उत्तर प्रदेशात जातीय दंगल सुरू झाली की ती फार दिवस जारी रहाते. त्यात खाजगी व्यक्तीकडूनही गोळीबार होतो. दंगल सुरू होताना ती कोणत्या तरी तत्कालिक कारणावरून सुरू झालेली असते पण त्या संबंधातली चिथावणी आणि भावना शांत झाली तरीही दंगलीची आग शांत होत नाही. कारण नंतर गुंडांच्या टोळ्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन आपापसात रक्ताची रंगपंचमी खेळायला लागतात. अशा प्रसंगी मूळ प्रश्‍न निर्माण होतो तो या शस्त्रांचा. या लोकांकडे गावठी पिस्तुलेच नाही तर रिव्हाल्व्हर्स आणि बनावट ए के ४७ बंदुकाही उपलब्ध असतात. या शस्त्रांचे परवाने त्यांच्याकडे नसतात कारण ते तयार करून त्यांना विकणारांकडे निर्मितीचे परवाने नसतात. उत्तर प्रदेश हे तर देशातले कशा बेकायदा शस्त्रांचे आगार झाले आहे.
२०१२ सालपासून अशा शस्त्रांचा सुगावा परिणामकारक पणे लागला आणि सरकारने बेकायदा शस्त्रे जप्त करण्याची मोहीम आखली. तेव्हा पासूनहाती आलेल्या माहितीनुसार असे दिसून आले की, देशात जप्त होणार्‍या अशा शस्त्रांपैकी ४७ टक्के शस्त्रे ही एकट्या उत्तर प्रदेशातली असतात. या संबंधात अटक करण्यात येणार्‍या लोकांतही उत्तर प्रदेशाची अशीच आघाडी आहे. अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारात ५० टक्के गुन्हेगार एकट्या उत्तर प्रदेशातले आहेत. केन्द्राच्या गृहखात्याने आता असे ठरवले आहे की, अशी बेकायदा शस्त्रे जप्त करीत बसण्यापेक्षा त्यांचा उगम शोधून तिथेच घाला घालावा.
तशी कारवाई केल्यानंतर असे लक्षात येते की, या बेकायदा शस्त्रांचा व्यापार दिल्लीतून होतो आणि त्यांची निर्मिती बिहारात होते. दिल्लीच्या मार्केटमधून देशभ रातल्या गुंडांना आणि गँगस्टरांना विकल्या जाणार्‍या शस्त्रांतली ९० टक्के शस्त्रे बिहारात तयार होतात. बिहारातला मुंगेेर जिल्हा आणि मध्य प्रदेशातला खरगोन जिल्हा हा अशा शस्त्रांच्या घरगुती उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे. या दोन ठिकाणी पूर्वी सरकारचे दारूगोळा आणि शस्त्रे तयार करण्याचे कारखाने होते. ते बंद पडल्यावर हजारो कामगार बेकार झाले. त्यांनी पोट भरण्यासाठी त्या कारखान्यात काम करताना प्राप्त झालेले कौशल्य वापरून शस्त्रे तयार करायला सुरूवात केली. दुर्दैंवाने त्यांच्या शस्त्रांना चांगली मागणी आली. ही शस्त्रे बेमालूमपणे तयार केलेली असतात त्यामुळे ती खर्‍या शस्त्रांपासून ओळखताही येत नाहीत. त्यामुळे व्यापार चांगला चालतो.