रिझर्व्ह बँकेने काल आपल्या व्याज विषयक धोरणामध्ये काही बदल केले आणि रेपो दरात २५ अंकांची घट करून बँकांना व्याज दर कपातीचा मार्ग मोकळा करून दिला. या पावलामुळे होणारी व्याजदरातील घट फारशी आकषर्र्क आणि लक्षणीय नसली तरी देशातली खासगी गुंतवणूक वाढवण्यास चालना देण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरणारी आहे. ज्या ज्या वेळी खासगी गुंतवणुकीवर चर्चा होते त्यावेळी गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी व्याजाचे दर माफक असले पाहिजेत असे आवर्जुन म्हटले जाते आणि अर्थ व्यवहारामध्ये व्याजदरातली कपात ही गुंतवणूकदारांसाठी प्रोत्साहनात्मक असते असे सरसकट मानले जाते. गेल्या ३ वर्षात व्याजाचे दर लक्षणीय एवढे कमी झालेले आहेत. सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असते. परंतु व्याजाचे दर कमी करणे हे सरकारच्या हातात नसून रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असते. म्हणूनच गुंतवणुकीला चालना देण्याकरिता व्याजदर कमी असावेत यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे अपेक्षेने बघत असते. कोणत्याही सरकारला व्याजदरातली कपात हवी असते. परंतु रिझर्व्ह बँक सहजासहजी ती करत नाही.
आता मोदी काय करणार?
रिझर्व्ह बँकेला व्याजदराच्या संबंधातील निर्णय घेताना बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवणारे ठेवीदार आणि महागाईची झळ बसणारे गरीब मध्यमवर्ग यांचाही विचार करावा लागतो. म्हणून रिझर्व्ह बँक कधीही घाईघाईने सरकारला खूष करण्यासाठी व्याजदराचे सरकारला हवे तसे निर्णय घेत नाही. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षात व्याजदर बरेच कमी झाले आहेत. तेव्हा आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार त्याचा फायदा घेऊन गुंतवणुकीला कशी चालना देते आणि या संधीचा लाभ घेऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या कामगिरीचे कसे दर्शन घडवते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या आपली अर्थव्यवस्था ७ टक्के एवढ्या दराने विकसित होत आहे. एकेकाळी चीनचा विकासदर किमान आठ टक्के आणि कमाल दहा टक्के एवढा नोंदला गेला होता. भारतातही अशाच प्रकारे विकास दर गाठण्याचे प्रयत्न सुरू होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था ८ ते ९ टक्के अशा लक्षणीय दराने विकसितसुध्दा झाली होती. नंतरच्या पाच वर्षात त्या सरकारला तो वेग राखता आला नाही. परंतु त्याच्या पाठोपाठ सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लोकांच्या या बाबतीततल्या अपेक्षा फार उंचावून ठेवल्या होत्या. मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपली अर्थव्यवस्था निश्चितपणे आठ टक्क्यांनी विकसित होईल असे वाटले होते. परंतु ती जेमतेम ७ टक्क्यांनी विकसित झालेली आहे.
आगामी एक-दोन वर्षातसुध्दा ७ टक्के हा वेग राखला जाईल असे वाटते. जगात सध्या विकासवेगाच्या बाबतीत फार दयनीय चित्र आहे. या बाबतीत विक्रम स्थापित करणारा चीनसुध्दा गळाठला आहे आणि भारताचा ७ टक्के हा वेगही कौतुकास्पद ठरला आहे. परंतु तो नरेंद्र मोदी यांच्या विषयीच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. पंंतप्रधानांच्या स्वप्नातले जीएसटी विधेयक मंजूर झाले आहे आणि देशाच्या पायाभूत सोयींमध्ये सरकारची गुंतवणूक वाढण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे तिचा फायदा घेऊन मोदी यांनी विकासाच्या बाबतीत आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत झेप घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा देशात व्यक्त केली जात आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेतील काही मानके त्यास पुरेसा दुजोरा देणारी नाहीत. शेतीची स्थिती बरी आहे. सरकारच्या सुदैवाने मोसमी वार्याच्या पावसाने शेती व्यवसायातील दुष्काळ हटलेला आहे. परंतु केवळ शेती पिकवून भागणारे नाही. शेतकर्यांना पुरेशी प्रेरणा मिळण्याची गरज आहे. त्याबाबतीत सरकारला धाडसी पावले टाकावी लागतील. औद्योगिक क्षेत्रात फार चांगले चित्र नाही.
या क्षेत्राला निराशाजनक म्हणता येणार नाही. परंतु गेल्या दोन महिन्यातील आकडे, औद्योगिक उत्पादन पूर्ण क्षमतेने होत नसल्याचे दाखवत आहेत. कारखान्यांची उत्पादन क्षमता ७४ टक्के एवढ्या क्षमतेने वापरली जात आहेत. सरकारच्या सुदैवाने चलनवाढ आटोक्यात आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ती दोन ते साडेतीन टक्के एवढी राहील आणि पुढच्या सहामाहीत साडेतीन ते साडेचार टक्के एवढी राहील अशी अपेक्षा आहे. चलनवाढीची स्थिती उत्साहजनक असली तरी सरकारच्या तुटीच्या अर्थभरण्यामध्ये काही चांगली वार्ता येत नाही. अंदाजपत्रकाच्या पहिल्या चार महिन्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेने सहा महिन्यातील उद्दिष्टाच्या ८१ टक्के एवढी तूट नोंदवली आहे. जी गतवर्षीच्या याच आकड्यापेक्षा तब्बल २० टक्क्यांनी जास्त आहे. हा अर्थभरणा काही प्रमाणात का होईना पण महागाईला चालना देणारा असतो. गुंतवणुकीला चालना देणे आणि लोकांच्या उपभोगाला चालना देणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. लोकांच्या उपभोगाला चालना दिली तर मागणी वाढते आणि मागणी वाढली की उत्पादनाला चालना मिळते. उत्पादनाला गती मिळावी यासाठी गुंतवणूक वाढते हे चक्र असते. नोटाबंदीनंतर बँकांत पैसे पडून आहेत आणि व्याजदर कमी झालेले आहेत. या दोन्हींचा फायदा घेऊन सरकारने गुंतवणुकीला गती दिली पाहिजे. ही काळाची मागणी आहे.