही तरी अपराध आहे असे वाटते. त्यामुळे देेशात तयार होणारा कृषि माल आपल्याला पुरून एवढा असेल तर तो परदेशी निर्यात करून त्यापासून चार पैसे मिळवण्याचे निश्‍चित स्वरूपाचे धोरण आखणे आवश्यकच आहे. नवे व्यापार मंत्री सुरेश प्रभु यांनी या खात्याचा पदभार हाती घेताच कृषि मालाच्या निर्यातीबाबत काही तरी ठोस धोरण ठरवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. या म्हणण्याचे स्वागत केले पाहिजे.
नाही तर धान्य पिकवण्याच्या योजना तर आखायच्या पण पिकलेले धान्य अती झाले म्हणजे त्याचे भाव पडून शेतकरी लुटला गेला तरी त्याची काळजी करायची नाही हे काही खरे नाही. आपल्या देशात धान्याचे उत्पादन वाढवले जाते ते शेतकर्‍यांना श्रीमंत करायला वाढवले जात नाही. धान्याची मुबलकता झाली म्हणजे भाव कोसळावेत आणि ते धान्य देशातल्या गरिबांना स्वस्तात मिळते म्हणून धान्याच्या उप्पादकतेवर भर दिला जातो. म्हणून हरित क्रांती होते पण त्या क्रांतीने शहरातल्या ग्राहकांची चंगळ होते. शेतकरी दुप्पट धान्य पिकवितो पण तरीही आहे तिथेच रहातो. एकोणिसशेच्या साठाच्या दशकांत झालेल्या हरित क्रांतीने देश गहू आणि तांदळाबाबत स्वावलंबी झाला पण त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना काय झाला याचा कोणी विचारच केला नाही. आता नदी जोड प्रकल्प कार्यान्वित करताना तरी याची दक्षता घेतली जावी. प्रकल्पामुळे अधिक धान्य पिकले तर ते गोदामांत साठवून कुजवण्यापेक्षा परदेशी निर्यात करावे आणि त्यातूनच शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळावेत याकडे लक्ष द्यावे.
पंतप्रधान मोदी यांनी २०२२ साल पर्यंत भारतातल्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांनीही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की शेती मालाचे उत्पादन दुप्पट केल्याने शेतकरी दुप्पट श्रीमंत होत नसतो. उलट धान्य जास्त पिकवले की किमती कोसळून शेेतकरी संकटात येत असतो. म्हणूनच मोदी सरकारने शेतीचे उत्पादन दुप्पट करतानाच शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही दुप्पट कसे होईल यावर लक्ष केन्द्रित केले पाहिजे. पहिली हरित क्रांती करताना इंदिरा गांधी यांनी एकात्मिक धोरण आखले होते. कृषि खात्याने धान्य उत्पादन वाढवले म्हणजे हरित क्रांती परिपूर्ण होत नसते. त्यासाठी कृषि खाते, रसायने आणि खत खाते, अर्थ खाते. नागरी पुरवठा खाते आणि पाटबंधारे खाते यांचा मेळ घालावा लागतो. तसेेच आता धान्याच्या आणि कृषि मालाच्या निर्यातीचे धोरण आखताना असेच एकात्मिक धोरण आखावे लागेल. त्यासाठी कृषि, अर्थ आणि व्यापार या खात्यांची समन्वय समिती स्थापावी लागेल. कृषि मालाची निर्यात करणे हे मोठे किचकट काम असते. गुंतागुंतीचेही असते त्याचा विचार करावा लागेल. पहिली हरित क्रांती करताना व्यापार खात्याशी सम्नवय साधण्यात आला नव्हता कारण त्यावेळी आपल्याला देशात लागेल तेवढे धान्य पिकवणे हेच उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. आता त्याच्यापुढे जाऊन इतरही देशांची गरज भागवण्याचे धोरण आखावे लागेल.