महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचा संप काल मध्यरात्री मिटला. अर्थात या संपाच्या माध्यमातून ज्या मागण्या पुढे करण्यात आल्या होत्या त्या सगळ्याच पूर्ण झालेल्या नाहीत. परंतु महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत आणि काही मागण्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाला ठोस आश्‍वासन दिलेले आहे. त्यामुळे हा संप मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांच्या संपाला योग्य ठोस आणि प्रभावी नेतृत्व मिळत नाही ही या संपाची एकूणच आंदोलनाची शोकांतिका आहे. तिला हाही संप अपवाद नाही. साधारणतः महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा स्वीकारली आहे आणि शेतीमालाचा राज्यभरातला पुरवठा काल मध्यरात्रीपासूनच सुरळीत व्हायला सुरूवात झाली आहे. परंतु नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे आणि आपल्याला संप मागे घेण्याचा निर्णय मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. एखाद्या राज्यव्यापी आंदोलनामध्ये असे फुटीचे प्रकार काही नवीन नाहीत. परंतु सर्वसाधारणतः संप मागे घेतलेला आहे.
कोणत्याही चळवळीत किंवा आंदोलनात काही मागण्या समोर ठेवल्या गेल्या तर त्या सगळ्याच मागण्या मान्य होतील असे काही सांगता येत नाही. त्यामुळे थोडा रेटा लावून त्यातल्या ज्या मागण्या पदरात पाडून घेता येतील त्या पदरात पाडून घेऊन आंदोलन मागे घेण्यातच शहाणपणा असतो आणि तसा तो दाखवून संपाचे नेतृत्व करणार्‍या संघटनांनी हा संप मागे घेतला आहे. अन्यथा काही लोकांचा असा आग्रह आहे की मुख्यमंत्री कर्जमाफी घेतल्याची घोषणा करत नाहीत तोपर्यंत संप मागे घेऊ नये. परंतु हा आग्रह चुकीचा आहे. कारण अशा प्रकारच्या अपेक्षा ही व्यवहार्य नाही. आंदोलनाचे शास्त्र जाणणार्‍या लोकांना हे कळते. परंतु नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांनी समृध्दी मार्ग नाशिक जिल्ह्यातून जाता कामा नये अशी मागणी केली असून ती मागणी मान्य होईपर्यंत संप मागे घेऊ नये असा हट्ट धरला आहे. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण नाशिक जिल्ह्यातून हा मार्ग गेला तर किती जमीन संपादित करावी लागेल आणि तिला काय किंमत द्यावी लागेल याची अजून मोजणीच झालेली नाही. तिच्या आतच त्या जमिनीच्या संपादनाला विरोध सुरू आहे तो चुकीचा आहे. एकदा जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर नंतरच ही जमीन द्यायची की नाही यावर चचर्ा झाली पाहिजे. परंतु नाशिक जिल्ह्यातल्या काही शेतकर्‍यांनी मोजणीच नको असा आग्रह धरला आहे. तो मान्य होण्यासारखा नाही.
नाशिक जिल्ह्यातून हा मार्ग जावयाचा नसेल तर दुसर्‍या कोणत्या तरी जिल्ह्यातून जाणारच आहे. तर मग नाशिकच्या मागणीसाठी त्या जिल्ह्यातले लोक संप कसा करतील. एकंदरीत समृध्दी मार्गच नको अशी काही अपेक्षा असेल तर तिच्यासाठी कोणीही संप करणार नाही. या संपाबाबत झालेल्या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्‍चितपणे एक चांगले पाऊल पुढे टाकायचे जाहीर केले आहे. ते पाऊल म्हणजे हमी भावाच्या संबंधातील आहे. मुळात हमीभावाविषयी लोकांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत. हमीभाव म्हणजे नेमका काय आणि त्याच्यामुळे शेतकर्‍यांचे सगळेच प्रश्‍न कसे संपणार आहेत याचे आकलन अजून कोणाला झालेले नाही असे असले तरी आणि हमीभाव हा रामबाण इलाज नसला तरी शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्यातील एक समस्या म्हणून किंबहुना महत्त्वाची समस्या म्हणून तिच्याकडे नक्कीच पाहता येईल. स्वामीनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात २००६ साली या गोष्टीची चर्चा केलेली आहे. परंतु त्यांची हमीभावाची कल्पना व्यवहारात कशी आणता येईल याचे तपशील त्यांनी दिलेले नाहीत आणि त्यामुळेच हा अहवाल कागदावरच राहिलेला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे आणि या आयोगाच्या मार्फत हमीभाव जाहीर होईल असे म्हटले आहे. एकदा हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर त्यापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी करणे हा गुन्हा ठरवण्याची कायद्यातील दुरूस्तीही केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे. ही दोन पावले निश्‍चितपणे योग्य दिशेने पडणार आहेत आणि त्यातून शेतकर्‍यांच्या समस्येची कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची मागणी दीर्घकाळपासून केली जात आहे. परंतु ती प्रत्यक्षात कधी येईल की नाही याविषयी सगळेच साशंक होते. तसा हमीभाव ठरवणे गुंतागुंतीचे आहे, तो ठरवणार कोण, तो नेमका देणार कसा हे सगळे प्रश्‍न केवळ विचारले जात होते. प्रत्यक्षात त्यातून मार्ग काढून काहीतरी केले पाहिजे या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकायला कोणीच तयार नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांनी या दिशेने निश्‍चितपणे पाऊल टाकण्याचे ठरवलेले आहे. मात्र त्यातल्या अडचणीवर कशी मात करायची हे त्यांच्या कौशल्यावर ठरणार आहे. एकदा हमीभावाचा हा प्रश्‍न सुटला तर नंतर उत्पादकता वाढीचे प्रयत्न करावे लागतील आणि दर एकरी उत्पादन जास्तीत जास्त कसे होईल यावर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी शेतकर्‍यांना पाणी उपलब्ध व्हावे लागेल. एवढ्या दोन-तीन गोष्टी झाल्या की शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची कोंडी मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहे.