मतदानाची सक्ती


गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात निवडणुकीच्या पध्दतीत बदल करण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. गेल्या साठ वर्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये बरेच बदल होत गेलेले आहेत. मात्र ते हळूहळू झालेले आहेत. अनेक लोकांना या गोष्टीची आठवण असेल की पूर्वी मतदान करायला येणार्‍या मतदाराला आपली ओळख पटवून देण्यासाठी कसलेही कागदपत्र दाखल करण्याची गरज नव्हती. आपले नाव सांगून तो मतदान करू शकत असे. त्यामुळे बनावट मतदारांचे मतदान मोठ्या प्रमाणावर होत असे. परंतु १९९० पासून मतदारांसाठी ओळखपत्र आवश्यक झाले. आता ओळखपत्र दाखवल्याशिवाय मतदान करणे कोणालाही मतदान करता येत नाही. पूर्वी एखाद्या राज्यातले की देशातले मतदार एकाच दिवशी घेतले जात असे. त्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त करणे अशक्य होत असे. मात्र गेल्या २५ वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान टप्प्याटप्प्याने घेण्याची पध्दती चांगलीच रूढ झाली आहे. त्यामुळे मतदारांत मतदानाच्या प्रसंगी करावयाचा पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाला आहे.

तसा तो झाल्यामुळे मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान करण्याचे प्रमाण जवळजवळ संपलेच आहे. अशा अनेक सुधारणा होत होत आपण क्रमाक्रमाने निर्दोष आणि पूर्णपणे निःपक्षपाती मतदानाकडे वाटचाल करत आहोत. विविध राजकीय पक्षांनी अजूनही बर्‍याच सुधारणांचा आग्र्रह धरलेला आहे. परंतु त्या सगळ्या सुधारणा अंमलात येणे अशक्य आहे. परिणामी, या विषयांवर एकेक मुद्दा घेऊन चर्चा होत राहणार आहे आणि राहिली पाहिजे. यातल्या बर्‍याच सुधारणा अंमलात आणल्या तरी मतदानाचे प्रमाण नेहमीच चिंतेचा विषय झालेला आहे. कारण काही वेळा काही निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आसपास मतदान होते. काही ठिकाणी ते ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत जाते. मात्र काही अपवादात्मक प्रसंगांमध्ये ते ८० टक्क्यांच्या पुढेही जाते. असे असले तरी मतदान हे अधिकात अधिक व्हावे आणि जास्तीत जास्त लोकांच्या मतदानातून सरकार स्थापन व्हावे अशी बर्‍याच जणांची मागणी असते. कारण आपल्या देशातली मतमोजणीची पध्दत पूर्णपणे निर्दोष नाही. मुळात मतदानाचे प्रमाण कमी आणि त्यातही सर्वाधिक मते मिळवणारा निवडून येतो. मग त्याला पडलेली मते एकूण झालेल्या मतदानापैकी किती टक्के आहेत याची मोजदाद कधी केली जात नाही. म्हणजे एखाद्या मतदार संघात १० हजार मतदान झाले आणि सर्वाधिक मते मिळवणार्‍याला एकूण मतदानाच्या २० ते २५ टक्के मते पडली तरी त्याला निर्वाचित घोषित केले जाते.

फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशामध्ये थोडी वेगळी पध्दत आहे. झालेल्या मतदानापैकी किमान ५० टक्के मते मिळाल्याशिवाय उमेदवाराला निर्वाचित घोषित केले जात नाही. भारतात तशी अट नसल्यामुळे २५ टक्के किंवा ३० टक्के मते मिळवणारा उमेदवार सर्वाधिक मते मिळाल्यामुळे निर्वाचित झाला असे जाहीर केले जाते. त्याला मिळालेली मते झालेल्या मतदानाच्या २५ टक्के असतात. परंतु त्या मतांचे एकूण मतदानाचे प्रमाण ताडण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्याची मते एकूण मतदानाच्या १५ टक्केसुध्दा नसतात. मग अशा उमेदवारांना जनतेचे प्रतिनिधी मानावे का असा प्रश्‍न अनेकदा उपस्थित केला जातो. त्यात तथ्य आहे. केवळ १५ ते २० टक्के मते मिळवणारे लोक हे जनतेचे प्रतिनिधी असू नयेत त्यासाठी ५० टक्के मतांची अट घातली तर ती बरीच जाचक वाटेल. परंतु किमान पक्षी अधिकात अधिक मतदान व्हावे अशी तरी अट घातली जावी, अशी काही लोकांची मागणी आहे. म्हणजे ही अट मान्य करायची झाली तरी मतदारांना मतदानाची सक्ती करावी लागेल.

या मुद्यावरून निवडणूक आयोगाने प्रदीर्घ काळ चर्चा केली असून मतदानाची सक्ती ही व्यवहार्य नाही, असा अहवाल सरकारला दिला आहे. सरकारने हा प्रश्‍न निवडणूक आयोगाकडे विचारार्थ पाठवला होता आणि संबंधित प्रस्तावामध्ये मतदान न करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात असावी असा प्रस्ताव मांडलेला होता. परंतु हाही प्रस्ताव आयोगाने फेटाळला आहे. आयोगाने एक गोष्ट सरकारच्या नजरेस आणून दिली आहे ती म्हणजे मतदान न करणार्‍यांवर कारवाई करणे फारच अशक्य आहे. आपल्या देशात साधारणतः ८५ कोटी मतदार नोंदलेले आहेत आणि त्यातले फार तर ६५ कोटी मतदार मतदान करतात. म्हणजे जवळपास १५ ते २० कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावत नाहीत. मतदान न करणार्‍यांची संख्या एवढी मोठी असेल तर अशा कोट्यधी लोकांवर कोण कारवाई करणार आणि कशी करणार? एकंदरीत मतदान न करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव व्यवहारतः चुकीचा आहे. सकृतदर्शनी ही गोष्ट पटेलसुध्दा परंतु निवडणूक आयोगाला हे सांगावे लागेल की एकदा मतदानाची सक्ती आहे म्हटल्यानंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक मतदान टाळणार नाहीत आणि टाळले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून खुलासा मागितला जाईल आणि कोट्यवधी लोकांवर कारवाई करण्याची वेळच येणार नाही. मुळात आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे सक्तीच्या ऐवजी प्रबोधन करावे हेही म्हणणे रास्तच आहे. परंतु प्रबोधन करूनही मतदान टाळले जात असेल तर कारवाई केली पाहिजे.

Leave a Comment