पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हे पंतप्रधान होण्यापूर्वी आपण डॉ. मनमोहनसिंग यांची कशी फिरकी घेत असतो हे मोठ्या गंमतीने सांगत असत. मनमोहनसिंग यांच्या कारभाराला धोरण लकवा असे म्हटले जात होते. आता मोदी पंतप्रधान झाल्यावर हा लकवा संपेल आणि केन्द्र सरकार धडाडीने काही निर्णय घेईल असे वाटले होते. तशा मोदी यांनी काही धडाकेबाज योजना जाहीरही केल्या पण मनमोहनसिंग यांच्या सरकारपेक्षा वेगळे असे काही त्यांना करता आलेले दिसत नाही. कोणत्या सरकारने काय काम केले हे केवळ घोषणांवरून समजत नाही. शेवटी आपली अर्थव्यवस्था किती टक्क्यांनी मोठी झाली यावरूनच सरकारच्या कामगिरीचे गणिम मांडले जात असते. मोदी सरकार या आकड्याबाबत तरी नापास झालेले दिसत आहे.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासूनच्या तीन वर्षात देशाचा विकास वेग सात टक्क्यांच्या पुढे कधी गेलेला नाही. मग या बाबत मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा वेगळे काय घडले आहे असा प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे. मोदी यांच्या कामाचा धडाका वास्तवात प्रकट झाला असता तर हा विकास वेग किमान आठ टक्के तरी दिसायला हवा होता. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दोन गोष्टी फार सतावत असतात. एक आहे पेट्रोल आणि दुसरा पावसाळा. या दोन्ही गोष्टी मोदी सरकारसाठी अनुकूल आहेत. पावसाळाही चांगला झाला आहे आणि पेट्रोलच्या किं मती घटल्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीवर खर्ची पडणारे परकीय चलन वाचले आहे. अशा स्थितीत तर विकास वेगाने मोठी झेप घ्यायला हवी होती.
आता मोदी सरकारच्या कामातून दोन गोष्टी तेवढा आशादायक दिसायला लागल्या आहेत. त्यांच्या नोटबंदीमुळे आयकर बुडवण्याची प्रवृत्ती कमी होऊन आयकराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. शिवाय जीएसटी मुळेही सरकारचे कराच्या रूपाने होणारे उत्पन्न वाढले आहे. आणखी वाढणार आहे. या दोन गोष्टी आशादायक आहेत. असे असले तरीही या वाढत्या उत्पन्नातून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणाने रोजगार कसा वाढेल यावर सरकारला लक्ष केन्द्रित करावे लागणार आहे. सरकारचे उत्पन्न अधिकतर पायाभूत सोयींवर खर्च होत असते. तसे ते झाले तरीही उद्योगधंद्यांना चालना मिळून रोजगार वाढू शकतो. मात्र ती वाढ प्रत्यक्षात यायला काही काळ जावा लागतो. तेवढी वाट आपल्याला पहावी लागेल. जीएसटीमुळे तर सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे आकडे आतापासूनच पुढे यायला लागले आहेत.