आपली एखादी माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला घटनेने दिलेला आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने काल दिला. केंद्र सरकार गोपनीयता हा अधिकार नसल्याचा दावा करत होते. परंतु सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले नाही. एकप्रकारे केंद्र सरकारला निर्णयामुळे मोठा धक्का बसलेला आहे. सरकारला नागरिकांची सगळी माहिती मिळवण्यासाठी आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु हे म्हणणे न्यायालयाने तत्वतः फेटाळले आहे. तत्वतः म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अजून तरी आधार कार्डाचा संदर्भ आलेला नाही. येत्या काही दिवसात गोपनीयतेच्या अधिकारांच्या संदर्भात आधार कार्डाच्या बाबतीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या खंडपीठाने गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार मानलेला आहे. मात्र १९५४ साली न्यायालयासमोर आलेल्या एम. पी. शर्मा प्रकरणात न्यायालयाने नेमका याच्याविरुध्द निकाल दिलेला होता. गोपनीयता हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही असा निर्वाळा त्यावेळी ८ सदस्यांच्या घटनापीठाने दिला होता. १९६२ मध्येही खडकसिंह प्रकरणात ६ सदस्यांच्या खंडपीठाने तसाच निकाल देऊन गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नाही हे स्पष्ट केले होते. परंतु न्या. केहार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज मात्र त्याच्या विरुध्द निर्णय दिला असून गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हटले आहे.
अर्थात आज आलेल्या या निर्णयामुळे १९५४ आणि १९६२ साली आलेले ते दोन निर्णय आता रद्दबातल झालेले आहेत. असे परस्पर विरोधी निर्णय का घ्यावेत, असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. कारण भारतीय घटना तर तीच आहे आणि तिच्यातील मूलभूत अधिकारांविषयीच्या कलमांमध्ये १९६२ पासून कसला बदलही झालेला नाही. मग सर्वोच्च न्यायालयाला १९५४ आणि ६२ चे निकाल रद्दबातल का करावे वाटले? कारण वातावरण बदलले आहे. जुन्या काळात न्यायालयाने गोपनीयता हा अधिकार मानलेला नसला तरी नंतरच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाने आपल्या जीवनात पदार्पण केले आणि आपली गोपनीयता धोक्यात आली. वेबसाईट हॅक व्हायला लागल्या आणि कोणीही संगणकाच्या माध्यमातून आपल्या बेडरूममध्येसुध्दा डोकावू शकतो असे म्हटले जायला लागले. त्यामुळे घाबरलेल्या लोकांनी गोपनीयतेचा हा अधिकार मान्य करून घेतला आहे.