नवी दिल्ली : पीकविम्याला मुदतवाढीचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला असून पीकविम्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आपला वाटा केंद्राने तयार ठेवला असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिले आहे.
तसेच राज्य सरकारनेच पीकविम्यासाठी कंपन्या नेमल्या असल्यामुळे कंपन्यांकडून राज्य सरकारनेच मुदतवाढ घ्यावी, असेही राधामोहन सिंह यांनी सांगितले आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी पीकविम्याच्या मुदतवाढी संदर्भात केंद्रीयमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर राधामोहन सिंह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दुसरीकडे पीकविम्याला मुदतवाढीवरुन राज्य सरकारवर खा. राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विमा कंपन्यांना कंत्राट देताना राज्य सरकारने मुदतवाढीची अट घालायला हवी होती, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच, पीकविम्यामुळे विमा कंपन्यांना भरमसाठ नफा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत, विमा कंपन्यांची कान उघाडणी करावी, असे म्हणाले आहे. त्याचबरोबर पीक विम्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करत, ज्या कंपन्या पीकविम्यासाठी मुदतवाढ देणार नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.