महाराष्ट्रातले शेतकरी नेते पाशा पटेल हे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीमालाच्या भावाच्या संदर्भात संघर्ष करत आलेले आहेत. त्यांच्या चिंतनाचा, विचारांचा आणि काळजीचा हाच एक विषय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केलेली त्यांची राज्य कृषीमाल आयोगाच्या अध्यक्षपदावरची निवड ही योग्य आणि रास्त आहे. खरे म्हणजे आपल्या देशामध्ये कृषीमालाच्या किंमती निश्‍चिती करण्याबाबतीत सरकार कसलाच पुढाकार घेत नाही. कधीतरी एखादा माल जास्त पिकला तर सरकार खरेदी करण्याचा प्रयत्न करते परंतु शेतकर्‍यांच्या आयुष्याला स्थैर्य प्राप्त व्हावे यादृष्टीने त्याच्या मालाला हमीभाव देऊन या हमीभावाची योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत सरकारचा दृष्टीकोन पूर्णपणे उपेक्षेचा असतो.
त्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर एक कृषीमूल्य आयोग नेमला असून हा आयोगच देशातल्या सगळ्या कृषीमालांचे उत्पादन खर्च काढून त्याच्या आधारावर कृषीमालाचा किमान आधारभूत भाव ठरवते. कै. शरद जोशी यांना कृषीमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारलेला भाव हवा होता. त्यांना अपेक्षित असलेला भाव आणि कृषीमूल्य आयोग ठरवत असलेला भाव यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. हा कृषीमूल्य आयोग हे भाव कसे ठरवतो आणि का ठरवतो याचा पत्ता या आयोगाच्या अध्यक्षालाच नाही. पाशा पटेल यांच्यासारख्या तळमळीच्या कार्यकर्त्याला ही सारी उपेक्षा डाचत होती.
या तळमळीतूनच पाशा पटेल यांनी प्रत्येक राज्याचा एक कृषीमूल्य आयोग असावा अशी मागणी सातत्याने केलेली आहे. कारण केंद्रातला कृषीमूल्य आयोग किमान आधारभूत किंमत ठरवत असतानासुध्दा अनेक विनोद करत असतो. आयोगाच्या या तर्‍हेवाईकपणाच्या विरोधात पाशा पटेल यांनी प्रदीर्घ संघर्ष केलेला आहे. केंद्रातल्या कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष दिल्लीतल्या आपल्या केबीनमधील वातानुकूलन यंत्रामध्ये आपल्या मनाला येतील ते भाव ठरवून शेतकर्‍यांची चेष्टा करत असतात. आता पाशा पटेल यांची या आयोगावर नेमणूक झाली असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाचा उत्पादन खर्च काढणे हे अधिक वास्तव पातळीवर येईल, अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. लोकांची स्वस्त धान्याची मागणी आणि शेतकर्‍यांची हमीभावाची मागणी यामधली ही तफावत फार कौशल्याने कमी करावी लागणार आहे. मात्र ती ताबडतोबीने कमी करता येणार नाही. म्हणून पाशा पटेल यांनी सावकाशीने काम करून शरद जोशी यांचे स्वप्न पूर्ण करावे.