महाराष्ट्र सरकारपुढे आता पाण्याचे संकट `आ ‘ वासून उभे आहे. केन्द्राची तुकडी येऊन पाणी टंचाई आणि दुष्काळ यांची पाहणी करीत आहे. तिच्या अहवालानंतर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारला पैसे देईल. त्या पैशातून चारा आणता येईल, धान्य आणता येईल पण कितीही पैसे खर्च केले तरीही पाणी निर्माण करता येणार नाही. म्हणून महाराष्ट्रात नेमके किती पाणी आहे आणि त्याचा खराच किती उपयोग झाला आहे याचा हिशेब करण्याचे काम सरकारने सुरू झाले आहे. पाण्याचे ऑडिट होत आहे. महाराष्ट्र हे देशातले सर्वात कमी बागायत क्षेत्र असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्रात, कोकणात सर्वात जास्त म्हणजे चेरापुंजीशी बरोबरी करणारा पाऊस पडतो. तर नगर, सोलापूर या जिल्ह्यांच्या काही तालुक्यांची पावसाची सरासरी राजस्थानच्या ठार दुष्काळी भागाशी स्पर्धा करील अशी कमी असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाच्या पाण्यावर शेती करणे शक्य होत नाही. पाणी अडवून ते जिरवणे आणि ते पावसाळा संपल्यास वापरणे हा यावर एक इलाज आहे. किंवा धरणात साठवून ते बिगर उपलब्धतेच्या हंगामात शेतीला पुरवणे हाही एक इलाज आहे. त्यादृष्टीने राज्यामध्ये हजारो छोटे-मोठे प्रकल्प तयार करण्यात आले.
कोणत्याही प्रकाराने का होईना पण पाणी जिरले पाहिजे हा त्यामागचा हेतू आहे. पण या प्रकल्पांत पाणी कमी जिरले आणि पैसाच जास्त जिरला. आता त्या पैशाचे आणि पाण्याचे काय झाले, याचा हिशोब करायला सुरुवात करताच डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. कारण सारा पैसा वाया गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे सर्वाधिक सिंचन प्रकल्पांचे राज्य आहे. सिंचन प्रकल्प भरपूर असले तरी भिजणारी जमीन मात्र महाराष्ट्रात सर्वात कमी आहे.
उपलब्ध असलेले सर्व पाणी पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरले गेलेच तर फार तर ३० टक्के जमीन बागायत होऊ शकते. अर्थात हे कमाल प्रमाण आहे. तेही अजून साध्य झालेले नाही. महाराष्ट्रातली जेमतेम १५ टक्के जमीन ओलिताखाली आलेली आहे आणि ८५ टक्के जमिन जिरायत आहे. या मोठ्या क्षेत्रावरचे शेतकरी शेती नावाचा जुगार निसर्गाशी खेळत असतात. त्यात ते शक्यतो हरतच असतात. देशामध्ये बागायती जमिनींचे प्रमाण एकंदर जमिनीच्या ५० टक्के एवढे आहे, पण महाराष्ट्रातले हे प्रमाण मात्र केवळ १५ टक्के आहे. अर्थात ही १५ टक्के आकडेवारी सुद्धा कागदोपत्री नोंदलेली आहे.
कागदावर नोंदलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातली वस्तुुस्थिती यांचा तौलनिक अभ्यास करायला सुरुवात केली असता असे लक्षात आले आहे की, कागदोपत्री आकड्याच्या केवळ २५ टक्के जमीनच प्रत्यक्षात भिजत आहे. बाकीचे इरिगेशन कागदावरच झालेले आहे. महाराष्ट्रातल्या लघु सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत तरी हे कटुसत्य आहे. तेही काही विरोधी पक्षांनी सांगितलेले नाही तर सरकारनेच केलेल्या एका पाहणीच्या अंती समोर आलेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या २० वर्षात ६४ हजार ३९१ लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. त्या प्रकल्पांवर करोडो रुपयांचा खर्च झाला. या प्रकल्पांची पूर्तता करताना त्यातून १४ लाख ७० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली यावी अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. परंतु आता या पाण्याचे ऑडिट सुरू झाले तेव्हा असे लक्षात आले की, साधारण साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्रच ओलिताखाली आलेले आहे.
अपेक्षा धरलेल्या क्षेत्रांपैकी ७७ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकलेले नाही. ते का आलेले नाही, मग या प्रकल्पावर झालेला खर्च योग्य पद्धतीने झाला की नाही, प्रकल्पांचे बांधकाम ठरल्याबर हुकूम झाले की नाही या सर्व गोष्टींचा तपास करायला सुरुवात झाली आहे. लघु सिंचन प्रकल्पांवर खर्च झाल्याचे दाखवलेले पैसे पूर्णपणे व्यर्थ गेलेले आहेत. हा सगळा प्रकार केवळ भ्रष्टाचारानेच घडला आहे असे एकदम म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
कारण त्यामागे इतरही अनेक तांत्रिक कारणे असतात. एखादा प्रकल्प उभारताना त्याखाली जाणारी जमीन आणि प्रकल्पाचा फायदा होऊन ओलिताखाली येणारी जमीन यांचे काही आकडे सांगितले जात असतात. पण प्रकल्पामुळे होणारे लाभ प्रत्यक्षात कमी आहेत असे नंतर लक्षात येते. मुळात धरण शेतीसाठी म्हणून उभारले जाते पण त्यातले सारे पाणी शेतकर्‍याला मिळत नाही. ते प्राधान्याने पिण्यासाठी शहरांना दिले जाते, उद्योगांना दिले जाते. काही प्रकल्पात गाळ साचतो त्यामुळे अभियंत्यांनी केलेल्या गणिताप्रमाणे त्यात पाणीच साठत नाही. साचलेच तर ते कडक उन्हामुळे उडून जाते. जलाशयातल्या ४० टक्क्यांपेक्षाही अधिक पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे अपेक्षित धरला होता तेवढा लाभ होत नाही. या ठिकाणी सुद्धा पाणी मुरते. देशामध्ये पाण्याची चर्चा खूप सुरू झालेली आहे. आपल्याला उपलब्ध असलेले पाणी नीट वापरले जात नसल्यामुळे ते आटत चालले आहे आणि त्याचा व्हावा तेवढा उपयोग होत नाही. त्यामुळे पाण्याच्या आठवणीने डोळ्यात पाणी यायला लागले आहे. पाण्याचे नियोजन करणे अगत्याचे आहे कारण कितीही पैसा खर्च करून पाणी निर्माण करता येत नाही.