तुरीचे अर्थकारण


गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून तुरीचे पीक हे केवळ शेतकरीच नव्हे तर सरकार, ग्राहक आणि व्यापारी या सर्वांसाठी चर्चेचा विषय झालेले आहेत. विशेषतः गेल्या ३ वर्षांत हे पीक तेजीमंदीचे विलक्षण हेलकावे खात आलेले आहे. दोन वर्षांपूर्वी तेजी आली त्यामुळे गतवर्षी सर्वांनीच तुरीवरच भर दिला. परिणामी तुरीचे पीक अमाप आले आणि मंदी आली. १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल भावात विकलेली तूर गतवर्षी ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत खाली आली. त्यातल्या त्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यामुळे बहुसंख्य शेतकर्‍यांना ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळू शकला. अशा प्रकारे तुरीच्या भावाचा झोका मंदीकडे गेल्यामुळे या वर्षी शेतकरी तुरीच्या वाट्याला जाणार नाहीत असे वाटत होते. परंतु हा अंदाज चुकला आहे आणि या वर्षीही शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर तुरीचे पीक पेरलेले आहे. या संबंधातला अंदाज हुकलेला आहे. नैऋत्य मोसमी वार्‍याचा पाऊस बर्‍यापैकी पडला असून खरिपाच्या पेरण्या ७० ते ८० टक्के क्षेत्रावर पार पडल्या आहेत.

कृषी खात्याकडून या संबंधात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार या पेरण्यांमध्ये तुरीचे प्रमाण मोठे आहे. हा आकडा पाहिल्यानंतर बर्‍याच लोकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. कारण तुरीची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पेरणी होईल अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. आपल्या देशातले शेतकरी ज्या मानसिकतेतून पिकांची योजना करतात. ती मानसिकता पाहिली असता यावेळी तुरीची पेरणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होईल असे वाटले नव्हते. २०१६ साली सरकारने तुरीच्या उत्पादनाला गती दिली. पिके हाती येण्याच्या आधीच तुरीचा ५ हजार रुपये प्रति क्विंटल हा भाव जाहीर केला आणि या भावात राज्यातली सगळी तूर विकत घेण्याची तयारी केली. परिणामी तुरीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली. सुदैवाने निसर्गानेही चांगला हात दिला आणि सरकारनेही अधिक उत्पादन देणार्‍या बियाणे उपलब्ध करून दिले. परिणामी, २५ लाख टन तुरीची आवश्यकता असताना ४६ लाख टन तूर पिकली. हे असाधारण पीक सरकारला समाधानकारक वाटत असले तरी ते एक आव्हानच ठरले. कारण अमाप उत्पादन झाल्यामुळे भाव कोसळले आणि सरकारला मोठ्या प्रमाणावर तुरीची खरेदी करावी लागली. सगळी तूर खरेदी करता आली नाही. त्यामुळे आरडाओरडा झाला. परंतु या परिस्थितीत चालू वर्षी आता कोणी तुरीच्या वाट्याला जाणार नाही असे वाटले होते. किंबहुना तसा प्रवाहच असतो.

एखाद्या पिकाची अशी परवड झाली की लोक ते पीक घेत नाहीत. पण यंदा तर परवड होऊनसुध्दा लोक मोठ्या प्रमाणावर तुरीच्या मागे लागलेले दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक पत्रकारांनी आणि कथित जाणकारांनी याही वर्षी तुरीची शोकांतिकाच होणार असे अंदाज बांधायला सुरूवात केली आहे. मात्र कृषी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला असता हे अंदाज आणि पुन्हा एकदा शोकांतिका होण्याची या गोष्टी आतिशयोक्त वाटतात. २०१६ हंंगामात तुरीची शोकांतिका झाली हेच म्हणणे चुकीचे आहे. सरकारला पिकलेली सगळीच तूर विकत घेणे शक्य झाले नाही. साठवणे शक्य झाले नाही ही गोष्ट खरी आहे. परंतु झालेल्या अमाप पिकांच्या तुलनेत विचार केला असता शेतकर्‍यांना मिळालेला सरकारी भाव फार असमाधानकारक नव्हता. खरेदीमध्ये जे गोंधळ झाली त्याची जास्त चर्चा झाली. त्यामुळे तुरीमध्ये काहीतरी गोंधळ झालेला आहे असे वातावरण तयार झाले ते पूर्णपणे वास्तव नव्हते. मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांना ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला ही वस्तुस्थितीच आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत. त्यातच सरकारने यावर्षी तुरीचा सरकारी खरेदीचा भाव क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी वाढवला आहे.

गतवर्षी काही गोंधळ झाला असला तरी सरकारचा ५ हजार रुपयांचा भाव का होईना पण नक्की मिळाला आणि यंदात तो ४०० रुपयांनी वाढत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळाल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की बर्‍यापैकी आकर्षक भाव आणि तो पेरणीच्या आधी जाहीर झाला तर शेतकरी ते पीक घेण्याकडे कललेले दिसतात. गतवर्षी अमाप पीक आले म्हणून यंदाही अमापच पीक येईल आणि खरेदीची ओरडच होईल असे गृहित धरणेही चुकीचे आहे. गतवर्षी ४६ लाख टन तूर उत्पादन झाले. म्हणून ते यावर्षीही तेवढेच होईल असे काही सांगता येत नाही. जे काही उत्पादन होईल त्याला ५ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळणार आहे. कितीही पीक आले तरी त्या खाली भाव कोसळणार नाहीत आणि सरकारच्या खरेदीतून का होईना पण बर्‍यापैकी पैसा मिळेल, असे शेतकर्‍यांना वाटत आहे. याचा अर्थ सरकारने शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळेल एवढे चांगले भाव जाहीर केले आणि खरेदीची हमी दिली तर शेतकरी ते पीक अधिक प्रमाणावर झुकलेले दिसतात. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतीमालाचे भाव सरकारने चांगले ठरवून दिले आणि त्या हमीभावामध्ये शेतीमाला खरेदी करण्याची खात्री दिली तर शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्‍नातून काही प्रमाणात का होईना सुटका होऊ शकते. राज्य कृषी आयोगाने या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे.

Leave a Comment