सध्या केन्द्रातल्या भाजपा सरकारवर धार्मिक असहिष्णुतेचा आरोप करून भाजपा विरोधकांनी सरकारला बदनाम करण्यास सुरूवात केली आहे पण हा प्रकार एकांगी आहे. भाजपा शासित राज्यांत असे प्रकार घडल्यामुळे या विरोधकांनी भाजपावर आरोप करायला अगदीच जोर आला आहे. पण अशा राजकीय आणि धार्मिक हत्या आणि हल्ले यांच्याबाबतीत केरळ नेहमीच आघाडीवर असते. पण या प्रकारावरून तिथल्या साम्यवादी सरकारला कोणी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करीत नाही. आता आता असेच केरळातले एक प्रकरण गाजत आहे. मल्याळम भाषेतले नामवंत कादंबरीकार के. पी. रामनउण्णी यांंना काही इस्लामी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उजवा हात आणि डावा पाय कलम करण्याची धमकी दिली आहे.
रामनउण्णी यांचा अपराध काय तर त्यांनी मुस्लिम आणि हिंदू अशा दोन्ही धर्मातल्या धर्मवेड्यांना धर्मवेडेेपणा सोडण्याचे आवाहन केले आहे. यात त्यांनी हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही धमार्र्ंना समान लेखले आहे. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांची दिशाभूल होते. हाच त्यांचा गुन्हा. त्याबद्दल त्यांचे हात आणि पाय कलम करण्याची शिक्षा देण्यात येईल अशी धमकी देणारे पत्र त्यांना आले आहे. मात्र त्यांनी या सहा महिन्यात इस्लाम धर्म स्वीकारल्यास त्यांना शिक्षा दिली जाणार नाही. रामनउण्णी यांनी सुरूवातीला या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले पण त्यांच्या मित्रांनी त्यांना पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्याचा सल्ला दिला कारण या दहशतवादी संघटना अशा शिक्षांचा अंमल करतात. या आधी २०१० साली केरळात असा प्रकार घडला आहेे.
प्रा. टी. जे. जोसेफ या प्राध्यापकावर अशाच संघटनांमुळे वाईट वेेळ आली आहे. त्यांनी कॉलेजात एक प्रश्‍नत्र्त्रिका काढताना एका मुलाचा उल्लेख केला आणि त्या मुलाचे नाव महंमद असे दिले. त्यामुळे महंमद पैगंबराचा अपमान झाला असा आरोप करून काही मुस्लिम लोेकांनी जोसेफ याचा उजवा हात कलम केला. या प्रकरणात त्यांचे कॉलेज त्यांच्या मागे उभे राहिले नाही. उलट कॉलेजाने त्यांना कामावरून काढले आणि जातीय वैमनस्य पसरवल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल केला. त्यातून त्यांची निर्दोष सुटका झाली असूनही त्यांना कामावर घेतले नाही. त्यांच्यावर हल्ला करणारांना शिक्षा झाल्या पण संस्थेने त्यांना कामावर घेतलेच नाही. त्यांची पत्नी जी माजी शिक्षिकाच होती. तिने हा सारा प्रकार असह्य होऊन आत्महत्या केली. केरळातल्या या प्रकारावर कोणाही पुरोगामी लेखकांनी आपले पुरस्कार परत केले नाहीत आणि सरकारवर टीका केली नाही कारण तिथले सरकार भाजपाचे नव्हते.