महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या निमित्ताने एक विचित्र राजकारण आकार घ्यायला लागले आहे. राज्यशासनाने मोठी कर्जमाफी मान्य केलेली असतानाही तिला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नवनव्या अटी मागण्या जोडायला सुरूवात केली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना २०१२ पासूनच्या कर्जांना माफी देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु नंतर ही मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर सरकारने २००९ पासूनची कर्जे माफ केली जातील असे जाहीर करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. आता यावरही विरोधी पक्षनेत्यांचे समाधान झालेले दिसत नाही कारण या कर्जमाफीतून धनाढ्य लोकांची कर्जमाफी होत नाही हे त्यांना दिसत आहे.
कर्जमाफी अपात्र आणि फसव्या लोकांना मिळत असल्याचे एखादे जरी प्रकरण समोर आले तरी त्यावरून अवाजवी आणि आतिशयोक्त असा प्रचार करण्याचे सत्र सरकारविरोधी घटकांनी सुरू केलेले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तर फडणवीस सरकार हे फसवणूक सरकार आहे, असा आरोप केला आहे. त्यासाठी पुरावा म्हणून अशोक चव्हाण यांना मुंबईतले कर्जदार सापडले. फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या लाभधारकांची जी यादी जाहीर केली आहे तिच्यात मुंबईतल्या काही लोकांची नावे आहेत. त्यामुळे सर्वांनाच टीकेची संधी प्राप्त झाली आहे. कारण मुंबईत काही शेती नसते आणि शेतकरीही नसतो.
पण वस्तुस्थिती काय आहे? एखादा शेतकरी गावाकडे शेती करत असतो आणि शेतात एखादा गडी नोकरीला ठेवून गावाकडे जाणे येणे करत असतो. अशा शेतकर्‍यांचे कर्ज हे कर्जमाफीच्या निकषात बसत असेल आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न कर्जमाफीत घातलेल्या अटीपेक्षा कमी असेल तर साहजिकच त्याने कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असू शकतो आणि त्याने संपर्कासाठी आपला मुंबईतला पत्ता दिला असेल तर तो राहणारा मुंबईचा पण कर्जमाफी मागतो असे चित्र निर्माण होऊ शकते. हा काही मोठा भ्रष्टाचार नाही. परंतु तेवढेच निमित्त करून अशोक चव्हाण यांनी सरकारला धारेवर धरले आणि फडणवीसांचे सरकार म्हणजे फसवणूक सरकार असल्याचे टीकास्त्र सोडले. फडणवीस आणि फसवणूक यांचा न जमलेला अनुप्रास अशोक चव्हाण यांना भलताच महाग पडला. चव्हाण यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना अशाच प्रकारे मुंबईतल्या काही शेतकर्‍यांना त्यांनी काही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती असेच निष्पन्न झाले आणि चव्हाणांची हसवणूक झाली.