सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकाच्या प्रथेच्या विरोधात निकाल दिला आहे. केन्द्रात भाजपाचे सरकार आहे. ते हिंदुत्ववादी आहे. त्याच्या राजकीय विषय पत्रिकेवर समान नागरी कायदा हा विषय आहे. केवळ आहेच असे नाही तर हा या पक्षाचे हिंदुत्ववादी स्वरूप स्पष्ट करणारा विशेष मुद्दा आहे. अशा वातावरणात हा निकाल आला आहे. तेव्हा हा भाजपाचाच काही तरी उपद्व्याप असला पाहिजे आणि देशाच्या समाजकारणात तसेच राजकारणात जातीय धु्रवीकरण करण्यासाठी भाजपानेच हे प्रकरण रंगवले असले पाहिजे असा कोणाचाही समज होऊ शकतो. किंबहुना आजच काही लोकांनी तसा प्रचार सुरू केला आहे. यातून भाजपा आता मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप करणार आहे असा प्रचार करून मुस्लिमांच्या मनांत भाजपाविषयी किल्मिष निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असा अपप्रचार करण्याचा कोणालाही मोह व्हावा इतकी ताकद या निर्णयात आहे. पण अशा कोणत्याही प्रचाराला बळी पडण्याआधी सामान्य माणसांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की या प्रकरणात भाजपाचा कसलाही हात नाही.
हा निकाल पाच मुस्लिम महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवरून आलेला आहे. आपल्या देशातल्या मुस्लिम समाजात तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून बायकोला घटस्फोट देेण्याची मुभा पुरूषांना आहे. या अमानवी प्रथेमुळे ज्या मुस्लिम महिलांना त्रास झाला अशा पाच महिलांनी निरनिराळ्या वेळी न्यायालयात धाव घेतली होती आणि शेवटी या पाचही याचिकांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच सुनावणी करायचा निर्णय घेतला. यासाठी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या न्या. केहार या सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायमूर्तींचे एक स्वतंत्र खंडपीठ नेमण्यात आले. या तिहेरी तलाकाच्या रूढीनुसार मुस्लिम पुरूष आपल्या पत्नीला केवळ तीनदा तलाक तलाक तलाक असे म्हणून वार्‍यावर सोडू शकतो. अशा तलाकाला धार्मिक मान्यताही मिळते. त्यामुळे देशातल्या करोडो मुस्लिम महिलांमध्ये कायमचीच अस्थिरता निर्माण झालेली असते. असुरक्षितता निर्माण झालेली असते. म्हणूनच या पाच महिलांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा देशातल्या लाखो महिलांनी या खटल्यांचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आणि आता हा तलाक घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तेव्हाही अशाच लाखो मुस्लिम महिलांनी मिठायी वाटून त्याचेही स्वागत केले.
हा विषय मुस्लिम धर्माचा नाही. कारण मुस्लिम समाजात ज्या नागरी कायद्याखाली विवाह आणि वारशाचे निर्णय घेतले जातात त्या कुराणात नमूद करण्यात आलेल्या कायद्यात अशा अमानवी तलाकाला काही स्थान नाही. कुराणाचा दाखला देत आणि धर्माचे अंग असल्याचे भासवत रूढ करण्यात आलेली ही एक कालबाह्य रूढी आहे. तेव्हा न्यायालयाने तिहेरी तलाक केेवळ रद्दच केला आहे असे नाही तर तो इस्लामच्या विरोधात आहे हेही दाखवून दिले आहे. हे दाखवून देताना इस्लामचा अभ्यास करणारांच्याही साक्षी नोंेंदवण्यात आल्या आहेत. ज्या देशात मुस्लिम धर्माचें सरकार चालते त्याही देशात तिहेरी तलाकासारख्या रूढी नाहीत आणि असल्या तरीही त्या तिथे कायद्याला मान्य नाहीत. भारतातली या बाबतची खासियत अशी की, ही रूढी भारतीय घटनेने दिलेल्या समानतेच्या हमीशी विसंगत आहे. घटनेचे २५ वे कलम भारताच्या नागरिकांना समानतेचा हक्क देत आहे. स्त्री आणि पुरुष यांच्यात विषमतेचा भाव असणे या कलमाला मान्य नाही. पण पुरुष आपल्या पत्नीला मनमानी पद्धतीने तलाक देत असेल तर त्यातून विषमता प्रतित होते आणि म्हणून अशा रूढी घटनाबाह्य ठरतात.
देशातल्या ९कोटी महिला या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत होत्या. कारण या रूढीने त्यांचे जीवन बरबाद करण्याचा परवानाच त्यांच्या पतीला दिलेला होता. या प्रकरणात सरकारने काही पुढाकार घेतला नाही पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले तेव्हा कोणाचीही पर्वा न करता महिलांच्या न्यायाची बाजू मांडली. आता न्यायालयाने सरकारला या संबंधात कायदा करण्याची सूचना केली आहे पण सरकारच्या बाजूने त्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखवली गेलेली नाही. सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे पण ज्या अर्थी न्यायालयाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवली आहे त्याअर्थी हा निर्णय हाच कायदा आहे आणि त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची काही गरज नाही. या बाबत आता घटनातज्ञांत मोठी चर्चा होईल आणि कायदा करणे आवश्यक आहे की नाही यावर बरेच वादंग होईल पण न्यायालयाने तीन वि. दोन अशा बहुमताने तलाकाला नकार दिला आहे. महिलांच्या विरोधातल्या एक अन्यायाला वाचा फोडणारांना न्याय दिला आहे. हे प्रागतिक पाऊल आहे आणि त्यात मुस्लिम समाजाचे हित आहे. तेव्हा आपल्या समाजाला आधुनिक युगात नेण्याच्या भावनेने या समाजाने या निर्णयाचे स्वागत करावे. या प्रकरणात राजकारण करण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असेल तर त्यांच्या उचकवण्याला बळी न पडता आपल्या हिताचा हा निर्णय स्वीकारला पाहिजे.