गोरखालँड निर्मिती गरजेची - Majha Paper

गोरखालँड निर्मिती गरजेची


प. बंगालचे विभाजन करून गोरखालँड हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे या मागणीचे आंदोलन आता तीव्र झाले आहे पण प. बंगालच्या सरकारनेही या बाबत समजुतीचे धोरण न स्वीकारता आंदोलन दडपण्याची भूमिका घेतली असल्याने ते अधिक तीव्र होण्याची शक्यता दिसायला लागली आहे. भारतात गेल्या काही वर्षात नवी राज्ये निर्माण झाली आहेत पण ती सगळीच काही शांततेने निर्माण झालेली नाहीत. ज्या राज्यांच्या विभाजनाने ती निर्माण करायची आहेत त्या राज्यातल्या सरकारने विधायक भूमिका घेतली तर नवी राज्ये शांततेने निर्माण होतात पण वस्तुस्थिती मुकाटपणे मान्य न करता राज्य निर्मिती हा कोणी प्रतिष्ठेचा विषय केला किंवा राज्य निर्मितीचे राजकीय परिणाम आपल्याला परवडतील का याचा विचार केला तर राज्य निर्मितीला विनाकारण विरोध होतो. तसा आता तो गोरखालँड च्या बाबतीत होत आहे. गोरखालॅँड ची निर्मिती हा विषय ममता बॅनजीॅ यांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यांच्या पूर्वी डाव्या आघाडीच्या हातात राज्याची सूत्रे होती. त्यांनीही राज्य निर्मितीला विरोधच केला होता.

देशात भारतीय जनता पार्टीने लहान लहान राज्यांचा पुरस्कार केलेला आहे. त्या मागे भाजपाची भूमिका काय आहे हे समजून न घेता अन्य राजकीय पक्षांनी, भाजपाला लहान राज्ये हवी असतील तर आम्हाला मोठी राज्येच हवी आहेत अशी केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे आणि त्यातून लहान राज्यांची निर्मिती हा संघर्षाचा विषय होऊन बसला आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेेव्हा देशात १६ राज्ये होती आणि १० केन्द्र शासित प्रदेश होते. पण हळु हळू राज्यांची संंख्या २९ वर गेली आहे. यात नव्याने निर्माण झालेली राज्ये ९ असून बाकी ४ राज्ये केन्द्रशासित प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा देऊन तयार करण्यात आली आहेत. यातली राज्ये निर्माण होताना राज्यांच्या निर्मितीचे निकष आणि अटी यावर खूप चर्चा झालेली आहे. राज्ये लहान असली म्हणजे प्रशासन सुलभ होते आणि राज्याची वेगाने प्रगती होते. असे अनुभवायला येत आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड या राज्यांनी या बाबत आदर्श उभा केलेला आहे. केन्द्र सरकारने राज्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य पुनर्रचना आयोग नेमला होता. या आयोगाने राज्ये किती लहान असावीत याचा विचार केला नव्हता. मोठी राज्ये प्रगती करीत नसली आणि लहान राज्ये प्रगती करीत असली तरीही राज्यांची निर्मिती ही सांस्कृतिक सारखेपणाच्या निकषावरच झाली पाहिजे असे या आयोगाने म्हटले होते.

आता राज्यांची निर्मिती करताना यातला कोणता निकष वापरायचा यावर वाद होऊ शकेल पण गोरखालँडचा विचार केला असता या दोन्ही निकषावर हे राज्य निर्माण होणे योग्य असल्याचे आढळते. राज्ये आकाराने लहान असावीत हा निकष मानायचे ठरवले तर त्या न्यायाने ज्या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करण्याची शिफारस केेली जाते त्यात प. बंगाल हे एक राज्य आहे. तेव्हा मोठी राज्ये नकोत या निकषावर विचार केला तरीही प. बंगालचे विभाजन करून गोरखालँड निर्माण करणे योग्य ठरतेच पण दुसरा सांस्कृतिक एकतेचा निकष वापरला तरीही हे राज्य निर्माण करणे हे समर्थनीयच ठरते. कारण गोरखालँड आणि बंगाल यांच्यात सांस्कृतिक साम्य नाही. गोरखालॅँड म्हणजे दार्जिलिंग परिसरातले लोक हे नेपाळी आहेत. हा प्रदेश एकोणसाव्या शतकात सिक्कीम आणि नेपाळचा भाग होता. नेपाळच्या लोकांनी त्या काळात हा भाग जिंकून घेतला होता. त्यामुळे आणि वांशिक साम्यामुळे दार्जिलिंग परिसरातले लोक सिक्कीम आणि नेपाळशी संलग्न राहिले होते. नंतर ब्रिटीशांनी यातला दार्जिलिंग भाग जिंकून घेतला व त्यामुळे तो नेपाळ तसेच सिक्कीमपासून तुटला.

केवळ ब्रिटीशांनी जिंकला आणि ब्रिटीशांची राजधानी कोलकत्ता होती म्हणून हा भाग बंगालला जोडला. भौगोलिक सलगता आणि ब्रिटीशांची सत्ता यामुळे हा भाग बंगालचा भाग झाला पण मानसिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या तो बंगालचा कधीच भाग झाला नाही. म्हणून त्याला बंगालपासून वेगळा करून त्याचे एक स्वतंत्र राज्य निर्माण केले पाहिजे. ही बाब एवढी उघड असतानाही बंगालच्या लोकांनी गोरखालँडला विरोध करायला सुरूवात केली आहे. आता या गोष्टीचा विचार केन्द्रातल्या भाजपा सरकारने केला पाहिजे. कारण भारतीय जनता पार्टी लहान राज्यांची समर्थक आहे. असे नवे राज्य निर्माण करताना मूळातल्या मोठ्या राज्याची अनुमती घेण्याची काहीही गरज नाही कारण केन्द्र सरकारला तसे अधिकार आहेत. बंगाल विधानसभेने गोरखालँड निर्मितीचा ठराव मान्य केला तर ठीकच आहे पण न मान्य केला तर केन्द्राने गोरखालँड निर्माण करण्याची घोषणा केली पाहिजे. तेलंगणा निर्मिती करताना केन्द्र सरकारने अशीच भूमिका घेतली होती आणि मुळातल्या आंध्र प्रदेशाच्या विरोधाची तमा न बाळगता हे २९ वे राज्य निर्माण केले होते. तशाच रितीने केन्द्राला गोरखालँड हे नवे राज्य निर्माण करता येईल. यानंतर केन्द्राने अशीच विदर्भ राज्याचीही निर्मिती केली पाहिजे. अनेक राज्यांचे प्रस्ताव आहेत पण ती राज्ये एकदम निर्माण करता येणार नाहीत. ती टप्प्याटप्प्यानेच निर्माण होतील. आता गोरखालँडची पाळी आहे.

Leave a Comment