आपल्या देशामध्ये ईशान्य भारतातल्या काही राज्यात सातत्याने दहशतवादी कारवाया चाललेल्या असतात. विशेषतः मणिपूरमध्ये आणि नागालँडमध्ये राज्य सरकार, पोलीस आणि निमलष्करी दले ही केवळ नाममात्र असतात आणि काही जिल्ह्यात तरी दहशतवाद्यांचे राज्य असते. तिथल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकारकडून विकासकामांसाठी मिळणार्‍या निधीतला काही हिस्सा अतिरेक्यांना खंडणी म्हणून द्यावा लागतो आणि त्यामुळे केंद्राकडून भरपूर निधी मिळूनही विकासकामे होतच नाहीत आणि परिणामी ही सारी राज्ये कायम अविकसित राहतात. आजवर सत्तेत असलेल्या केंद्रीय सरकारांनी ही स्थिती अशीच राहणार असे गृहित धरून ती बदलवण्यासाठी मोठ्या इच्छाशक्तीने कामच केले नाही. परिणामी स्थिती जैसे थे राहिली. आता मात्र स्थितीत थोडा बदल व्हायला लागला आहे. अशीच काहीशी अवस्था काश्मीरचीही झालेली आहे आणि या दोन भागातल्या अतिरेकी कारवायांची सातत्याने चर्चा होत असते. प्रत्यक्षात देशभर सुरू असलेल्या विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचे प्रमाण कमीच आहे.
प्रत्यक्षात देशासमोर उभा असलेला सगळ्यात आव्हानात्मक अतिरेकी प्रश्‍न हा नक्षलवाद्यांचा आहे. मात्र काश्मीरच्या समस्येची जेवढी चर्चा होते तेवढी नक्षलवाद्यांच्या समस्येची होत नाही. परिणामी लोकांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्यही कळत नाही आणि सरकार ही समस्या सोडवण्यासाठी योजना असलेल्या उपायांची माहितीही लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. लोकही ती जाणून घेण्यास उत्सुक नसतात. अशा या नक्षलवाद्यांनी एखादी मोठी घातपाती कारवाई केली आणि त्या कारवाईत निमलष्करी दलाचे जवान मोठ्या संख्येने शहीद झाले तर मात्र तेवढ्यापुरती चर्चा होते आणि त्या अतिरेकी कारवाईचा विसर पडला की चर्चाही थंडावते. त्यामुळे सरकार या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी करत असलेल्या दुरगामी उपायांच्या बाबत जनता अनभिज्ञ राहते. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून नक्षलवाद विरोधी शांततामय कारवाईला मोठी गती आली असून या प्रश्‍नात येत्या काही वर्षात बराच फरक पडलेला दिसेल, अशी आशा वाटायला लागली आहे. किंबहुना सध्याच या प्रश्‍नाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने नक्षलवादी समस्या सोडवण्यासाठी केवळ कडक पोलिसी कारवाईचे हत्यार न उगारता नक्षलवाद्यांचे मनःपरिवर्तन घडवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यायला सुरूवात केली आहे. विशेषतः नक्षलवाद्यांची शरणागती आणि त्यांचे पुनर्वसन यांना वेग दिला आहे.
केंद्रीय गृहखात्याने नुकतेच नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादामुळे झालेल्या हिंसाचाराचे अधिकृत आकडे प्रसिध्द केले आहेत आणि त्यात गेल्या तीन वर्षात हिंसाचार कमी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या २० वर्षात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात १२ हजार जणांचे बळी गेले. त्यात २७०० जवान असून ९ हजार ३०० निष्पाप नागरीक आहेत. म्हणजे २० वर्षात १२ हजार जण मारले गेले परंतु गेल्या ३ वर्षात अशा हिंसाचारात मरणार्‍यांची संख्या २५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. एका बाजूला मृतांची संख्या घटत असतानाच नक्षलवादी मारले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ३ वर्षात नक्षलवाद्यांना ठार करण्याचे प्रमाण ६५ टक्क्यांनी वाढले आहे. एका बाजूला त्यांना शस्त्रांच्या साह्याने वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच दुसर्‍या बाजूला त्यांच्या शरणागतीचे प्रमाणही वाढलेले दिसत आहे. गेल्या ३ वर्षांमध्ये आत्मसमर्पण करणार्‍या नक्षलवाद्यांचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. हे सुरू असतानाच नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकासकामांना गती देण्यात आलेली आहे. देशाच्या काही भागात नक्षलवाद्यांचेच राज्य आहे असे म्हटले जाते. परंतु अशा भागामध्ये आता मोठ्या प्रमाणवर रस्ते झाले आहेत.
हे भाग दुर्गम असल्यामुळे आणि त्या भागातल्या दाट झाडीमुळे तिकडे नक्षलवाद्यांशिवाय कोणी जाऊ शकत नव्हते पण तिकडे आता १३९१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते झाले आहेत. नक्षलवाद्यांशी सामना करता यावा यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक कृती आराखडा आखून पायाभूत सुविधा चांगल्या उपलब्ध करून दिल्यामुळे हे दुर्गम भाग आता सुगम झाले आहेत आणि त्या भागातील पोलिसांच्या हालचाली सहज सोप्या होऊन त्या वाढल्या आहेत. याच मार्गाने आणखी काही वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर नक्षलवाद्यांची समस्या सुटू शकते. ही आशा बाळगण्यास आधार आहे. मुळात ज्या पश्‍चिम बंगालमध्ये नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली त्या पश्‍चिम बंगालमध्ये आता नक्षलवादी उरलेले नाहीत. आंध्र प्रदेश आणि आताचा तेलंगणा याही राज्यांमध्ये नक्षलवादांचा सुळसुळाट झालेला होता. परंतु हे भाग आता नक्षलमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा याही गंभीर नक्षलग्रस्त भागातून एक ना एक दिवस नक्षलवाद्यांचे उच्चाटन केले जाईल अशी आशा बाळगण्यास काही हरकत नाही. याबाबत आपण आशावादी असले पाहिजे आणि ही समस्या सोडवण्याच्या बाबतीत सरकार गंभीर असले पाहिजे. शिवाय सरकारचे या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी नियोजनबध्द प्रयत्न सुरू असले पाहिजेत. सरकारने या भागात विकासकामांना गती देऊन या समस्येच्या मुळाला हात घातला. त्यामुळे हा फरक जाणवायला लागला आहे.