कोणीही आपली किंमती वस्तू चोरीला जाऊ नये यासाठी बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवतो. तिथे ती चोरीला जात नाही किंवा ती सुरक्षित राहून तिचे काही नुकसान होत नाही याची त्याला खात्री असते. कारण त्या लॉकरसाठी तो भरमसाठ भाडेही भरत असतो. पण आता राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपल्या जवळच्या लॉकर्समधील किंंमती वस्तूंच्या नुकसानीची, मोडतोडीची आणि चोरीची जबाबदारी आपल्यावर नसल्याचा खळबळजनक खुलासा केला असून त्यामुळे बँकांत आपले दागिने तसेच अन्य वस्तू ठेवणार्‍या खातेदारांना धक्का बसला आहे. प्रत्यक्षात असा कोणाला अनुभवही आलेला नाही आणि तशी काही तक्रार दाखल झालेली नाही पण दिल्लीच्या एका वकिलाने माहितीच्या अधिकाराखाली रिझर्व्ह बँकेकडे ही माहिती मागितली होती.
या माहितीच्या मागणीनुसार रिझर्व्ह बँकेने हा खुलासा केला आहे. पण रिझर्व्ह बँकेने याबाबत खुलासा तर केला आहेच पण राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या लॉकरमध्ये काही ठेवले जाते तेव्हा तो ग्राहक आणि बँकेचे व्यवस्थापन यांच्यात एक करार केला जात असतो. या करारात ही गोष्ट नमूद करण्यात आलेली असते असे या वकिालाच्या नजरेस आणून दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे या बाबतचे म्हणणे बरोबर आहे. लॉकरच्या संबंधाने या दोघात जो व्यवहार होतो त्यात या दोघांचे नाते मालक आणि भाडेकरू असे असते. घरमालक घर भाड्याने देतो पण भाडेकरूची कोणतीही वस्तू सुरक्षित राहील याची जबाबदारी मालकावर नसते. तसेच लॉकरच्या बाबतीत समजावे असे बँकेचे म्हणणे आहे.
एखादा ग्राहक आपल्या वस्तू लॉकरमध्ये ठेवतो तेव्हा लॉकरची एक किल्ली बँकेकडे असते पण त्या एका किल्लीने लॉकर उघडता येत नाहंी. ग्राहकाचीही किल्ली लावावी लागतेच. दुसरी बाब म्हणजे ग्राहकाने लॉकरमध्ये काय ठेवले आहे हे काही तो बँकेला दाखवत नसतो. अशा स्थितीत त्या वस्तूच्या चोरीला बँकेला कसे जबाबदार धरता येईल ? ग्राहकाला लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंच्या सुरक्षिततेची काळचीज असेल तर त्यांनी आपल्या त्या मालाचा विमा उतरवावा असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्यावर त्या वकिलाचा प्रश्‍न आहे. आमच्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी जर विमा कंपनीवरच सोपवायची असेल तर मग ती आम्ही आमच्या घरात ठेवून विमा उतरवून कंपनीवर टाकू शकतो. त्याला बँकेत जाऊन लॉकरमध्ये ती ठेवून लॉकरचे भाडे भरण्याची काय गरज? गोपनीयता आणि सुरक्षितता असे दोन घटक एकाच प्रकरणात गुंतले असल्याने असा प्रश्‍न निर्माण होतो.