सिटीझम रिसोर्स ऍन्ड ऍक्शन इनिशिएटिव्ह (क्रांती) या स्वयंसेवी संघटनेने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने जो निष्कर्ष काढला आहे तो यथार्थ आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात असे सर्वांनाच वाटते परंतु तो प्रश्‍न किती जटील आहे याची जाणीव फार कमी लोकांना असते आणि त्यावरचा उपाय सांगणारे लोक अजून कमी असतात. क्रांती या संघटनेनेही याचिका दाखल करण्याशिवाय दुसरे काही केलेले नाही अशा याचिकांमधून सगळीच जबाबदारी सरकारवर टाकलेली असते आणि न्यायालयसुध्दा, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून सरकार काय करत आहे असा सवाल करून सरकारला झापते. याचिकाकर्त्यांनीसुध्दा फक्त प्रश्‍न उपस्थित केलेला असतो.
त्यांचाही हेतू सरकारवर ताशेरे झाडले जावेत आणि न्यायालयाने सरकारला फैलावर घ्यावे एवढाच असतो आणि बहुतेक न्यायालयामधून सरकारवर ताशेरे झाडलेही जातात आणि तसे सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले जाते. मात्र न्यायालय किंवा याचिकाकर्ते शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून नेमके काय करावे हे सांगत नाहीत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या सुनावणीमध्ये समजुतदारपणाची भूमिका घेतलेली दिसली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर एका रात्रीतून तोडगा सापडणार नाही. त्याला वेळ द्यावा लागेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण काही अंशाने कमी झाल्याचे दिसावे असे वाटत असेल तर वर्षभर सरकारला वेळ दिला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्र सरकारच्यावतीने या सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनीसुध्दा या प्रश्‍नाचे गांभीर्य स्पष्ट केले आणि सरकार कोणत्या उपाययोजना आखत आहे याचा आढावा घेतला. केंद्र सरकारच्या अशा प्रयत्नांना हळूहळू यशसुध्दा येत आहे, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. न्यायालय १ वर्ष थांबायला तयार असले तर आणि सरकारच्या प्रयत्नाचे फळ १ वर्षांनी दिसायला लागेल असे सरकारी वकिलांनी म्हटले असले तरी या प्रश्‍नामध्ये झालेेली गुंतागुंत पाहता फळ मिळण्यास आणखी काही कालावधी लागण्याची संभावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले ही गोष्ट चांगली झाली. अन्यथा काही उच्च न्यायालयांनी अशा अर्थाच्या याचिकांची सुनावणी करताना केवळ सरकारची खरडपट्टी काढण्याचीच भूमिका घेतलेली होती.