भारताचे चौदावे राष्ट्रपती म्हणून भाजपाचे नेते रामनाथ कोविंद यांची बहुमताने निवड झाली आहे. त्यांनी संपुआघाडीच्या उमेदवार मीराकुमार यांचा पराभव केला आहे. अर्थात ही निवड अपेक्षित होती कारण रालोआघाडीच्या मागे बहुमत होते आणि संपुआघाडी अल्पमतात होती. या दोन उमेदवारांतली ही लढत कशी वैचारिक आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सोनिया गांधी यांनी केला पण त्यांच्या दाव्यातला पोकळपणा निवडणुकीने सिद्ध केला. आपला उमेदवार म्हणजे पुरोगामित्वाचा पुतळा आणि भाजपाचा उमेदवार म्हणजे संकुचितपणाचा पुतळा असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले असले तरीही त्यात काही तथ्य नाही. त्यांचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार हे कॉंग्रेसच्याच परंपरेप्रमाणे घराणेशाहीचे प्रतिक आहेत आणि भाजपाचे या दोन्ही पदांचे उमेदवार हे सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेले निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्याकडून आता बर्‍याच अपेक्षा आहेत. कारण भारतातल्या राष्ट्रपतींच्या निष्कलंकतेच्या परंपरेतले ते चौदावे रत्न झाले आहेत.
भारताच्या लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपतींना एक आगळेवेगळे स्थान आहे. तसे पाहता राष्ट्रपतींना कसलेही वेगळे अधिकार नाहीत. काही काही वेळा तर त्यांना रबर स्टॅम्प म्हटले जाते. असे असले तरी भारताच्या राज्यघटनेत राष्ट्रपतींना कार्यपालिकेचे प्रमुख मानलेले आहे. राष्ट्रपती स्वतः कसलाच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ते संसदेने केलेल्या निर्णयाला केवळ दुजोरा देऊ शकतात. असा एखादा निर्णय त्यांना आवडला नाही तर ते तो निर्णय नाकारू शकत नाहीत. मात्र संसदेने त्या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी सूचना करू शकतात. वरकरणी पाहिल्यानंतर हा सूचना करण्याचा अधिकार निरर्थक वाटतो. परंतु ज्या ज्या वेळी भारताच्या राष्ट्रपतींनी हा अधिकार वापरलेला आहे त्या त्या वेळी संसदेला आणि सरकारला धक्के बसलेले आहेत. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर देशाच्या राजकारणावर आणि प्रशासनावर राष्ट्रपतींचा वचक किंवा अधिकार हा कॉन्शअस किपर या स्वरूपाचा आहे. कॉन्शअस किपर म्हणजे सरकारला सद्सद्विवेक बुध्दीची जाणीव देणारा नैतिक अधिकार. म्हणजे देशातले सरकार आपल्या हातात सत्ता आहे म्हणून मनमानी करायला लागले आणि घटनेतील तरतुदींचा अवमान करून कारभार करायला लागले तर त्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्याचा नैतिक अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. रामनाथ कोविंद आपला हा अधिकार यथायोग्यपणे वापरतील अशी अपेक्षा आहे.
जेव्हा देशात कोणतेच सरकार सत्तेवर नसते किंवा जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरे सरकार सत्तेवर येण्याची प्रक्रिया सुरू असते म्हणजेच सत्तांतराचा संधीकाळ असतो तेव्हा राष्ट्रपतींना नवे सरकार निवडण्याच्या बाबतीत काही निर्णायक अधिकार असतात. असे नवे सरकार नेमताना ज्या पक्षाकडे बहुमत असेल त्या पक्षाला सरकार बनवण्यास पाचारण करणे हे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते आणि त्यानुसार ते बहुमतवाल्या पक्षाला किंवा सर्वात मोठ्या पक्षाला पाचारण करतही असतात. काहीवेळा मात्र बहुमताच्या संबंधात केंद्रात काही पेचप्रसंग निर्माण होतो. त्यावेळी राष्ट्रपती घटनेला अनुसरूनच परंतु आपल्या मनाने काही निर्णय घेऊ शकतात. या संबंधात असलेल्या राज्यघटनेतील काही तरतुदी पुरेशा स्पष्ट नसल्यामुळे काही वेळा राष्ट्रपती आपल्या मनानेच निर्णय घेऊ शकतात. त्यावेळी जे राष्ट्रपती पक्षपात करतील ते राष्ट्रपती समाजाच्या आदरास पात्र राहत नाहीत. आपल्या सुदैवाने आजपर्यंत आपल्या देशात होऊन गेलेल्या १३ राष्ट्रपतींपैकी कोणत्याही राष्ट्रपतींनी त्यांच्याविषयी समाजाला अनादर वाटावा अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही. भारताला साधारणतः परिपक्व आणि चांगल्या राष्ट्रपतींची परंपरा लाभलेली आहे हे नाकारता येत नाही. डॉ. फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासाला काळीमा ठरलेल्या आणीबाणीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती हा परंपरेला अपवाद म्हणावा लागेल. त्यावेळी ते कॉन्शअस किपर म्हणून गांभीर्याने वागले असते आणि त्यांनी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणीच्या आदेशाबाबत फेरविचार करण्याचे आवाहन केले असते तर इतिहास वेगळाच घडला असता. अनेक राज्यांत नवनवी विधेयके आणली जातात. तेव्हा त्यांना अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी त्यावर राष्ट्रपतींचीच स्वाक्षरी व्हावी लागते. ते विधेयक कितीही विचाराअंती आणि आवश्यक त्या बहुमताने मंजूर झाले असले तरीही राष्ट्रपती त्यावर काही प्रश्‍न निर्माण करतात आणि त्याला काही दिवस तरी फेरविचारार्थ अडकवून ठेवू शकतात. त्याबाबत नव्या राष्ट्रपतींनी योग्य ते कर्तव्य करावे अशी अपेक्षा आहे. अनेकदा केन्द्रातल्या सत्ताधारी पक्षाला सदनाच्या बाहेर काही निर्णय घेण्याची लहर येते आणि ते वटहुकूम काढून तो निर्णय जाहीर करतात पण त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी असावी लागते. अशा वटहुकमांवर स्वाक्षरी करताना राष्ट्रपतींनी त्यांची खरीच गरज आहे काय हे विचारावे अशी अपेक्षा आहे. मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अशी विचारणा काही वटहुकमांना केली होती. त्याचेच अनुकरण रामनाथ कोविंद यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे.