महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचा संप बघता बघता केवळ शेतकर्‍यांचा न राहता राजकारणी नेत्यांचा व्हायला लागला आहे. पाच तारखेला या संपाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला होता. त्या बंदला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शेतकर्‍यांनी आपल्या घरातील दूध आणि भाजीपाला रस्त्यावर फेकून आपला असंतोष व्यक्त करण्याचे सत्र जारी ठेवले आहे. हा संप एक आठवडा चालेल असे आता संपाच्या नेत्यांनी सांगायला सुरूवात केली आहे. सात दिवसातत मागण्या मान्य न झाल्यास काय निर्णय घ्यायचा याबाबत विचार करण्यासाठी १७ शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि काही अर्थतज्ञ यांची एक कोअर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आता आंदोलनाची आगामी स्वरूप निश्‍चित करणार आहे. शेतकर्‍यांचा संप किंवा आंदोलन हे झालेच पाहिजे. कारण लोकशाहीमध्ये आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी असे आंदोलन उभे करून सरकारवर दबाव टाकावाच लागतो. तेव्हा शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन सरकारवरचा दबाव तीव्र करत आहे. ही गोष्ट खरी आहे. परंतु हे आंदोलन कसे दिशाहीन आहे हे वेळोवेेळी स्पष्ट होत आहे.
कारण आधी आंदोलन पुकारले गेले आहे आणि ते निम्मे अर्धे झाल्यानंतर त्यासाठी कोअर समिती नेमण्यात आलेली आहे. म्हणजे आंदोलन आधी नंतर सुकाणू समिती नंतर असा हा उलटा प्रकार आहे. असो. उशिराने का होईना या दिशाहीन आंदोलनाला चांगली दिशा देण्यासाठी शेतकरी संघटनांचे नेते आता कामाला लागले आहेत. या सरकारचे शेतकर्‍यांविषयीचे धोरण शेतकर्‍यांना मान्य नाही. परंतु राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकाच वेळी आंदोलनातही आहे आणि दुसर्‍या बाजूला सत्तेतसुध्दा आहे. सत्तेची फळे चाखत चाखत विरोधी पक्षासारखा आरडाओरडा करायचा हा दुहेरी प्रकार केवळ शिवसेनेलाच जमतो असे नाही. आपल्याला ही तारेवरची कसरत जमू शकते हे राजू शेट्टी यांनी दाखवून दिले आहे. पण तरीही शेवटी शेट्टी यांच्या संघटनेच्या नावात तरी स्वाभिमानी शब्द आहे आणि त्या शब्दाशी ईमान राखण्याइतके ते निष्ठावान आहेत. म्हणून येत्या एकदोन दिवसात ते सरकारमधून बाहेर पडणार आहेत. अशा प्रकारे बाहेर पडण्याच्या वल्गना आजपर्यंत शिवसेनेनेही अनेकदा केलेल्या आहेत. मात्र आपण पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकार पडेल की नाही याची त्यांना खात्री नाही म्हणून ते दुहेरी भूमिका बजावत सत्तेचेही लाभ घेत आहेत. पण राजू शेट्टी शिवसेनेएवढे सत्तेला चिकटून बसणार नाहीत. कारण त्यांना मंत्रिपद मिळालेले नाही.
शिवसेनेला १२ मंत्रिपदे मिळालेली आहेत. सत्तेची ही खुर्ची आणि ऊब अशी काही विचित्र असते की जोपर्यंत ती मिळत नाही तोपर्यंत राजकीय कार्यकर्ते तिच्याविषयी निरीच्छपणे बोलत असतात. परंतु ती एकदा प्राप्त झाली की मात्र ती सहजासहजी सोडवत नाही. शिवसेनेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची वल्गना अनेकदा केली परंतु शिवसेनेलासुध्दा ही ऊब उपभोगणारे १२ मंत्री सहजतेने बाहेर पडतील की नाही या विषयी शंका वाटते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेपुढेही अशा प्रकारचेच वैचारिक संकट आहे. परंतु ते थोडे सोपे आहे. कारण स्वाभिमानीचा केवळ एक मंत्री सरकारमध्ये आहे. किंबहुना तो एक मंत्री आपल्या मागून येऊन पुढे गेला आणि आपण मात्र त्याचे मार्गदर्शक असून मागे पडलो याची खंत शेट्टी यांना आहे. त्यामुळे त्याला सोडून स्वाभिमानीला बाहेर काढणे शेट्टी यांना सोपे जाणार आहे. एकंदरीत शेतकर्‍यांच्या या संपाच्या घटनेमुळे राज्य सरकारचा एक घटक पक्ष निम्मा का होईना पण सरकारमधून बाहेर पडत आहे. त्याचे सरकारवर काही परिणाम होणार नाहीत.
मात्र या निमित्ताने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतला राजू शेट्टी विरुध्द सदाभाऊ खोत हा संघर्ष उघड्यावर आला आहे. सदाभाऊ खोत हेही शेतकरी संघटनेचेच कार्यकर्ते आहेत. परंतु सत्तेवर गेल्यास माणसाची भाषा बदलते तशी सदाभाऊंचीही बदलली आहे. परिणामी त्यांच्याविषयी शेतकरी संघटनांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे. राजू शेट्टी यांनी अचानकपणे सरकारच्या विरोधात कडक भूमिका घेतलेली आहे आणि शेतकर्‍यांच्या संपाला अनेक घटकांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. त्यातल्या व्यापार्‍यांच्या पाठिंब्यांचा त्यांनी आवर्जुन उल्लेख केला आहे. शेतकर्‍यांचा संप नेमका कोठे चालला आहे हे कळतच नाही. वास्तविक पाहता सरकारच्या इतकाच व्यापार्‍यांच्याही विरोधातला आहे. कारण व्यापारीच शेतकर्‍यांना जास्त नाडत असतात आणि शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरित्या पाडून त्यांना अडचणीत आणण्यात व्यापारीच आघाडीवर असतात. असे असतानाही व्यापार्‍यांचा पाठिंबा घेऊन संप केला जात असेल तर त्या संपाचे भवितव्य काय असा प्रश्‍नच निर्माण होतो. आता याा संपाला ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबा आढाव यांनीही पाठिंबा दिला आहे. वास्तविक बाबा आढाव यांनी शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीचे त्यांना स्वातंत्र्य दिले तेव्हा त्या निर्णयाला विरोध केलेला होता. परंतु माथाडी कामगारांच्या हितासाठी म्हणून शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य नाकारणारे बाबा आढाव आता शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे आहेत. या मागे राज्यातल्या भाजपा सरकारचा द्वेष करणे याशिवाय दुसरा कसलाही हेतू नाही.