कश्मीरमध्ये सध्या जिहादी गटांचा नवा प्रकार उघड झाला आहे. हे जिहादी सोशल मीडियाचा वापर करून पण हातात शस्त्रे न घेता आणि घातपाती कारवाया न करता आपला कार्यभाग साधत आहेत. त्यांना फार काही करण्याची गरज नाही. त्यांना काश्मीरमध्ये यात्रेच्या काळात जातीय दंगली पेटवायच्या आहेत. त्यासाठी ते सोशल मीडियावरून केवळ अफवा पसरवत आहेत. त्यासाठी फार काही लागत नाही. एक स्मार्ट फोन हाताशी असला की पुरे. त्याचा वापर करून घरात बसून, रस्त्याच्या कडेला क्षणभर उभे राहून किंवा एखाद्या कॅफेत बसून ते समाजातल्या शांततेला चूड लावण्याचे काम करू शकतात. घडलेली एखादी घटना समोर ठेवून तिला विपर्यस्त रूप द्यायचे आणि मिडियावर टाकायचे की ती विपर्यस्त बातमी क्षणात पसरते आणि लोकांची डोकी फिरतात. हे त्यांना चांगले माहीत आहे.
गेल्या आठवड्यात काश्मिरी पंडित असलेला एक जवान बेपत्ता झाला आणि दोन दिवसांनी त्याचा मृतदेह जंगलात सापडला. या घटनेला या नव्या जिहादींनी जातीय स्वरूप दिले आणि लष्करात आता हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा संघर्ष सुरू झाला असल्याचे निदान करून तशी अफवा पसरवली. योगायोगाने मरण पावलेला जवान हिंदू होता आणि त्याला मारणारा जवान मुस्लिम होता. पण भांडणाचे कारण जातीय नव्हते. ते वैयक्तिक होते. मात्र अफवा पसरवणार्‍यांनी त्याला जातीय स्वरूप देऊन आपला कावा साधला. अशाच प्रकारे हे टेक्नो सेव्ही जिहादी आपल्या मनानेच काश्मीर खोर्‍यात संपाची हाक देतात. हरताळ पाळण्याचे आवाहन सोशल मीडियावरून पसरवतात. लोक दुकाने बंद करतात पण ती संपाची हाक कोणत्याही जिहादी संघटनेने दिलेली नाही याचा खुलासा होतो आणि पुन्हा जीवन सुरळीत होते.
या लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारला वेगाने पावले टाकावी लागतात. त्यासाठी काश्मीर खोर्‍यातले इंटरनेटचे जाळे जॅम करणे हा एक मोठा इलाज असतो. तसे केलेही जाते पण तसे करताच सरकारवर टीका व्हायला लागते कारण सरकार तर देशभरात इंटरनेटच्या वापराला बढावा देण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. एका बाजूला देशाच्या अन्य भागात इंटरनेटला प्रोत्साहन आणि काश्मीर मध्ये मात्र बंदी अशी विसंगती दिसायला लागते. त्यावर टीकाही होते पण सरकारला ही टीका सहन करून आपले उपाय जारी ठेवावेच लागतात. कारण अफवा पसरवणारांचा शोध लावणे मोठे कठीण असते. त्यातल्या त्यात या अफवा सोशल मीडियावरून पसरत असतील तर त्यांचा प्रतिबंध अधिकच अवघड असतो.