यशोगाथा जलसंवर्धन पंचायतीची


जागतिक पर्यावरण दिन विशेष

राज्यामध्ये दुष्काळ आणि पाणी टंचाईची सातत्त्याने निर्माण होणारी परिस्थिती विचारात घेऊन ‘वनराई’ आणि ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ’ यांनी संयुक्तपणे ‘जलसंवर्धन पंचायत : एक लोकचळवळ’ हे अभियान हाती घेतले आहे. जालना, सातारा, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक जिल्ह्यांमधील ६५ गावांमध्ये या अभियानाचा पहिला टप्पा नुकताच पार पडला.कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय निधीशिवाय केवळ स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामस्थांचा सहभाग या बळावर अभियानाचा हा पहिला टप्पा पार पडला. या गावामध्ये सलग तीन वर्ष तीव्र पाणी टंचाई भासत होती; ३० टक्के पेक्षा कमी क्षेत्र लागवडीखाली होते. रोजगारासाठी गावाबाहेर स्थलांतर करावे लागत होते. पशुधनाची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत होती. चारा छावण्याची किंवा चारा वाटपाची मागणी होत होती. पाण्याच्या कमतरतेमुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. सल्लागार समिती, अंमलबजावणी समिती, व्यवस्थापन व समन्वय समिती, सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती, याबरोबरच विभागनिहाय जिल्हा, तालुका व गाव समित्या स्थापन करण्यात आल्या. सर्व समित्यांना त्यांच्या भूमिका व कर्तव्याची जाणीव करून देऊन त्यासंदर्भातील जबाबदाऱ्या त्या त्या समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या.

जुलै-ऑगस्ट २०१६ मध्ये गावांची सद्यस्थिती समजावून घेण्याच्या दृष्टीने सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्याद्वारे स्थानिक समस्यांवर स्थानिक उपाय शोधण्यात आले. जलसंवर्धनाची याआधी झालेली कामे तपशीलवार नोंदविण्यात आली. या माहितीच्या आधारे अपुरी किंवा अर्धवट कामे, दुरुस्तीची कामे, नवीन करावयाची कामे निश्चित करण्यात आली. ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले. जनजागृतीसाठी परिषदा, शिबिरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रेरणादायी व्याख्याने आयोजित करण्यात आली. छतावर, अंगणात किंवा परिसरात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करून ते पाणी उपयोगात आणण्यावर भर देण्यात आला. पडीक जमिनीवर लोकसहभागातून वृक्षलागवड व कुरण विकास कार्यक्रम राबविणे, स्थानिक रोपवाटिका तयार करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात आले.

सप्टेबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत वनराई बंधारे साखळी पद्धतीने बांधण्यासाठी ग्रामस्थाना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देण्यात आले. ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात वनराई बंधारे बांधून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उपलब्ध पाण्यानुसार पीक पद्धतीचे नियोजन करण्यात आले. सूक्ष्म सिंचनाचा वापर व पीक फेरपालटावर भर देण्यात आला. लावलेली झाडे जगविण्यासाठी जबाबदाऱ्या व कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये विभागीय स्तरावर पुन्हा गावांच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये गावकऱ्यांच्या गरजा समजावून घेण्यात आल्या. त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपायययोजनांवर चर्चा झाली. तसेच त्यांनी राबविलेले उपक्रम आणि त्याचे दृश्य-अदृश्य परिणाम इत्यादी बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात गावालगतच्या परिसरातील बियांचे संकलन करणे, विहीर व बोअरवेलचे पुनर्भरण करणे, जलस्त्रोतांतील गाळ काढणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांची कायमस्वरूपी देखभाल- दुरुस्तीची स्थानिक व्यवस्था निर्माण करणे. जल-मृद संवर्धनाचे विविध उपचार राबविणे इत्यादी कामे झाली. तर एप्रिल-मे महिन्यात ग्रामस्थांसोबत शेवटची बैठक आयोजित करून त्यांना जलसंवर्धनाचे काम चालू ठेवण्यासाठी, त्यातील सातत्य कायम राखण्यासाठी मार्गदर्शनपर प्रेरणादायी व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले. अशा प्रकारे वर्षभर कालबद्ध कार्यक्रम राबवून या अभियानाचा पहिला टप्पा नुकताच पार पडला. सनियंत्रण व मूल्यमापनावर विशेष भर दिल्याने या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली.

‘जलसंवर्धन पंचायत : एक लोकचळवळ’ हे अभियान ज्या ज्या गावांमध्ये राबविले गेले, त्या त्या गावातील भूजलाची पातळी वाढण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत झाली. तसेच विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली. गावामधील विकास कामे करण्यासाठी लोकांचा सहभाग वाढला. लोकांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण होऊन गावाच्या शाश्वत विकासासाठी स्थानिक नेतृत्वाची फळी निर्माण झाली. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे खरीपासोबतच काही शेतकरी आता रबी व उन्हाळी पिकांचेही उत्पादन घेत आहेत. बहुतांश ठिकाणी सांडपाण्याचे योग्य नियोजन केले जाऊ लागल्यामुळे गावामधील स्वच्छतेच्या समस्येचेही योग्य निवारण झाले आहे. पडीक जमिनी उत्पादनक्षम होण्याबरोबरच जनावरांच्या चारा-पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यास हातभार लागला आहे.

काही गावांनी या अभियानात अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मराठवाड्यामधील जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील ‘बाजारवाहेगाव’ या गावामध्ये पूर्वी डिसेंबर महिन्यापासून टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत असे. मात्र या गावात जल-मृद संवर्धनाची कामे झाल्यानंतर यावर्षी थेट मे महिन्यापर्यंत एकाही टँकरची आवश्यकता भासली नाही. कोकणामध्ये पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. मात्र उन्हाळ्यात लोकांना पिण्यासाठीही पाणी नसते. मात्र रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यामधील ‘दांडगुरी’ या गावामध्ये आता पिण्यासाठीच नव्हे तर शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे या गावात १० एकर क्षेत्रावर कलिंगड लागवड करण्यात आली, तर ४ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा लागवड करण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामधील ‘मुळेगाव’ या टंचाईग्रस्त आदिवासीबहुल गावामध्ये आता पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतीचे उत्पादन वाढण्याबरोबरच ग्रामस्थांच्या शौचालय वापरण्याच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. या तिनही गावांमधून रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. असे किती तरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम या अभियानामुळे झाले आहेत.

Leave a Comment