एनडीटीव्ही या वृत्त वाहिनीचे मालक प्रणव रॉय आणि त्यांची पत्नी राधिका रॉय यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केली आहे. एका बँकेला ३९६ कोटी रुपयांना बुडवल्याचे हे प्रकरण आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या मालकावर अशी कारवाई होताच मोदी सरकारवर कसली तरी टीका करण्यास टपलेल्या ढोंगी लोकांना एक निमित्तच मिळाले आहे. त्यांनी एनडीटीव्हीवरील कारवाई हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे असा आरडाओरडा सुरू केला आहे. वास्तविक एका वाहिनीवरची कारवाई म्हणजे सगळ्या माध्यमांवरची कारवाई होत नाही. मात्र आता हे सारे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढायला लागले आहेत. प्रत्यक्षात केंद्रातल्या मोदी सरकारने कोणत्याही वाहिनीवर किंवा माध्यमावर कसलेही निर्बंध लादले नाहीत.
एनडीटीव्हीवरसुध्दा निर्बंध लादलेले नसून एनडीटीव्हीच्या मालकाने आयसीआयसीआय बँकेवर टाकलेल्या दरोड्याबद्दल कारवाई केली आहे. माध्यम स्वातंत्र्य या नावाने भोकाड पसरणार्‍या या विचारवंतांना असा प्रश्‍न विचारावासा वाटतो की माध्यम स्वातंत्र्य म्हणजे माध्यमांच्या मालकांना बँकेवर दरोडे घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे का? या प्रकरणात सार्‍या टीकेचा रोख सरकारकडे आहे. पण प्रत्यक्षात यात सरकारची कसलीही भूमिका नाही. एनडीटीव्हीचे मालक असलेले प्रणव रॉय यांनी आपल्या कंपन्यांचे शेअर्स विकले आणि या शेअर्सची अवाजवी किंमत चुकीच्या पध्दतीने दाखवून आयसीआयसीआय बँकेकडून करोडो रुपयांचे कर्ज उचलले. या संबंधातला हा खटला आहे आणि हा खटला सरकारने दाखल केलेला नसून एनडीटीव्हीचे एक शेअर होल्डर संजय दत्त यांनी २०१३ साली दाखल केलेला आहे.
२०१३ साली देशात कॉंग्रेसचे सरकार होते. तेव्हा एनडीटीव्हीवर खटला दाखल करणे हा जर माध्यमांवरचा घाला असेल तर तो घाला मनमोहनसिंग सरकारने घातलेला होता असे म्हणावे लागेल. पण मुळात हा घाला नाहीच. ही एक सरळसरळ फौजदारी स्वरूपाची कारवाई आहे. माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे याचा अर्थ बँकेला बुडवण्याचे स्वातंत्र्य आहे असा तर होत नाही ना? नामवंत सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांनी काल नागपूरमध्ये एका समारंभात बोलताना एनडीटीव्हीची बाजू घेतली आणि सरकारवर ताशेरे ओढले. समाजात ज्यांना मान दिला जातो अशा अभय बंग यांच्यासारख्या नेत्यांनी तरी चौकशी न करता असे बोलायला नको होते.