गेल्या शनिवारी उत्तर प्रदेशाच्या खटौली या रेल्वे स्थानकाजवळ उत्कल एक्स्प्रेस या गाडीला झालेल्या अपघाताची अंतर्गत चौकशी ताबडतोब करण्यात आली आणि या चौकशीतून हाती आलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे रेल्वेच्या काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ताबडतोब निलंबित करण्यात आले. शिवाय तिघा अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. एकाची बदली करण्यात आली. एखाद्या रेल्वे अपघाताची तडकाफडकी चौकशी करून सकृतदर्शनी तरी दोषी आढळलेल्या अधिकार्‍यांवर इतक्या तातडीने कारवाई केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. रजेवर पाठवण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांमध्ये अतीशय वरिष्ठ अधिकारी असून त्यातील एकजण केंद्र सरकारच्या सेवेतील सचिवाच्या दर्जाचा अधिकारी आहे. ज्या चौकशीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली त्या तांत्रिक चौकशीमध्ये रेल्वेचे रूळ कापल्याचे आढळले. त्यामुळे रुळांमध्ये अंतर पडले होते आणि त्यातून हा अपघात झाला. ही गाडी ताशी १०० किलोमीटर वेगाने धावत होती. तिला २३ डबे होते आणि त्यापैकी १३ डबे रुळावरून घसरले.
प्राथमिक चौकशीच्या आधारे घेण्यात आलेल्या या अधिकार्‍यांच्या जबाबात खटौली येथे रुळाचे काम सुरू होते, असे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. मात्र हे काम नेमके कशाचे होते, ते कोणत्यावेळी करणे अपेक्षित होते, ते तसे करायचे असल्यास त्या मार्गावरून जाणार्‍या रेल्वेला तशी सूचना दिली होती का याचा कसलाही खुलासा या शिक्षा करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांकडे नव्हता. एखादा अपघात झाल्यानंतर त्याची चर्चा होते आणि त्यावेळी असे सांगितले जाते की अपघात हा स्थानिक कर्मचार्‍यांच्या हलगर्जीमुळे होत असतो. त्याला वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जबाबदार कसे धरणार? मात्र हा युक्तिवाद अगदीच तकलादू आहे. कारण रेल्वेच्या रुळाचे काम करायचे झाल्यास ते स्थानिक स्वरूपाच्या कर्मचार्‍यांच्या किंवा तंत्रज्ञांच्या अखत्यारित होत नसते तर त्याची पूर्वकल्पना विविध खात्यातल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिली जात असते. अशी कल्पना ज्यांना देणे अपेक्षित आहे त्यांच्या सह्या आणि मान्यता मिळाल्याशिवाय असे दुरूस्तीचे काम होऊ शकत नाही आणि तशा त्यांच्या सह्या झाल्या असतील तर तशी सही करण्यापूर्वी कामाच्या निमित्ताने घेतल्या जावयाच्या सगळ्या दक्षता घेतल्या आहेत की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी त्या अधिकार्‍यावर असते. परंतु या प्रकरणात रुळाचे काम सुरू असतानासुध्दा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना त्याची कल्पना नव्हती.
त्यांना शिक्षा करण्याचे करण्याचे कारण हे आहे. होणारा अपघात खालच्या स्तरातील तंत्रज्ञांकडून झालेला असतो परंतु त्याच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे हे अधिकार्‍यांचे काम असते. परंतु या प्रकरणात सदर अधिकार्‍यांनी आपल्या खात्यात नेमकी कसली कामे चालू आहेत आणि ती कोण करत आहे याची कसलीही माहिती घेतलेली नाही. विशेषतः या अधिकार्‍यांना अशा प्रकारचे काम सुरू होते हेसुध्दा माहीत नव्हते, असे लक्षात आलेले आहे. ही सारी कारवाई तांत्रिक स्वरूपाच्या अहवालावरून ताबडतोब केली गेली आहे. अजून चौकशीचा तपशीलवार अहवाल हाती यावयाचा आहे. त्यातच अनेक गोष्टींचा उलगडा होणार आहे. परंतु या मार्गावर दुरूस्तीचे काम सुरू होते हे मान्य केले तरी त्या कामाला मान्यता घेतली गेली नव्हती हे आता दिसायला लागले आहे आणि आपल्या खात्यातल्या रुळांवर असे बेकायदा दुरूस्ती काम चालू असतानाही हे अधिकारी बेसावध राहत असतील तर त्यांना नोकरीवर राहण्याचा अधिकार नाही. अजून तरी बर्‍याच वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या मार्गावर कसले दुरूस्तीचे काम सुरू होते हेच मुळात माहीत नसल्याचे सांगितले आहे.
भारतात दररोज ११ हजार गाड्या पळतात आणि करोडो प्रवासी त्यातून प्रवास करतात. त्या मानाने विचार केला तर अधूनमधून एखादा अपघात होणे शक्य आहे, त्याचा फार बाऊ करण्याची गरज नाही, असे समर्थन एखादी व्यक्ती करू शकते. परंतु अपघात किती होतात याला खरोखरच महत्त्व नसते. या अपघातांच्या निमित्ताने प्रत्येक गाडीतला प्रत्येक प्रवासी जर भीतीच्या सावटाखाली प्रवास करत असेल तर ती सातत्याने असणारी भीती त्याचा प्रवास सुखाचा करू शकणार नाही. एखाद्या रेल्वे गाडीला नैसर्गिक आपत्तीमुळे अपघात झाला तर तो माणसाच्या चुकीने होत नसतो. खरे तर असाही अपघात होता कामा नये. परंतु झालाच तरी तो निसर्गाचा कोप आहे म्हणून त्याबद्दल कोणाला शिक्षा होणार नाही. मात्र जिथला अपघात टाळणे हे कर्मचार्‍यांच्या आणि तंत्रज्ञांच्या हातात आहे तिथे तो टाळण्याइतका सावधपणा कर्मचारी दाखवत नसतील तर मात्र त्या अपघाताला तेच जबाबदार असतील. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून लहानमोठे २७ रेल्वे अपघात झाले आहेत. त्यात ९५ लोकांनी जीव गमावले असून ३०० पेक्षाही अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना सरकार नेहमीच आर्थिक मदत करते. परंतु आर्थिक मदतीने गेलेले जीव परत येत नाहीत. तेव्हा अशा मानवी चुकांमुळे अपघात होणारच नाहीत याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.