आपल्या देशातले डावे पुरोगामी आणि कथित सुधारणावादी विचारवंत हे आपला जन्म लोकांच्या चुका दाखवण्यासाठीच झाला आहे अशा भ्रमात जगत असतात. मात्र ते स्वतःकडे कधीच वळून बघत नाहीत. त्यामुळे ते समाजावर आपला प्रभाव गाजवू शकलेले नाहीत आणि त्यांच्याकडून काही उल्लेखनीय कामही झालेले नाही. अशा पुरोगामी लोकांच्या काही स्वयंसेवी संघटना आपल्या बेशिस्तीमुळे आता अडचणीत आले आहेत. या संस्थांनी परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवलेला आहे. तशी आपल्या सरकारची त्यांना परवानगी असते परंतु फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट या कायद्यानुसार त्यांना परदेशातून आलेल्या निधीचा हिशोब सरकारला द्यावा लागतो. असे असले तरी काही स्वयंसेवी संघटना, आपण फारच मोठे काम करत असल्यामुळे असे कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत अशा कल्पनेत दंग असतात.
भारतातल्या अशा १८ हजार स्वयंसेवी संघटनांनी आपले हिशोबच सरकारला सादर केलेले नाहीत. वर्षानुवर्षे हा प्रकार चाललेला आहे. यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु नरेंद मोदी यांच्या सरकारने या १८ हजार संस्थांना आपले गेल्या पाच वर्षातले हिशोब सादर करावेत अशा नोटिसा देण्यात आल्या. गेल्या मे महिन्यामध्ये या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत हिशोब सादर करावयास सांगण्यात आले होते. मात्र ५ हजार ९०० संस्थांनी सरकारच्या या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला असून २३ जुलैपर्यंत हिशोब सादर न झाल्यास कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे बजावण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे हिशोबाच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संस्थांमध्ये अंधःश्रध्दा निर्मुलन समिती, राष्ट्र सेवा दल, साधना ट्रस्ट या संस्थांचाही समावेश आहे. यांचा समावेश पाहिल्यानंतर आश्‍चर्य वाटल्याविना राहत नाही. कारण याच संस्था सार्‍या जगाला शहाणपणा शिकवण्यात आणि लोकशाहीची मूल्ये पटवण्यात आघाडीवर असतात. लोकांना नीतीमत्ता शिकवणार्‍या अशा संस्थांनी हिशोबाच्या बाबतीत पारदर्शक असायला हवे परंतु तसे दिसत नाही. ही खेदाची बाब आहे. त्यांना सरकारने २३ जुलैची मुदत दिलेली आहे. तोपर्यंत त्यांचे डोळे उघडतात की नाही हे बघावे लागेल. अशा चुकार संस्थांमध्ये नाशिकचे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, गोखले इन्स्टिट्यूट यांचाही समावेश आहे.