अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला?


भारतीय राज्यघटनेने देशाच्या संसदेला आणि विधिमंडळांना काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे या विशेषाधिकारांना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही. शेवटी त्यांना आव्हान द्यायचेच असेल तर ते न्यायालयातच द्यावे लागते. परंतु न्यायालये विधिमंडळांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाहीत. कारण घटनेने लोकशाहीचे जे तीन स्तंभ कल्पिलेले आहेत त्यात विधिमंडळ हा एक स्तंभ आहे आणि न्यायालये हा दुसरा स्तंभ आहे. या दोन स्तभांनी परस्परांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये असे घटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे विधिमंडळांनी काही निर्णय घेतला तर तो अंतिम ठरतो कारण त्याला कोठेच आव्हान देता येत नाही. या विशेषाधिकारांमुळे काही वेळा विधिमंडळे मनमानी निर्णय घेण्याचा संभव असतो. परंतु घटनेने त्यांचा सखोलपणे विचार केलेला नाही आणि विशेषाधिकारांची निश्‍चित स्वरूपाची व्याख्या केलेली नाही. विशेषाधिकार विषयक कायद्याची कलमे शब्दबध्द केलेली नाहीत. आता हा प्रश्‍न कर्नाटकात नव्या प्रश्‍नाच्या रूपाने उपस्थित झालेला आहे.

कर्नाटकातील दोन वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी २०१४ साली ३ आमदार आणि सध्याचे विधानसभेचे सभापती यांच्या विरोधात काही बदनामीकारक मजकूर लिहिलेला होता. त्या लेखांमुळे आपली बदनामी झाली असून विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून आपल्याला असलेल्या विशेषाधिकारांचा भंग झालेला आहे अशी तक्रार या चार आमदारांनी विधानसभेच्या तेव्हाच्या अध्यक्षांकडे केली होती. तेव्हा अध्यक्षांनी चौकशीसाठी एक समिती नेमली आणि या समितीने या दोन पत्रकारांना एक वर्ष कैद आणि १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा फर्मावावी अशी शिफारस केली. गेल्या आठवड्यात कर्नाटकाच्या विधानसभेने चौकशी समितीची ही शिफारस स्वीकारत असल्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला असून या दोन संपादकांना पकडून कारागृहात टाकावे असा आदेश जारी केला आहे. अजून तरी या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. परंतु या निमित्ताने विधिमंडळाचे विशेषाधिकार आणि विधिमंडळ अशा प्रकारे शिक्षा करू शकते का हा प्रश्‍न यावर वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळाने अशा प्रकारे शिक्षा सुनावून त्या वृत्तपत्रांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे असे पत्रकारांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. तूर्त शिक्षेची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या दोन संपादकांनी उच्च न्यायालयात या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे.

उच्च न्यायालय हा अर्ज दाखल करून घेते की नाही याचा निर्णय एक दोन दिवसात होईल. परंतु असा अर्ज दाखल करून घेणे हा विधिमंडळाचा अपमान तर ठरेलच परंतु हा विधिमंडळाच्या निर्णयातला हस्तक्षेपही ठरेल. त्यातून एक नवा घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवू शकेल. पूर्वी एकदा असाच प्रसंग उत्तर प्रदेशात उद्भवला होता. तेव्हा उत्तर प्रदेश विधिमंडळाने एका पत्रकाराला शिक्षा सुनावली होती. त्या पत्रकाराने त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा आव्हान अर्ज ज्या दिवशी सुनावणीला आला तेव्हा सरकारी वकील हजर झाला नाही. परिणामी विधिमंडळाची बाजू समोर आलीच नाही. सदर पत्रकाराला विधिमंडळाने एक आठवड्याची कैदेची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा लहान असली तरी हे प्रकरण विधिमंडळाच्या विरोधात होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सावधपणे निर्णय घेतला. लखनौ आणि अलाहाबाद या दोन्ही खंडपीठातील २१ न्यायमूर्तींसमोर ही सुनावणी सुरू झाली आणि या व्यापक खंडपीठाने या पत्रकाराच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली. विधिमंडळाने हा विषय फार गांभीर्याने घेतला आणि हा आपल्या निर्णयातला हस्तक्षेप सहन करता कामा नये असे म्हणत उच्च न्यायालयातल्या त्या सगळ्या न्यायमूर्तींना अटक करण्याचा अभूतपूर्व आदेश दिला.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन नंतर समजुतीने मिटले. परंतु उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यास विधिमंडळ तो हस्तक्षेप करणार्‍या न्यायमूर्ती विरुध्द किती गंभीर कारवाई करू शकतात हे यावरून लक्षात आले. त्यामुळे आता कर्नाटक उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु या खटल्यातील एक गोष्ट जरूर नमूद केली पाहिजे की विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय उचित नाही. कारण या पत्रकारांनी आमदारांची बदनामीच केली असेल तर त्या बदनामीच्या विरोधात ते न्यायालयात जाऊ शकले असते. त्यासाठी त्यांना भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम ५०० आणि ५०१ याखाली खटला भरता आला असता. परंतु त्यांनी विधिमंडळाचा वापर केला. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा वापर अशा प्रकरणात करायचा नसतो. विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून आपले कर्तव्य बजावणार्‍या आमदाराच्या कामात अडथळा निर्माण होईल असा काही मजकूर प्रसिध्द झाला असेल किंवा अशी काही कृती झाली असेल तरच विशेषाधिकाराचा भंग झाला म्हणून कारवाई करता येते. बदनामी आणि कामातला अडथळा यातला सूक्ष्मभेद आमदारांच्या लक्षात आलेला नाही असा मुद्दा उपस्थित करून हे दोन पत्रकार उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत. त्यातून एक मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग घडण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment