गेल्या दोन महिन्यापासून भारत आणि चीन यांच्या सीमेवरील पण भूतानच्या हद्दीत येणार्‍या डोकलाम या भागातील तणाव काल चीन आणि भारत या दोघांनीही आपापले सैन्य मागे घेतल्यामुळे निवळला आहे. खरे म्हणजे तो तूर्तास निवळला आहे. कायमचा निवळलेला नाही. जोपर्यंत चीनचे विस्तारवादी धोरण कायम आहे तोपर्यंत असे तणाव पुन्हा पुन्हा निर्माण होत राहणार आहेत. भारताला आपली भूमिका सातत्याने खंबीर मनाची ठेवावी लागणार आहे. तरच अशा तणावाचे परिणाम भारताला भोगावे लागणार नाहीत. डोकलाममधील पेचाकडे सार्‍या जगाचे लक्ष लागले होते. कारण हा पेच भारत आणि चीन या दोन महाशक्तींमध्ये निर्माण झालेला होता. सध्या जगामध्ये चीनचे लष्कर दुसर्‍या क्रमांकाचे तर भारताचे लष्कर तिसर्‍या क्रमांकाचे आहे. हे दोन्ही देश सध्या महाशक्ती होण्याच्या परिस्थितीत आहेत. पुन्हा डोकलामवरून युध्द पटले असते तर त्या युध्दाचे परिणाम दोन्ही देशाला तर भोगावे लागलेच असते पण सार्‍या जगालाही भोगावे लागले असते.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लोकसंख्या प्रचंड आहे आणि या दोन देशातच जगाच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतियांश लोकसंख्या राहते. या संख्येमुळे या दोन्ही देशांवर शांततापूर्ण सहजीवनाची जबाबदारी येऊन पडते आणि ही जबाबदारी जाणून दोन्ही देशांच्या सरकारांनी गेल्या दोन दशकात चर्चेच्या मार्गाने द्विपक्षीय प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. दोन देशांच्या दरम्यान सीमेवरून कितीही तणाव असला तरी परस्पर संबंधांच्या इतर अनेक मुद्यांवरून परस्परांच्या जवळ येण्याचा दोघांचाही प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर भारत आणि चीन या दोन देशांमधला व्यापार अधिक वाढावा यासाठी खूप प्रयत्न केलेले आहेत. जर डोकलामवरून दोन देशात युध्द झाले असते तर हे सगळे राजनैतिक प्रयत्न वाया गेले असते त्यामुळे हा तणाव निवळला हे एका परिने बरे झाले. या तणाव निवळण्यामध्ये कोण जिंकले आणि कोण हरले याची चर्चा तशी निरर्थक आहे. कारण दोघांनीही सैन्य मागे घेेतलेले आहे. अशा प्रकारच्या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या पेचामध्ये कोणाची सरशी झाली याच्या चर्चेच्या तसा काही अर्थ नसतो. पण तरीही नरेंद्र मोदी यांची राजनीती यशस्वी ठरली आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण गेल्या ४० वर्षात चीन या सीमेवर सातत्याने आक्रमक हालचाली करत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून चीनने डोकलाममध्ये सडकांचे काम सुरू केले होते.
आपण चीनसमोर नांगी टाकण्याचे धोरण सातत्याने स्वीकारत असल्यामुळे चीनने भारताच्या वादग्रस्त भागातूनसुध्दा सडका नेलेल्या आहेत. चीनला पश्‍चिम आशियाशी जोडणारा जो व्यापारी महामार्ग चीनने सुरू केलेला आहे तो मार्ग भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यानच्या काराकोरम या वादग्रस्त भागातून जातो. या गोष्टीला भारताने हरकत घेतली असतानासुध्दा चीनने हा भाग पाकिस्तानचा असल्याचे सांगत या महामार्गाचे काम पूर्ण केले आहे आणि त्यावर भारताला काही करता आलेले नाही. म्हणजे पूर्वी भारताच्या भागावर चीनने असे अतिक्रमण केलेले असूनही भारताने शांततेचे धोरण स्वीकारले आणि चीन मोठ्या मुजोरपणे त्या भागातून सडका बांधत गेला. पण आता मात्र भूतानच्या जागेतले चीनचे आक्रमण भारताने चीनला काढायला लावलेले आहे. डोकलामची समस्या ही चीन आणि भूतान यांच्यातली आहे. असे चीनचे म्हणणे होते आणि चीनने भूतानमध्ये आक्रमण केले म्हणून भारताने चिडण्याचे काही कारण नाही अशी चीनची भूमिका होती. असे असले तरी भारताने चीनला भूतानच्या हद्दीत घुसलेली सेना मागे घ्यायला लावली आहे. हा भारताचा राजनैतिक विजय आहे.
हा विजय मिळवताना भारताची जपानबरोबर असलेली मैत्री निश्‍चितच उपयोगी पडली आहे. त्याशिवाय चीनची सध्याची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली स्थिती ही सुध्दा वरचढपणा करण्यास फारशी अनुकूल नाही. कारण १९८० पासून २०१५ पर्यंत बेफामपणे धावणारा चीनी अर्थव्यवस्थेचा घोडा गेल्या दोन वर्षांपासून थोडा अडखळत चाललेला आहे. त्यामुळे चीनला आता युध्द करणे फार महागात पडेल याची जाणीव चीनी नेत्यांना झाली आहे. भारत आणि चीन यांच्यात काही समर प्रसंग उद्भवलाच असता तर भारताच्या बाजूने जपान या युध्दात उतरला असता, असे जपानकडून सूचित होत होते. शिवाय चीनचे त्यांच्या सर्व शेजार्‍यांशी म्हणावे तसे चांगले संबंध नाहीत. व्हिएतनाम, तैवान, कोरिया, जपान, रशिया इत्यादी अनेक देशांशी चीनचा सीमेवरून वाद जारी आहे. म्हणजे एवढे सगळे देश चीनचे शत्रू असल्यामुळे आपोआपच भारताचे मित्र झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी या सर्व देशांना भेटी देऊन त्यांच्याशी असलेली मैत्री दृढ केली आहे. तेव्हा चीनने डोकलामच्या प्रश्‍नावरून भारतावर आक्रमण करण्याचे दुःसाहस केलेच असते. तर ते त्याला महाग पडले असते कारण एवढे सगळे देश एकदम त्यांच्या विरोधात उभे राहिले असते. अशा प्रकारे चीनला आपला अितरेकी विस्तारवाद शेवटी महाग पडणारा आहे याची जाणीव झाली आहे.