शीना बोरा हत्या प्रकरणातील आरोपी इंद्राणी मुखर्जी हिने मंजुळा शेटिया या भायखळा कारागृहात महिला कैद्याला झालेल्या भीषण मारहाणीची माहिती न्यायालयात सादर केली. ही मारहाण एवढी भीषण होती की या कारागृहातल्या सगळ्या महिला हादरून गेल्या. आपल्याही नशिबात कधीही अशी मारहाण येऊ शकते या कल्पनेने या महिला धास्तावल्या आणि त्यांनी इंद्राणी मुखर्जीच्या नेतृत्वाखाली आरडाओरडा केला. आता हे प्रकरण दबत नाही कारण मारहाण झालेली मंजुळा शेटिया ही मरण पावली आहे. परंतु इंद्राणी मुखर्जीचे तोंड दाबले तर हे प्रकरण दाबणे सोपे जाईल हे कारागृहातल्या महिला अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले आणि त्या दृष्टीने त्यांनी इंद्राणी मुखर्जीवर दबाव आणायला सुरूवात केली. तिने या प्रकरणात साक्ष दिली तर तिचीसुध्दा हालत अशीच केली जाईल अशी धमकी तिला देण्यात आली. पण या धमकीला न घाबरता हे प्रकरण इंद्राणी मुखर्जीने न्यायालयात उपस्थित केले आणि त्यामुळे या प्रकरणाला चांगलीच वाचा फुटली आहे.
राज्यातील कारागृहे, त्यातील कैद्यांची संख्या आणि त्यांना पोलिसांकडून मिळणारी वागणूक यावर आता चांगलाच प्रकाश पडला आहे. असा प्रकार घडण्याची गरजच होती. कारण कारागृहातील कैद्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात असते. आपण या वागणुकीच्या विरोधात आवाज उठवला तर आपल्यावर खोटा गुन्हा दाखल करून छळ केला जाईल अशी भीती कैद्यांना वाटते. त्यामुळे कारागृहातल्या कारभाराबद्दल कोणीही एक चकारशब्द बोलत नाही. मात्र इंद्राणी मुखर्जीने कैद्यांना मिळणार्‍या छळांच्या वागणुकीचा एक पैलू प्रकट केला आहे. त्यावर विचार होण्याची गरज आहे. भायखळा कारागृहामध्ये दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी राहिलेल्या सुषमा रामटेके या संशयित नक्षलवादी कार्यकर्तीने या गोष्टीवर अधिक प्रकाश टाकलेला आहे. तिलासुध्दा मंजुळा शेटिया हिच्यासारखीच वागणूक मिळत होती. पण तिने धाडसाने या वागणुकीला वाचा फोडली. त्यामुळे तिचा छळवाद कमी झाला. परंतु कारागृहाच्या सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या प्रवृत्तीत काही बदल होत नाही. आजही मंजुळा शेटिया हिच्या खुनाला वाचा फुटली असली तरी राज्यात अन्य तुरुगांमध्ये असलेल्या कैद्यांना कसलाही दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र या निमित्ताने झालेल्या चर्चेमधून छळवादाचे इतरही अनेक पैलू समोर येत आहेत. त्यावर सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.
एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झाली तर तिला दिला जाणारा एकांतवास हीच शिक्षा असते. कारागृहात असताना तिला कारागृहाच्या अधिकार्‍याकडून सन्मानाची आणि माणुसकीचीच वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. तो गुन्हेगार आहे याचा अर्थ पोलिसांनी अधूनमधून आपल्या समाधानासाठी त्याला मनसोक्त मारहाण केली पाहिजे असे तुरुंगवासामध्ये अपेक्षित नाही. मात्र नाही तरी हे आरोपी बदमाशच असतात, तेव्हा त्यांना चार ठोके दिले म्हणून बिघडले कुठे असा दृष्टिकोन बाळगून चालणार नाही. कैद्यांना तुरुंगामध्ये सुधारण्यासाठी आणलेले असते. मार खाण्यासाठी नाही. तेव्हा पोलिसांची मानसिकता आणि कैद्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुरुंगात असलेला प्रत्येक कैदी हा गुन्हेगार असतोच असे नाही. काही गुन्ह्यांच्या प्रकरणामध्ये तो गुन्हा न्यायालयात सिध्द झालेला नसतो. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात चौकशीसाठी म्हणून त्यांना कारागृहात ठेवलेले असते. तेव्हा त्यांना गुन्हेगार समजणे चूक आहे. कारागृहातील बहुसंख्य कैदी असे कच्चे कैदीच असतात. आपल्या देशातली न्यायदान पध्दती ही वेळखाऊ पणाची आहे. त्यामुळे भारतातल्या कैद्यांपैकी दोनतृतीयांश कैदी हे कच्चे कैदी असतात.
याचा अर्थ भारतातली कारागृहे ही विनाकारण कैद्यांनी खच्चून भरलेली असतात. एखाद्या व्यक्तीवर खटला दाखल झाला तर त्याला ताबडतोब जामीन मिळाला पाहिजे आणि खटला कितीही लांबला तरी त्याला आरोप सिध्द होण्याच्या आधी तुरुंगवास भोगावा लागू नये. यावर सरकारचे लक्ष हवे. असे झाल्याने तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी होईल आणि कैद्यांना काही किमान सोयी तिथे उपलब्ध होऊ शकतील. दुसरी गोष्ट आहे त्यांच्या छळवादाची. त्यांचा छळ होतो ही गोष्ट खरीच आहे. परंतु पाण्यात राहून माशाशी वैर करता येत नाही त्यामुळे कैदी अगतिकपणे हा छळवाद सहन करत राहतात. तुरुंगातल्या सगळ्याच गोष्टी गोपनीय राहत असल्यामुळे छळवादाची माहिती बाहेरच्या लोकांना होतही नाही. त्यामुळे कैद्यांना मिळणारी वागणूक, त्यांना दिले जाणारे निकृष्ट अन्न आणि त्यांच्यासाठीच्या सोयी यावर पोलीस खात्यााशिवाय जनतेच्या प्रतिनिधीची नजर ठेवली गेली पाहिजे. शासनाच्या कोणत्याही खात्यावर जनप्रतिनिधींची एक समिती असते तशी ही समिती असावी. तिच्यामध्ये एखादे न्यायाधीश, लोकांनी निवडलेले एक-दोन प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा अंतर्भाव असावा. तरच कैद्यांच्या छळवादाच्या कहाण्या जनतेपर्यंत पोहोचतील आणि कैद्यांना दिली जाणारी जनावरासारखी वागणूक बंद होईल.