पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीमुळे त्यांना जनतेकडून प्रशंसा मिळाली. नोटाबंंदीच्या दोन महिन्यांच्या काळात अजून काही आकडे हाती येण्याच्या आतच त्यांच्या विरोधकांनी या निर्णयामुळे लोकांच्या झालेल्या कथित गैरसोयींचे भांडवल करून ही नोटा बंदी योग्य नसल्याचा प्रचार सुरू केला होता. काही लोक रांगेत उभे राहून मरण पावले याचीही नको एवढी प्रसिद्धी केली आणि मोदी यांना नोटाबंदीचे गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न केला. पण एवढा आरडा ओरडा करूनही आणि त्रास सहन करूनही जनतेने मोदी यांच्या या निर्णयाला पाठींबाच दिला. आता तर रिझर्व्ह बँकेने या प्रयासामुळे चलनातला इक टक्के एवढाच काळा पैसा चलनाच्या बाहेर गेला असल्याचे जाहीर केल्याने विरोधकांना चेव आला असून त्यांनी नको त्या शब्दात मोदींना आता अपराधी घोषित करायला सुरूवात केली आहे. पण यातला मतलबीपणा जनतेला कळतो आणि त्यामुळेच जनतेला हे कळून चुकले आहे की ही नोटाबंदी अनेक परींनी उपयुक्त ठरली आहे. तिचे परिणाम दूरगामी आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने एक टक्का पैसा काळा म्हणून चलनातून बाद झाला असल्याचे म्हटले आहे पण नोटाबंदी जाहीर करताना पंतप्रधानांनी किती काळा पैसा चलनातून जाईल याचा कसलाही अंदाजे आकडा जाहीर केलेला नव्हता. त्यामुळे काळ्या पैशाचा अंदाज फसला असे म्हणण्याची काही सोय नाही. चलनातून बाहेर गेलेला १६ हजार कोटी रुपये हाही आकडा काही लहान नाही. या कामासाठी झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे असे आता काही विरोधक म्हणत आहेत पण तशी तुलना करण्याची काही गरज नाही. कारण नोटाबंदी करण्यामागे केवळ काळा पैसा प्रकट होणे हा एकमेव हेतू नव्हता. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत त्या निर्णयातून इतरही अनेक लाभांची अपेक्षा होती. या निर्णयानंतर नोटांच्या माध्यमातून होणारा व्यवहार कमी झाला आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था किती निरोगी आहे हे त्या देशात किती कमी प्रमाणात नोटा हाताळल्या जातात आणि किती मोठ़्या प्रमाणात डिजीटल व्यवहार होतात यावर ठरत असते. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था तशी निरोगी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला लागली आहे. जास्तीत जास्त अर्थ व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून व्हायला सुरूवात झाली असून त्यामुळे काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आपण काळा पैसा पूर्ण नष्ट करू शकत नाही पण त्याच्या उगमावर काही प्रमाणात घाला घालू शकतो हे या नोटाबंदीने दिसून आले आहे.
एकदा अधिकात अधिक लोक नोटा न हाताळता आणि बँकेच्या माध्यमातून व्यवहार करायला लागले की, पैशाचा व्यवहार लपून राहण्याचे प्रमाण कमी होते आणि अधिकात अधिक व्यवहार आयकर खात्याच्या रडारवर येेतात. आता तसे झाले आहे आणि आयकर भरणारांची संख्या वाढली आहे. कारण आता कसलेही चोरटे व्यवहार करणे शक्य नाही असे लोकांच्या लक्षात आले आहे. आपण आपल्या परिसरातल्या आयकर परतावे स्वीकारणार्‍या कोणत्याही सरकारी बँकेत चौकशी केली तर हे दिसून येईल की यंदा आयकर भरणारांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकांचे उत्पन्न आयकर पात्र असतानाही ते आयकर भरत नव्हते. त्यातल्या अनेकांकडे चारचाकी वाहने असतात. त्यांची घरे मोठी आलीशात असतात पण ते लोक आयकर भरण्याचे नाव घेत नाहीत. अशा लोकांना आयकराच्या कक्षेत असे आणायचे हा आजवरच्या अनेक सरकारांचा प्रश्‍न होता पण नोटाबंदीमुळे हा वर्ग कराच्या कक्षेत आला असून आयकर भरणारांची संख्या २७ टक्क्यांनी वाढली आहे.
ही उपलब्धी आपल्या आयकराच्या उत्पन्नात भर टाकणारी आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत दरसाल भर पडणार आहे. तेव्हा नोटाबंदीमुळे किती खर्च झाला आणि त्यातून हाती काय लागले याचा हिशेेब निरर्थक आहे. हा झालेला लाभ कायमचा आहे. देशातल्या संपत्तीचा ८४ टक्के हिस्सा रद्द झालेल्या नोटांत होता आणि त्याच्या ९९ टक्के एवढा पैसा लोकांनी बँकांत जमा केला आहे. हा पैसा लोकांच्या जवळ साचवण्यात आला होता. तो नोटाबंदीमुळे बँकांत आला आणि नंतर काही प्रमाणात क्रमाक्रमाने लोकांना देण्यात आला. या प्रकारात अनेकांनी आपला पैसा बँकांत ठेवून दिला आणि त्यामुळे बँकांकडे हा पैसा आला. देशातली मोठी रक्कम अनुत्पादकपणे लोकांच्या तिजोरीत पडून होती. ती आता बँकांत आल्यामुळे एका बाजूला तिचा उत्पादक लाभ होण्यास सुरूवात झाली आहे आणि ते पैसे बँकांत ठेवणारांनाही व्याज मिळायला लागला आहे. त्यामुळे देशातला बराच पैसा उत्पादक कामांत आला. त्याचे होणारे परिणाम दूरगामी आहेत. ते येत्या काही दिवसांत दिसायला लागतील. हे लाभ दिसायला वेळ लागणार आहे. सध्या विरोधकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या ज्या अहवालावरून हा हो हल्ला सुल केला आहे ताे अहवाल नीट वाचला तर असे लक्षात येते की या अहवालात बँकेने या अप्रत्यक्ष आणि दूरगामी परिणामावरून सरकारची आणि नोटाबंदीची प्रशंसा केली आहे. केवळ यावर्षी होणार्‍या नफ्याचे मोजमाप करून नोटाबंदीचे परीक्षण करता कामा नये.