महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मुलन विरोधी मोहिमेचे नेते डॉ. नरेन्द्र दाभोळकर यांनी अंध:श्रद्धा विरोधी कायदा करण्याचा आग्रह धरला होता. तो कायदा होण्यात अनेक अडचणी आल्यामुळे तो अनेक वर्षे रेंगाळला. शेवटी डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाली. तिचा धक्का बसून राज्यातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर केले पण त्या आधीच्या काळात आमदारांनी हा कायदा होऊ दिलेला नव्हता कारण तो कायदा सामान्य भोळ्या लोकांना आवडला नसता. अनेक अघोरी प्रकारांना प्रतिबंध करण्याची तरतूद या कायद्यात होती आणि लोक असे अघोरी प्रकार आणि कालबाह्य विधी भक्तीभावाने आचरीत असतात. कायदा झाला तर या लोकांचा रोष होईल अशी भीती या नेत्यांना वाटत होती.
शेवटी डॉ. दाभोळकरांना श्रद्धांजली म्हणून का होईना पण हा कायदा महाराष्ट्रात झाला. आता कर्नाटकात तसाच कायदा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि महाराष्ट्राप्रमाणे तिथेही लोकांना काय वाटेल या भीतीने हा कायदा आणि त्याच्यासाठी मांडलेले विधेयक रेंगाळले आहे. कर्नाटकात महाराष्ट्राप्रमाणेच अनेक अंध रुढी पाळल्या जातात त्या शिवाय महाराष्ट्रापेक्षा वेगळ्याही काही रुढी आहेत. या रुढी कायद्याने बंद करणे हे किती अवघड आहे याची कल्पना तिथल्या आमदारांना आता हा कायदा करताना यायला लागली आहे. या विधेेयकात अंध:श्रद्धेची व्याख्या करताना २३ प्रकारांचा समावेश करण्यात आला होता पण त्यातल्या एकेका प्रकारावर विचार करायला लागले असता विधेयक मांडणारांंना देव आठवायला लागले.
कर्नाटकाच्या एका मंंदिरात मडे स्नाना नावाचा विधी आहे. त्यात ब्राह्मणांची पंगत आधी उठवली जाते आणि त्यांनी टाकून दिलेल्या उष्ट्या अन्नावरून लोक नंतर लोळण घेऊन नदीत स्नान करतात. त्याने चर्मरोग नाहिसे होतात अशी त्यांची भावना आहे. या प्रकाराला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले पण सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला बंदी घातली नाही. आता विधेयक आणताना असे प्रकार कायद्याने कसे बंद करता येतील असा प्रश्‍न आमदारांना पडला आहे. भाजपाच्या आमदारांनी या विधेयकाला विरोध केलाच आहे पण काही मठांच्या स्वामींना मध्ये घालून सरकारला हे विधेयक स्थगित करण्यासाठी दबाव आणला आहे. या विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे देवासमोर कोंबडे आणि बोकड बळी देण्याचा प्रकार तर बंद करणे शक्यच नाही या निष्क्रर्षाप्रत सगळेच आमदार आले आहेत.