पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणामध्ये त्यांच्यावर विविध अंगांनी सुरू असलेल्या टीकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. काही अंशी विचार केला तर हे भाषण सकारात्मक असण्याऐवजी खुलासे करणारे ठरले. अन्यथा पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी केलेल्या पहिल्या तीन भाषणांमध्ये नवनव्या घोषणांचा वर्षाव होता. एका अर्थाने त्यांची ती भाषणे प्रो-ऍक्टीव्ह होती. आताही झालेले भाषण तसे संरक्षणात्मक नव्हते. ते खुलासे करणारे होते आणि ते भाषण म्हणजेच त्यांच्यावर होणार्‍या टीकेची प्रतिक्रिया होती. मात्र ही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी ती आक्रमक शब्दात व्यक्त केली. त्यांनी खुलासे केले असले तरी एका अर्थाने ते आपल्यावर टीकेला दिलेले सडेतोड उत्तरसुध्दा होते. ते कसेही असले तरी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून पंतप्रधानांचे १५ ऑगस्टचे भाषण हे चर्चेचा विषय झालेले आहे. त्यात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव जाणवतो आणि जनतेसाठी नवनव्या कल्पक योजना कल्पकतापूर्ण शब्दात मांडण्याचे त्यांचे कसबही या चर्चेचा विषय होण्यामागे असते.
पंतप्रधानांनी यावेळी थोडक्यात भाषण केले. यापूर्वी त्यांनी लांबलचक भाषणे केली होती. गेल्यावर्षी तर त्यांचे भाषण ९६ मिनिटे झाले होते. या पूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून एवढी लांबलचक भाषणे केलेली नव्हती. याबाबतीत देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा विक्रम होता आणि तोही केवळ ७२ मिनिटांचा होता. तो विक्रम मोडून मोदींनी एकेवर्षी ९६ मिनिटे तर २०१५ साली ८६ मिनिटे भाषण केले. विशेष म्हणजे ही भाषणे करताना मोदींनी हातात कागद धरलेला नव्हता. आपले जे काही भाषण करायचे आहे ते त्यांनी आपल्या स्मरणाच्या आधारावर केलेले होते. गेल्या महिन्यात झालेल्या त्यांच्या मन की बात कार्यक्रमात यावेळी आपण लहान भाषण करणार असल्याचे म्हटले होते. कारण त्यांना त्यांच्या काही चाहत्यांची पत्रे आली होती. त्यातल्या एका पत्रामध्ये मोदींची स्वातंत्र्य दिनाची भाषणे लांबलचक असतात अशी तक्र्रार होती. त्याचवेळी मोदींनी यावळेचे आपले भाषण लंबेचौडे नसेल असे आश्‍वासन दिले होते आणि ते पाळून त्यांनी ५६ मिनिटे भाषण केले. डॉ. मनमोहनसिंग हे १० वर्षे पंतप्रधान होते आणि त्यांची भाषणे फार आटोपशीर होती. त्यातले सर्वात मोठे भाषण ५२ मिनिटांचे होते. उर्वरित भाषणे ३२ ते ४५ मिनिटात बसवलेली होती. मात्र नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात लहान भाषण डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सर्वात मोठ्या भाषणापेक्षा चार मिनिटांनी मोठे होते.
भाषण किती मिनिटे झाले याला खरे म्हणजे फारसे महत्त्व नाही. त्या भाषणातून पंतप्रधानांनी काय संदेश दिलेला आहे याला महत्त्व असते. त्या अर्थाने मोदींची भाषणे चांगलीच आहेत यात काही शंका नाही. कारण त्यांनी प्रत्येक भाषणामध्ये नवीन नवीन योजनांच्या घोषणा केलेल्या आहेत. यावर्षीच्या भाषणात मात्र नवी घोषणा नव्हती. परंतु तरीसुध्दा मोदींच्या भाषणाची उलटसुलट चर्चा झालीच. जेव्हा एखादे सरकार अंदाजपत्रक सादर करते तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. त्या प्रतिक्रियांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने अंदाजपत्रकाचे भरभरून कौतुक करून, स्वागत करून ते क्रांतिकारक असल्याची ग्वाही दिलेली असते. विरोधी पक्ष मात्र हे अंदाजपत्रक निराशाजनक आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. तो एक उपचार होऊन गेलेला आहे. भारताच्याच काय परंतु जगाच्या इतिहासात विरोधकांनी अंदाजपत्रकाचे स्वागत केलेले आहे आणि सत्ताधारी पक्षाने मात्र अंदाजपत्रकातले दोष दाखवलेले आहेत असे कधी घडलेले नाही. अगदी तसाच प्रकार पंतप्रधानांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणाचा झालेला आहे. सत्ताधारी पक्षाने भाषणाचे स्वागत केले आहे. तर कॉंग्रेस पक्षाने ते निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता जनतेच्या हिताच्या योजना जाहीर करण्याचे लाल किल्ला हे ठिकाणही नव्हे आणि स्वातंत्र्य दिन हा मौकाही नव्हे. जनतेच्या हितासाठी सरकार जे करू इच्छित असेल ते सूचित करण्यासाठी ही वेळ आणि हे ठिकाण एक वेळ योग्य ठरेल परंतु विविधक योजनांची जर घोषणाच करायची असेल तर ती संसदेतच होऊ शकते. हा संकेत नरेंद्र मोदींनी आजवर पाळला नाही परंतु काल मात्र त्यांच्या हातामध्ये कसलीच नवी योजना नसल्यामुळे साधारणतः व्यापक हिताची कोणतीही घोषणा त्यांनी केली नाही. देशातल्या २० विद्यापीठांना जागतिक दर्जाची विद्यापीठे बनवण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची एक घोषणा त्यांनी केली. ती मात्र त्यांच्या परंपरेला धरून होती. त्यांचा हा निर्णयसुध्दा योग्य आहे. कारण भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही. ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. तिचे निवारण कधी तरी करण्याची गरज होतीच. अन्यथा भारतातले तंत्रज्ञ आणि पदवीधर संशोधनात कसलीही नवी भर टाकू शकणार नाहीत. नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाकाचा उल्लेख केला. त्यातून त्यांना मुस्लीम महिलांची काळजी तर दिसतेच परंतु त्या काळजीमागे भाजपाला अनुकूल नसलेल्या मुस्लीम मतदारांमध्ये फूट पाडण्याचा डावसुध्दा दिसतो. त्यांनी काश्मीरबाबत केलेल्या विधानावरून बरीच चर्चा सुरू झाली असली तरी ते विधान काही नवीन नव्हते आणि त्यात चर्चा करण्यासारखेसुध्दा काही नाही.