भारत देश डिजिटल होत असतानाच या देशात अजूनही काही मध्ययुगीन कलंक आहेत तसेच राहिले आहेत. त्यातलाच एक कलंक म्हणजे मानवी विष्ठा हाताने जमा करण्याचे काम अजूनही काही लोकांना करावे लागते. सरकारला प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी काही प्राधान्य क्रम ठरवायचे असतील तर या सरकारने ही प्रथा आधी सर्वात अधिक प्राधान्याने बंद केली पाहिजे. सरकारला स्वच्छ भारत हा कार्यक्रम अधिक महत्त्वाचा वाटतो तसाच हाही कार्यक्रम तातडीचा वाटला पाहिजे. ही प्रथा आपल्या देशात कायदा करून बेकायदा ठरवण्यात आली आहे पण हा कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणला जात नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे काम काही जातींचे लोकच जातीचे काम म्हणून करीत आहेत.
काही ठिकाणी या कामगारांना मैला बादलीत भरून आपल्या डोक्यावरून दूरवर नेऊन टाकावा लागतो. अशा कामातून त्याला काही दिलासा मिळावा अशी काही साधनेही त्यांना पुरवली जात नाहीत. त्यांच्या आरोग्याला धोका पोहचू नये अशीही काही सोय केली जात नाही. अनेकदा सत्तेवर येणारी सरकारे हा विषय निघाला की डोक्यावरून मैला नेण्याची ही प्रथा संपवली जाईल अशी वल्गना करीत असतात पण प्रत्यक्षात घडत काहीच नाही. २०११ साली करण्यात आलेल्या एका गणनेत असे दिसून आले आहे की हे काम करणारे एक लाख लोक देशात असून त्यांना नेहमीच अनेक प्रकारच्या संसर्गाचा धोका पत्करून कामे करीत रहावे लागते.
या प्रकारात महाराष्ट्राच्या बाबतीतली लाजीरवाणी वस्तुस्थिती अशी आहे की देशात हे काम करणार्‍यांची संख्या सर्वात जास्त असलेल्या पाच जिल्ह्यात महाराष्ट्रातले तीन जिल्हे समाविष्ट आहेत. हे जिल्हे जालना, यवतमाळ आणि सोलापूर हे आहेत. उर्वरित दोन जिल्हे दीव आणि दमण तसेच पंजाबातला अमृतसर हे आहेत. सोलापुरात पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र आहे आणि या गावात महाराष्ट्रातले लाखो भाविक येत असतात. त्यांना आपापल्या गावात उघड्यावर जाण्याची सवय असते. म्हणून पंढरपुरातही ते उघड्यावर जातात आणि त्यामुळे तिथे या कामगारांची गरज भासते. देशातल्या ६३० जिल्ह्यात वेळोवेळी या प्रथेचे उच्चाटण करण्याची घोषणा केली जाते पण त्यातल्या केवळ १४९ जिल्ह्यातच या घोषणेला यश आले आहे. उर्वरित ४८० जिल्ह्यात कमी जास्त प्रमाणात ही रुढी अजूनही कायम राहिलेली आहे.