कर्जमाफीच्या मागणीचे लोण


भारतीय जनता पार्टीला उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेली शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा अंगलट येण्याची शक्यता दिसायला लागली आहे. या घोषणेने उत्तर प्रदेशात पक्षाला छान यश मिळाले असले तरी अशी कर्जं माफी केवळ उत्तर प्रदेशातच का ? या प्रश्‍नाला तर्कशुद्ध उत्तर देता आलेले नाही. खरे तर उत्तर प्रदेशातली बहुतेक शेती गंगा आणि यमुनेच्या पाण्याने भिजणारी आहे. तिथे वर्षातून दोनदा पूर येतात. उत्तर प्रदेशाच्या पाचवीला दुष्काळ पूजिलेला आहे असे काही म्हणता येत नाही. पण तिथल्या शेतकर्‍यांना भाजपाने कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. एवढेच नाही तर राज्यात भाजपाचे सरकार येईल तेव्हा त्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाईल असे जाहीर केले.

भाजपाने हे आश्‍वासन पाळलेही. पण हे सारे घडण्याआधी महाराष्ट्रात अशाच कर्ज माफीची मागणी जोर धरायला लागली होती. उत्तर प्रदेशातल्या या माफीने महाराष्ट्रातल्या या मागणीचा रेटा अधिक वाढला. उत्तर प्रदेशातल्या शेतकर्‍यापेक्षा महाराष्ट्रातला शेतकरी काय वेगळा आहे का असा प्रश्‍न महाराष्ट्रात विचारला गेला. त्याला कसलेही उत्तर देणे भाजपा नेत्यांना शक्य होईना. शेवटी महाराष्ट्रातही कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. आता हाच प्रश्‍न देशातल्या अन्यही राज्यातले शेतकरी विचारायला लागले आहेत आणि कर्जमाफीचे लोण पसरायला लागले आहे.

या सगळ्या घटना घडत असतानाच तामिळनाडूतही ही मागणी करण्यात आली होती. एवढेच नाहीतर तामिळनाडूतले शेतकरी उघडे वागडे होऊन दिल्लीत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. त्यांची मागणी काही मान्य होत नव्हती पण त्यांनीही आता उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रा प्रमाणेच आपलीही मागणी मान्य करावी असा युक्तिवाद केल्यास त्यांनाही कर्ज माफी द्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा संप सुरू झाला त्याचे लोण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानपर्यंत पोचले आहेच. तिथल्या शेतकर्‍यांनीही आता कर्जमाफीची मागणी केल्यास तिला तिथली राज्य सरकारे कोणत्या तोंडाने नकार देणार आहेत? या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पार्टीचीच सरकारे आहेत. त्यामुळे तर त्यांना कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावणे अवघड जाणार आहे. आता प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांना कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी करून मोदी सरकारला अडचणीत आणले आहे. गुजरातेतही ही मागणी पुढे आली आहे.

Leave a Comment