मुंबईच्या भेंडी बाजार भागातली एक इमारत कोसळून २४ जण मरण पावले. पावसाळा आला की मुंबईत आणि त्यातल्या त्यात ठाण्यात अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून काही लोेकांचे प्राण जाण्याचे प्रकार हमखास घडतात. तसा काही प्रकार घडला की लोकांच्या मनात त्या इमारतीतल्या आणि मरण पावलेल्या लोकांविषयी सहानुभूती निर्माण होते. अशा प्रसंगी वृत्तपत्रे आणि माध्यमे सरकारवर टीकेचे आसूड ओढण्याचे काम करतात. मग सरकार आणि महापालिका यांचे अधिकारी परस्परांवर दोषारोप ठेवण्याची स्पर्धा सुरू करतात. पण अशा प्रकरणात त्या इमारतीत राहणार्‍या लोेकांचाच दोष असतो हे सत्य सांगण्याचे काम कोणी करीत नाही. ते कोणी तरी करायला हवे आहे.
काल मुंबईत झालेल्या इमारत दुर्घनटेत तसा सूर आता उमटायला लागला आहे. कारण काल कोसळलेली इमारत ११७ वर्षे जुनी आहे. ती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते अशी तिची अवस्था होती. तिथे राहणार्‍या लोेकांना हे कळत नव्हते असे नाही. दरसाल या भागात जुन्या इमारती कोसळत आहेत आणि त्यांच्याखाली काही लोकांचे मृत्यू होत आहेत हे काय त्यांना दिसत नव्हते का ? कळत नव्हते असे मानले तरीही त्यांना २०११ साल पासून तसा इशारा दिला जायला लागला होता. या उपरही ते सावध झाले नसतील तर तो त्यांचा दोष आहे. उगाच काही घडले की सरकारला दोष देऊन मोकळे होण्यात काही अर्थ नाही. सरकार नावाची कोणी व्यक्ती नसते. त्यामुळे सरकारवर दोष आला तरीही त्याचा कोणी खुलासाही करीत बसत नाही.
आता तरी सरकारने या संबंधात काही तरी हालचाल केली पाहिजे. मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारती काही कमी नाहीत. आता त्यातल्या रहिवाशांना सक्तीने हलवून सरकारने त्या इमारती नियमानुसार दुरुस्त तरी केल्या पाहिजेत किंवा पाडून नव्याने बांधल्या पाहिजेत. आता सरकारने रहिवाशांना सूचना देऊनही त्यांनी स्थलांतर केले नाही असा बहाणा सांगण्याची सोयच रहाणार नाही याची काळजी घ्यावी. रहिवाशांना या बांधकामाच्या काळात पर्यायी सोय करावी लागत असेल तर सरकारने वाटल्यास त्यांना त्यासाठी मदत करावी पण आता अशा इमारत दुर्घटना झाल्यानंतर चर्चा होत राहील असे काही करू नये. सावधानतेंची उपाययोजना केली पाहिजेच. तिला लोकांचे सहकायर्र् मिळत नसेल तर तसा कायदा करूऩ सक्ती करावी.