सत्यमेव जयते


दोन वर्षापूर्वी सार्‍या देशात खळबळ उडवून दिलेल्या रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणाचे सत्य आता उघड झाले असून या प्रकरणाचा राजकीय लाभ घेऊन सरकारची बदनामी करण्याची संधी साधणार्‍या खोटारड्या आणि मतलबी लोकांचे ढोंग उघड झाले आहे. या संबंधात नेमण्यात आलेल्या आयोगाने रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा नव्हता आणि त्याच्या आत्महत्येशी सरकारचा काहीही संबंध नाही हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे या संधीचा वापर करणारे लोक उघडे पडले आहेत. २०१५ साली हैदराबाद येथील युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद या विद्यापीठात रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. या आत्महत्येनंतर त्याला राजकीय रूप देण्यात आले. केंद्र सरकारनेच ही आत्महत्या करायला रोहित वेमुलाला भाग पाडले असा सरकारवर आरोप करण्यात आला. रोहित वेमुला हा दलित विद्यार्थी असून मोदी सरकारने त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करून आपला दलित विरोधी अजेंडा राबवला आहे असा सनसनाटी आरोप झाला.

राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि छोटेसे कोलीत हाती येताच त्याचा भरपूर वापर करण्यात वाकब्गार असणारा कन्हैय्या कुमार अशा अनेक लोकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील आपली मळमळ व्यक्त करण्यासाठी या विद्यापीठाला भेट दिली आणि तिथे घोषणाबाजी करून आपली आंतरिक इच्छा पूर्ण करून घेतली. रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे तर या सगळ्या मोदी द्वेष्ट्यांना इतकी नशा चढली की त्याने या आत्महत्येला राष्ट्रीय स्वरूप द्यायला सुरूवात केली. आंध्राचे नेते केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय, मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी, या विद्यापीठाचे कुलगुरु पी. आप्पाराव या सर्वांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. केंद्र सरकारने या संदर्भात न्यायमूर्ती ए. के. रूपनवाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करण्याचा आदेश दिला. आता या समितीचा अहवाल हाती आला असून तो दोन दिवसांपूर्वीच संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. लोकशाहीमध्ये कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याची चढाओढ सुरूच असते आणि आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला बदनाम करून जनतेच्या मनातली त्याची प्रतिमा डागाळण्याची कोणती छोटी मोठी संधी साधण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. रोहित वेमुला याच्या प्रकरणामध्ये राजकीय पक्षांच्या या मनःस्थितीचे ठळक प्रदर्शन घडले.

मात्र न्यायमूर्ती रूपनवाल यांच्या चौकशी आयोगाचा अहवाल समोर आल्यानंतर या सगळ्या दुष्ट प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांच्या कानफाटात एक जबरदस्त चपराक बसली आहे. या चौकशी आयोगाने मुळात रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा नव्हताच हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका सरकावर ठेवून आकांडतांडव करणार्‍या सार्‍या मतलबी लोकांच्या कानाखाली एक आवाज काढला गेला आहे. रोहित वेमुलाच्या जातीची सारी प्रमाणपत्रे तपासून तो अन्य मागासवर्गीय जमातीपैकी एका जमातीचा तो होता असे आयोगाने दाखवून दिले आहे. आयोगाच्या या निष्कर्षामुळे ज्या उपद्व्यापी मंडळींचे राजकारण उघडे पडले आहे त्याने आता निराश होऊन आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घ्यायला सुरूवात केली आहे. आयोगाचा अहवाल म्हणजे एक रंगसफेदी आहे, हा अहवाल विश्‍वासार्ह नाही आदी ठराविक छापाच्या प्रतिक्रिया या मंडळींनी व्यक्त केल्या आहेत खर्‍या परंतु अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करणार्‍या या, सत्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या या मंडळींपैकी एकानेही रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा कसा होता हे सिध्द करण्याची तसदी घेतलेली नाही.

हातात कसलेही पुरावे न ठेवता लोकांवर चिखलफेक करण्याची सवय जडलेल्या अशा लोकांना प्रत्यक्ष पुरावा पेलवत नसतो आणखी एक पुरावा समोर आलेला आहे. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येशी सरकारचा किंवा विद्यापीठाच्या प्रशासनाचा काहीही संबंध नाही. हे आयोगाने दाखवून दिले आहे. रोहित वेमुला हा वैयक्तिक जीवनातल्या दुःखामुळे निराश झालेला होता आणि त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली हे आयोगाने दाखवून दिले आहे. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातले हे नैराश्य प्रकट करणारी चिठ्ठी रोहित वेमुलाने लिहून ठेवली होती आणि त्या चिठ्ठीमध्ये आपल्या मनःस्थितीचे जे वर्णन केले होते ते वर्णन सरकार किंवा विद्यापीठ प्रशासन यांना दूरान्वयानेही लागू होत नव्हते. आत्महत्या करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीच्या आत्महत्येमागच्या कारणांचा शोध घेताना आत्महत्या करण्यापूर्वीची त्याची चिठ्ठी सर्वाधिक प्रमाण मानली जाते आणि या चिठ्ठीत रोहित वेमुला याने आपल्या आत्महत्येस कोणालाही जबाबदार धरू नये असे स्पष्टपणे लिहिले होते. एवढा सज्जड पुरावा समोर असतानाही काही हितसंबंधी मंडळींनी हे प्रकरण उचलले आणि सरकारला बदनाम करण्याची संधी म्हणून त्याकडे पाहिले. पण हे सारे लोक आता उघडे पडले आहेत.

Leave a Comment