हिमालयाच्या कुशीतील असंतोष


पश्‍चिम बंगालचा भाग असलेला आणि हिमालयाच्या कुशीत वसलेला गोरखालँड पुन्हा एकदा धुमसायला लागला आहे. दार्जिलिंग हे या आंदोलनाचे केंद्र असून गोरखालँड हे वेगळे राज्य निर्माण करण्यात यावे यासाठी प्रदीर्घ काळपासून आंदोलन होत आलेले आहे. भारतीय जनता पार्टीने आपले राजकीय धोरण म्हणून छोट्या राज्यांचा पुरस्कार नेहमीसाठीच केलेला आहे. त्यामुळे कंेंद्रात भाजपाचे सरकार येताच गोरखालँडमधील आग पुन्हा पेटायला लागली आहे. आंदोलनाचा रेटा वाढवल्यास केंंद्र सरकार आपली मागणी मान्य करील अशी आशा त्यांना वाटत आहे. पश्‍चिम बंगाल राज्य सरकारला मात्र स्वतंत्र गोरखालँडची ही मागणी मान्य नाही. देशात जेव्हा जेव्हा नवीन राज्ये निर्माण झाली आणि त्यासाठी राज्यांचे विभाजन करण्यात आले तेव्हा तेव्हा नव्या राज्यांच्या निर्मितीला विभाजन होणार असलेल्या राज्यातल्या उर्वरित भागातील लोकांनी नेहमीच विरोध केलेला आहे. पूर्वी २००१ साली बिहारचे विभाजन करून झारखंड निर्माण करण्यात आला. तेव्हा त्याला बिहारमधून विरोध झाला.

तेव्हा लालूप्रसाद यादव हे बिहारचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तर झारखंडच्या निर्मितीला एवढा विरोध केला होता की, झारखंडची निर्मिती झाल्यास ती आपल्या प्रेतावरूनच होईल, असे म्हटले होते. मध्य प्रदेशाचे विभाजन करून छत्तीसगढची निर्मिती करण्यात आली तिला काही फारसा विरोध झाला नाही. त्याच बरोबर उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळा झाला तेव्हा किरकोळ विरोध झाला. आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून तेलंगणा हे वेगळे राज्य निर्माण करण्यात यावे अशी मागणी ५० वर्षांपासून केली जात होती. परंतु उर्वरित आंध्र प्रदेशातील जनतेचा तिला सक्त विरोध होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात तेलंगणाची निर्मिती होताना आंदोलने, बंद, हिंसाचार असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले. आता गोरखालँडची पाळी आहे. गोरखालँड म्हणून ज्या प्रदेशाला ओळखले जाते तिथले लोक गोरखालँड निर्मितीच्या मागणी मागे एकमुखाने उभे आहेत. या भागात असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांचा गोरखालँडला आणि त्यासाठी होत असलेल्या आंदोलनाचा एकमुखी पाठिंबा आहे. त्यात प्रामुख्याने हे आंदोलन करणारा प्रमुख पक्ष गोरखा जनमुक्ती मोर्चा शिवाय गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखालँड राज्य निर्माण मोर्चा, भारतीय गोरखा परिसंघ इत्यादी संघटनांचा समावेश आहे. या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र बैठक घेऊन गोरखालँड मागणीचा ठराव एकमुखाने मंजूर केला.

दार्जिलिंग हा भाग निसर्ग सौंदर्याने नटलेला तर आहेच परंतु तिथे चहाचे मळे मोठ्या संख्येने आहेत आणि चहाचा व्यापार तिथे मोठ्या प्रमाणावर चालतो. परिणामी, या व्यापारातून पश्‍चिम बंगालच्या सरकारला कररूपाने चांगले उत्पन्न मिळते. त्यामुळे पश्‍चिम बंगालचे लोक गोरखालँडच्या मागणीच्या विरोधात आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर गोरखालँड मागणीचे आंदोलन कठोरपणे चिरडून टाकण्याचीच तयारी सुरू केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट या पक्षाशी नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत युती केलेली आहे. परंतु आता मात्र या दोन पक्षांचे मार्ग वेगळे झालेले आहेत. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे सरचिटणीस रोशन गिरी यांनी गोरखालँड मागणीचे आंदोलन ही मागणी मान्य होईपर्यंत जारी राहील असा निर्धार केला आहे. या निर्धाराची झलक गेल्या आठवड्यात बघायला मिळाली. आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी दार्जिलिंगमध्ये आलेल्या पर्यटकांना आपापल्या गावी परत जाण्याचा सल्ला दिला. ज्या पर्यटकांना रहावयाचे असेल त्यांनी आपल्या जबाबदारीवर रहावे, असा इशाराही दिला.

या इशार्‍याचा अर्थ उघड आहे. गोरखालँड मागणीचे आंदोलन आता निर्णाय टप्प्यावर येत असून त्यात कदाचित हिंसाचार होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच आंदोलनकारी नेत्यांनी हा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने तूर्तास तरी नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा विषय आपल्या तातडीच्या विषय पत्रिकेवर घेतलेला दिसत नाही. परंतु गेल्या काही दिवसात केंद्र सरकारला असे विषय पत्रिकेवर नसलेले विषय विचारात घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला लागली आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हा असाच एक विषय आहे आणि त्याच्या पाठोपाठ गोरखालँड निर्मितीचा विषय अचानकपणे पुढे आला आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगासारखी यंत्रणा निर्माण करून राज्याच्या पुनर्रचनेचा विचार सुरू केला असल्याचे समजते. परंतु या आयोगाचा अहवाल लगेच हातात येईल आणि नवी राज्ये निर्माण केली जातील असे तूर्तास तरी वाटत नाही. असे असले तरी केंद्र सरकारला गोरखालँडच्या मागणीची दखल घ्यावी लागणार आहे. देशातल्या राज्यांची पुनर्रचना होईल तेव्हा होईल परंतु तूर्तास तरी काही राज्यांची पुनर्रचना करावीच लागणार आहे. प्रदीर्घकाळपासून मागणी होत असलेली ही राज्ये आंदोलन होऊन पेटण्याची वाट न बघता त्यांची निर्मिती झाली पाहिजे. त्यात गोरखालँड हे एक राज्य आहेच आणि महाराष्ट्रातील विदर्भसुध्दा आहे. या दोन राज्यांशिवाय बुंदेलखंडाची निर्मितीही करावी लागणार आहे.

Leave a Comment