नोटाबंदीमुळे नेमके काय साधले यावर अजूनही चर्चा सुरू आहेे. विरोधक हा प्रयोग फसला असल्याचे सरसकट सांगत आहेत पण सरकार आपल्या दाव्यावर ठाम आहे. नोटाबंदीने सुरू झालेला काळ्या बाजाराच्या विरोधातला लढा आता मोठ्या जोमात आला असून अनेक बेनामी मालमत्ता सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत. जम्मू काश्मीर मध्ये काही विभाजनवादी नेते पाकिस्तानचा पैसा वापरून किती मालदार झाले आहेत याची माहिती सरकारने जाहीर केली आहे. देशातल्या अनेक बेनामी मालमत्तांच्या खर्‍या आणि खोट्या मालकांना सरकारच्या नोटिसा गेल्या आहेत. आजवर सरकारला अशा ४०० बेनामी व्यवहारांची चाहूल लागली असून सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता अशा बेवारस सापडल्या आहेत.
राज्यसभेत काल ही माहिती देण्यात आली. काळा पैसा प्रकट व्हावा यासाठी सरकारने नोटाबंदीच्या पाठोपाठ बेनामी मालमत्तांच्या विरोधातील कायदा मंजूर केला आणि अनेकांच्या मालमत्तांचा छडा लावायला सुरूवात केली. त्यात आतापर्यंत ४०० मालमत्ता सापडल्या असून त्या खरेदी करणारांनी स्वत:चा पैसा दिला आहे पण नाव मात्र अन्य कोणाचे तरी आहे. अशी मालमत्ता बेकायदा असते हे कळायला फार वेळ लागत नाही. कारण ती मालमत्ता अशा व्यक्तीच्या नावाने केलेली असते की, त्या व्यक्तीचे उत्पन्न त्या मालमत्तेच्या किंमतीच्या आसपासही येत नाही.
उदाहरणार्थ एखाद्या कोट्यधीशाने काळ्या पैशात काही कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी करून ती काही लाखांत खरेदी केल्याचे दाखवले असते आणि तिच्यावर आपल्या नोकराचे नाव लावलेले असते. त्या नोकराचे उत्पन्न काही हजारातही नसते. अशा ठिकाणची मालमत्ता ही बेनामी म्हणवली जाते आणि तिच्या रूपाने कोट्यवधींचा काळा पैसा मालमत्तांंत गुंतवलेला असतो. अशा बेनामी संपत्तीत जमीन किंवा घरच घेतलेले असते असे नाही तर काही ठिकाणी असा पैसा मुदत ठेवींच्या रूपातही बेनामी ठेवलेला असतो. या कायद्याखाली नजरेस आलेल्या ४०० प्रकरणांत २३० मालमत्तांवर टांच आणण्यात आली आहे. या सर्व ४००जणांवर आता नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अशा बेनामी मालमत्तांचा छडा लावण्यासाठी देशभरात २४ ठिकाणी बेनामी मालमत्ता विरोधी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. एकंदरीत सरकार काळ्या पैशाच्या विरोधात मोठी बेधडक कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत आहे.