महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले वर्षभर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणारच नाही या म्हणण्यावर ठाम राहायचे ठरवले होते. नंतर त्यांनी कर्जमाफी करू पण योग्यवेळी करू असे म्हणायला सुरूवात केली. परंतु भारतीय जनता पार्टीने उत्तर प्रदेशातल्या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करून मोठे संकट ओढवून घेतले. कारण शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हे भाजपाचे धोरण असेल तर ते धोरण महाराष्ट्रात का राबवत नाही असा बिनतोड सवाल त्यांना विचारला गेला. त्यावर मात्र त्यांना तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थात तो केवळ उत्तर प्रदेशासारखा घेऊन भागले नाही. उत्तर प्रदेशात केवळ अल्पभूधारकांनाच आणि केवळ एक लाखापुरतेच कर्ज माफ करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात मात्र सरसकट सर्वांना कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. या गोष्टीवरून बरेच राजकारणही झाले. फडणवीस काही कर्जमाफी करणार नाहीत असा सर्वांचा कयास होता आणि त्यांनी कर्जमाफी न केल्यास हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे असा प्रचार करण्याची संधी आपल्याला मिळेल असा विरोधकांचा होरा होता.
प्रत्यक्षात मात्र फडणवीस यांनी मोठेच धाडस केले आहे. खरे म्हणजे त्यांनी हा निर्णय घेऊन विरोधकांची बोलती बंद केली आहे. कर्जमाफी करणारे देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षांसाठी अधिक धोकादायक ठरले आहेत. मात्र तसे होण्यासाठी फडणवीस यांना फार मोठे आव्हान स्वीकारावे लागलेले आहे. कारण अशा प्रकारे सरसकट सर्वांना कर्जमाफी करून त्यांनी राज्याच्या तिजोरीवर ५० हजार कोटींचा बोजा ओढवून घेतला आहे. राज्य सरकारवर आधीच ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना त्यांनी ही घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी होऊन दोन दिवस झाले नाहीत तोच काही वृत्तपत्रांनी ही कर्जमाफी राज्याची दिवाळे काढणारी कशी आहे हे दाखवून द्यायला सुरूवात केली आहे. जोपर्यंत कर्जमाफ होत नव्हते तोपर्यंत सरकारवर कर्जमाफ न केल्याबद्दल टीका केली जात होती आता कर्ज माफ केल्याबद्दल टीका सुरू केली आहे. एके दिवशी उठून ५० हजार कोटी रुपयांचा बोजा उचलावा एवढी राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या ५० हजार कोटी रुपयांची भरपाई करताना नाकीनव येणार आहेत. त्यातल्या त्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा करताच केंंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कर्जमाफीचा बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकार कसलीही मदत करणार नाही असे सांगून हात झटकले. तेव्हा हे आव्हान फडणवीस यांच्यासाठी अधिक अवघड होऊन बसले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची ही भूमिका अगदीच काही गैर नाही. कारण एकामागे एक राज्य सरकार अशा कर्जमाफीची घोषणा करायला लागले आणि त्या सगळ्यांचा भार केंद्र सरकारने उचलावा अशी अपेक्षा करायला लागले तर केंद्राच्या तिजोरीला हा भार फारच असह्य होऊन बसेल. खरे म्हणजे फडणवीस यांनी ५० कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा करताना केंद्राकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा केली नसणारच आणि त्यांनी आपल्या मनाशी राज्य सरकार स्वतःच्या जबाबदारीवरच हे आव्हान कसे पेलणार याची काहीतरी योजना केलेली असणारच. हे आव्हान पेलताना राज्य सरकारला उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागतील. वास्तविक राज्य सरकारने असे आव्हान समोर असो की नसो नेहमीच उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिले पाहिजे. मात्र तशी धडपड सगळे राज्य सरकारे करत नाहीत. नवा खर्च समोर उभा राहिल्यास मात्र आपण उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजेत हे त्यांच्या लक्षात यायला लागते. अशा काही नव्या मार्गांच्या बाबतीत राज्यांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी काही गोष्टी सूचितही केलेल्या आहेत.
राज्य सरकार अनेक स्वयंसेवी संघटनांना आणि सामाजिक संस्थांना नाममात्र भाडेतत्वावर प्रचंड मोठ्या जागा प्रदीर्घ काळासाठी देत असते. अशा जागांचे भाडे पाहिल्यावर सरकारच्या या जागा किती स्वस्तात दिल्या जातात याचे नवल वाटते. काही संस्थांना १ रुपया भाड्याने १०० वर्षांसाठी मोठ्या जागा दिल्या जातात. काहींसाठी ही मुदत ३० वर्षांची असते. परंतु ही मुदत उलटून गेली तरीही नवा भाडे करार कोणी करत नाही आणि त्या संस्था या जागा अशाच फुकटावारी वापरत असतात. आजच्या वाढत्या महागाईच्या हिशोबाने या जागांचे भाडे सरकारने नव्यान ठरवले तर सरकारला अब्जावधी रुपये मिळू शकतात. अशा रितीने सगळ्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनीही भाडेतत्वाचे नूतनीकरण केले तर त्यांनाही मोठे उत्पन्न मिळू शकते. राज्यातल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अशा रितीने सरकारने अत्यल्प दरात जागा दिलेल्या असतात. मात्र त्या जागांवरील घरांचे हस्तांतरण सरकारची अनुमती न घेता केले जाते. त्यासाठीचे आवश्यक शुल्क वसूल करण्याची तसदी कोणी घेत नाही. मात्र तशी ती घेतली तर सरकारला याही मार्गाने अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. असे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. लोकांच्या डोक्यावर नव्या कराचे कसलेही ओझे न टाकता सरकार असा पैसा उभा करू शकते. सरकारने तसे ते उभे केले तर कर्जमुक्तीमुळे निर्माण झालेले आव्हान सरकारसाठी एक संधी ठरू शकेल.