दारूण स्थिती


काही वेळा मनाला अस्वस्थ करणारी माहिती समोर येते. आपल्या देशाविषयी ती असते. आपल्या मनाला प्रश्‍न पडतो की या देशाविषयी अभिमान बाळगावा की त्याची किंव करावी ? एका बाजूला देश ज्ञान विज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडी घेत असतो म्हणून मनाला अभिमान वाटतो पण आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की मनुष्यबळ निर्देशांकात तो नेहमीच मागे पडलेला दिसतो. देशाने प्रगती केली असली तरीही प्रगतीचे प्रवाह अजूनही देशातल्या गरिबांपर्यंत जाऊन पोचलेले नाहीत हे सांगणारी आकडेवारी समोर येते आणि आपल्या समाजातली ही विषमता आपल्याला भेडसवायला लागते. या लोकांना वैभव नाही तरी निदान दोन वेळचे जेवण तरी मिळेल का आणि मिळणार असेल तर कसे आणि कधी अशी चिंता मनाला लागून राहते. सेव्ह दी चिल्ड्रन या जागतिक संघटनेने भारतातल्या बालकांचा अभ्यास करून भारतात चार कोटी ८२ लाख बालके कुपोषित असल्याचे दाखवून दिले आहे. या बाबतीत १७२ देशांची पाहणी करण्यात आली. या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ११६ वा आहे.

जगात ७० कोटी बालके एक तर अशक्त आहेत किंवा त्यांचे बालपण हिरावून घेतलेले आहे. यात कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी राबणारी मुले आहेत. लहान वयात विवाह होऊन कमी वयात मातृत्वाचे ओझे लादले गेलेल्या अभागी मुली आहेत. यांना बालपण तर उपभोगायला मिळालेेले नाहीच पण त्यांना शिक्षणही मिळालेले नाही. त्यामुळे या अशिक्षित मुलांना वय वाढल्यानंतर कसलेही जादा उत्पन्न देणारे काम किंवा रोजगार मिळत नाही आणि ही मुले दारिद्य्रात खितपत पडतात. म्हणजे आजची कुपोषित बालके ही उद्याचे मजबूर नागरिक आहेत. या दु:स्थितीबाबत भारताचा क्रमांक ११६ वा आहे आणि श्रीलंका, भूतान, म्यानमार हे लहान लहान देशही भारतापेक्षा बरे आहेत. जगात सर्वाधिक उपाशी मुले असणारा देश अशी भारताची ख्याती आहे. बालवयात विवाह करण्यातून या सार्‍या नष्टचर्याची सुरूवात होते. भारतात तीन कोटीवर मुले जगण्यासाठी कामगार म्हणून काम करीत असतात. देशात १८ वर्षांच्या आतील मुलांना आणि मुलींनी कामावर ठेवता येत नाही. तो गुन्हा आहे पण हा कायदा सर्रास मोडला जातो. अशी कामगार मुले शाळेत जात नाहीत आणि शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत भर घालत असतात. मुलांना कमी वयात कामाला जुंपले जाते तर मुलींना अपरिपक्व वयात संसाराला जुंपले जाते. शारीरिक पक्वता येण्याच्या आतच त्यांच्यावर मातृत्व लादले जाते.

भारतात मुलीचा विवाह १८ वर्षांच्या आत करणे हा अपराध मानला जातो पण देशातल्या १० कोटीवर मुलींचे विवाह १८ वे वर्ष लागण्याच्या आतच उरकले जातात. त्यांच्या पालकांना कोणी अडवत नाही आणि या अपराधाबद्दल अटकही करीत नाही. उघडपणे हा कायदा मोडला जातो. देशातल्या २१ टक्के मुलींचे विवाह १५ ते १९ वर्षे या वयोगटात केले जातात. अजूनही आपल्या देेशातले करोडो लोक जुन्या कल्पना मनाशी कवटाळून जगत आहेत. त्यांना परिवर्तनाच्या प्रवाहात आणण्यास कोणालाही यश आलेले नाही. देशाने ५० वर्षे समाजवादी अर्थरचनेचा प्रयोग केला पण त्या प्रयोगातही या समाजाला चांगले दिवस बघायला मिळाले नाहीत. आपण हा समाजवादाचा प्रयोग सोडून दिला आणि आता मुुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रयोग अंगिकारला. त्यालाही आता २५ वर्षे झाली पण हा वंचित समाज आहे तिथेच आहे. त्याला माणसात आणणारी अशी कोणती व्यवस्था आहे का की जी आपल्याला अवलंंबिता येईल आणि एकाच देशातली ही दोन विभिन्न चित्रे नाहिशी होतील. समाजातल्या प्रत्येक घटकाला सुखाने जगता येईल. उपेक्षित समाजघटकांना सुखाचा उजेड दिसेल.

आपल्या नियोजनात किंवा नियोजनाच्या अंमलबजावणीत काही तरी खोट आहेे त्यामुुळे आपले हे दारिद्य्र निर्मुलनाचे स्वप्न स्वप्नच रहात आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच नाहीतर त्याही पूर्वी स्वातंत्र्य लढा सुरू असताना आपल्या नेत्यांनी या लढ्यामागच्या प्रेरणा स्पष्ट करताना आपल्याला स्वातंत्र्य हवे आहे पण ते आपले साध्य नाही असेच म्हटले होते. स्वातंत्र्य हे साध्य नसून साधन आहे आणि या साधनाच्या मदतीने आपल्याला देशातल्या या गरीब माणसाला किमान मानवतेच्या पातळीवर आणायचे आहे. देशातल्या सर्वांना समान संधी मिळेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती पण स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी पाहिलेले हे स्वप्न सत्यात उतरलेले नाही. महात्मा गांधीनी आपल्या कारभाराचे काही गमक सांगितले होते. लोकशाहीतल्या सरकारने आपले धोरण समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या हिताचे आहे की नाही हे पडताळून पाहिले पाहिजे. ते धोरण या शेवटच्या माणसाला उपयुक्त ठरत नसेल तर ते आखणारांनी त्यांचा फेरविचार केला पाहिजे असे गांधीजींनी म्हटले होते. आज हाच शेवटचा माणूस शेवटीच राहिला आहे. त्याच्या प्रगतीच्या अनेक योजना आखल्या गेल्या पण हा गरीब माणूस आहे तिथेच राहिला. मग त्या योजनांचे नेमके काय झाले हा प्रश्‍न कायम अनुत्तरितच राहिलेला दिसतोे. त्यामुुळेच देशाची भावी पिढी अशी विकलांग झालेली दिसत असते.

Leave a Comment