भारत सरकारने देशाची नवी शिक्षणनीती ठरवण्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवा आयोग नियुक्त केला आहे. आपल्या देशातले पुढारी शिक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या भाषणातून चांगल्या प्रकारे सांगत असतात. परंतु काळानुरूप शिक्षणात बदल व्हावेत आणि आपली शिक्षण व्यवस्था कायम परिवर्तनशील असावी याबाबत प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत हे पुढारी मागेच असतात. त्यामुळे १९८९ नंतर म्हणजे जवळपास २८ वर्षांनी देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत मूलगामी बदल करण्याची गरज या सरकारला सुचली आहे. १९८९ च्या आधी या दिशेने कै. राजीव गांधी यांनी बरेच काम केलेले होते. परंतु त्यांचे पंतप्रधानपद गेल्यानंतर शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. २०१६ साली त्याच्या जागेवर सेवानिवृत्त कॅबिनेट सचिव टी.एस. आर. सुब्रमण्यम यांची समिती नेमलेली होती. या समितीने आपल्या परीने एक कच्चा आराखडा तयार केलेला आहे. परंतु या समितीचे काम अर्धवटच राहिले. आता ते पूर्ण करण्यासाठी कस्तुरीरंगन आयोग नेमला आहे.
खरे म्हणजे आपल्या देशाचे भवितव्य देशात तरुण पिढीला कसे शिक्षण मिळते यावर अवलंबून असते. शिक्षणाचे महत्त्व आजच्या काळात तरी कमी लेखून चालत नाही. परंतु पाव शतकभर कोणत्याही सरकारला हे शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी नवा आयोग नेमावासा वाटला नाही. दरम्यानच्या काळात शिक्षणापुढे अनेक नवनव्या समस्या उभ्या राहिल्या आणि त्यांच्या अनुरोधाने शिक्षण व्यवस्थेत काय बदल केले जावेत याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. कारण त्यानंतरच देशात मुक्त अर्थव्यवस्था राबवण्यात आली. कस्तुरीरंगन आयोगाने आपले काम करत असताना मुक्त अर्थव्यवस्थेने समाजापुढे आणि शिक्षण व्यवस्थेसमोर जी आव्हाने उभी राहिली आहेत त्यांचा मागोवा घेतला पाहिजे आणि त्याच्याच अनुरोधाने आपल्या शिफारसी सादर केल्या पाहिजेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेने देशामध्ये विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थाच नव्हे तर विद्यापीठांचेसुध्दा पेव फुटले. या संस्थांना सरकारची अनुमती असली तरी सरकारचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या या संस्था नेहमीच कमकुवत राहिलेल्या आहेत. परिणामी, शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे. आपल्या देशामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काही वर्षात शिक्षणावर वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार तूर्तास आपण वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्के एवढाही खर्च शिक्षणावर करत नाही.
अमेरिकेसारखा प्रगत देशसुध्दा अजून शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करू शकला नाही. काही यूरोपीय देशात मात्र तो ६ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असतो. भारतात तर तो ६ टक्के करण्याची गरजच आहे. कारण भारतातले बरेच लोक गरीब आहेत आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेने उपलब्ध करून दिलेले महागडे खासगी शिक्षण त्यांच्या मुलांना परवडत नाही. परिणामी चांगली बौध्दिक कुवत असतानाही ती मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. सकृतदर्शनी हे त्या मुलांचे नुकसान असले तरी अंतिमतः ते देशाचे नुकसान असते. कारण तरुण मुलांची बुध्दिमत्ता ही राष्ट्रीय संपत्ती असते. तेव्हा देशातल्या सर्व पात्र आणि बुध्दिमान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे आणि व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची तरतूद कशी करता येईल यावर कस्तुरीरंगन आयोगाने भर दिला पाहिजे. भारतामध्ये मुळात लोकसंख्येच्या तुलनेत उच्च शिक्षणाच्या सोयी फार अल्प आहेत. त्यांची ही संख्या कशी वाढवता येईल आणि ही वाढ उद्योगाशी निगडित कशी करता येईल यावर विचार होण्याची नितांत गरज आहे.
भारत हा २९ राज्यांचा देश आहे. त्याची तुलना यूरोप खंडाशीच होऊ शकेल. कारण भारतातल्या अनेक राज्यांपेक्षा यूरोपातले देश लहान आहेत. तसा विचार केला तर भारतीय उपखंड म्हणजे २९ देश आहेत. परंतु प्रत्येक राज्याला एक आयआयटीची निर्मिती आपण अजून करू शकलेलो नाही. अगदी परवा परवापर्यंत देशात केवळ ६ आयआयटी संस्था होत्या. ती संख्या आता ११ वर गेली आहे. ती ३० ते ३५ होण्याची गरज आहे. परंतु त्याला किती वर्षे लागतील हे सांगता येत नाही. मात्र त्याला जितका उशीर लागेल तेवढे देशाचे नुकसान होत जाईल. शिक्षणाच्या संदर्भात उपस्थित केला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची नोकरीची क्षमता. हे विद्यार्थी विविध परीक्षांमध्ये उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण होऊ शकतात. परंतु नोकरी करण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये त्यांच्याकडे नसल्यामुळे समस्या निर्माण होतात. नोकर्‍या उपलब्ध असतात परंतु विद्यार्थ्यांना त्या नोकर्‍या प्राप्त करता येत नाहीत. तेव्हा नोकरीसाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये त्याच्या अंगी यावीत यासाठीसुध्दा वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा ही मुले पास होतील पण नोकर्‍या उपलब्ध असतानाही नोकर्‍या मिळवू शकणार नाहीत. त्यांच्या अंगी ही पात्रता शिक्षण संस्थेनेच निर्माण केलेली असली पाहिजे. परंतु सध्याच्या घाईगर्दीच्या जमान्यात हे शक्य नाही. म्हणून कस्तुरीरंगन आयोगाने कौशल्य विकासाचा समावेष शिक्षण व्यवस्थेतच करावा.